सरकारी ठेक्कामा प्रतिबन्धपछि पप्पुसहित २६ कम्पनीलाई कर तिर्न सात दिनको ‘अल्टिमेटम’
काठमाडौं, ६ जेठ । सरकारी ठेक्कापट्टामा प्रतिबन्ध लागेका निलम्बित सांसद हरिनारायणप्रसाद रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्ट्रक्सनसहित २६ कम्पनीलाई कर तिर्न सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ ।
ती कम्पनीहरुलाई मध्यमस्तरीय कर कार्यालयले सात दिने अल्टिमेटम दिएको हो । फोन सम्पर्क, पत्राचार, इमेल गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएको भन्दै कर कार्यालयले ती कम्पनीहरुलाई ७ दिनभित्र कर तिर्न अल्टिमेट दिएको हो ।
बक्यौता कर दाखिला गर्न र दाखिला भएको र भए प्रमाण पेश गर्न कार्यालयले ७ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । सात दिनभित्र बक्यौता फरफारक नगरे आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ देखि ११ सम्मको कुनै प्रक्रिया वा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१ (१) बमोजिम बक्यौता रकम असुल उपर गर्ने कार्यालयले चेतावनी समेत दिएको छ ।
पप्पुसँगै कर नतिर्नेमा कालिका प्यासीफिक जेभी, सोवर्ण निर्माण सेवा, भैरवी इन्टरप्राइजेजलगायतका रहेका छन् । हिजो मात्र पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे, निलमिबत सांसद रौनियारको कम्पनीलाई सरकारी ठेक्कापट्टामा भाग लिन नपाउने निर्णय भएको थियो ।
निर्धारित समयमा ठेक्काको काम पूरा नगरेको, गुणस्तरको काम नगरेको, आयोजनाहरुमा आर्थिक अनियमितता गरेको कारण देखाउँदै सरकारले पाण्डे र रौनियारको कम्पनीमाथि सरकारी ठेक्कामा भाग लिन नपाउने निर्णय भएको हो ।
