केहि मिडियाले आइफा अवार्ड हुँदैन भनेर आफै घोषणा गरेका हुन्, अवार्ड भएरै छाड्छ : कानुनमन्त्री
‘आइफा इभेन्ट नगर्ने विषयमा सरकार पछि हटिसकेको छैन’
मोरङ, २० असार । चर्चित भारतीय चलचित्र ‘आइफा’ अवार्ड कार्यक्रम नेपालमा नहुने सरकारले बताइरहेका बेला सरकारकै एक मन्त्रीले भने ‘आइफा’ अवार्ड जसरी पनि आयोजना हुने दावी गरेका छन् ।
कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्री भानुभक्त ढकालले काठमाडौंमा हुने भनिएको भारतीय फिल्म अवार्ड ‘आईफा’ इभेन्ट भएरै छाड्ने दावी गरेका छन् । शुक्रबार मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको स्वागत तथा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ढकालले भने, ‘केही मिडिया र सोसल मिडियाले आत्मरतिमा रमाएर अवार्ड हुने र नहुने आफैं घोषणा गरेर अतिरजित गरेका हुन् ।
अवार्ड भएरै छाड्छ ।’ आईफा इभेन्ट सरकारले आयोजना गर्ने नभई आयोजना गर्ने संस्था अर्कै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘आइफा इभेन्ट नगर्ने विषयमा सरकार पछि हटिसकेको छैन र इभेन्ट भएरै छाड्छ ।’
आजै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आइफा अवार्ड नेपालमा आयोजना हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका लागि हित हुने देखिएकैले आइफा अवार्ड गर्न लागिएको तर, अनावश्यक हल्ला चलाएर विफल पारिएको बताएका थिए ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत बुधबार आइफा इभेन्ट नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अस्मिताविरोधी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार आइफा इभेन्ट रोक्नेबारे समितिले मन्त्रिपरिषद् र पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
त्यसैगरी मन्त्री ढकालले संशोधन गर्नुपर्ने विषय संशोधन गरेर सञ्चार विधेयक पास हुने बताएका छन् । सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग त्यसबारे छलफल भइरहेको बताउँदै उनले दुई पक्षले संशोधन गर्नुपर्ने विषयको टुङ्गो लगाएपछि संशोधनसहित सञ्चार विधेयक पारित हुने स्पष्ट गरे ।
सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श र छलफल कम गरिएका कारण केही विधेयक विवादमा तानिएको स्वीकार्दै मन्त्री ढकालले विगतमा कानून र विधेयक बनाउँदा चार तारे होटलमा बस्ने र विज्ञ भनाउँदाहरुले ठेक्का लिएर बनाएका विधेयक विवादित नभएको दाबी गरे ।
‘विगतमा विधेयक तयार गर्दा चार तारे होटलमा बसिन्थ्यो । विज्ञहरुले ठेक्का लिएर विधेयक बनाउँथे । त्यतिखेर विधेयक बनाउँदा मुहानमै चलखेल र बाह्य पक्षको हस्तक्षेप हुँदा काहिंबाट विरोध हुँदैन थियो,’ ढकालले भने, ‘यसपालि विगतका परम्परालाई सरकारले तोड्दै तारे होटलमा नबसी एनजीओको चलखेल र बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिई सिधैं संसदमा विधेयक पु¥याउँदा विरोध खेप्नु प¥यो ।’
अहिले संसदमा विधेयक लैजाने तयारी गर्दा नै विपक्षी र सरोकारवालको छटपट शुरु भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ढकालले यो कार्य जनादेश विपरीत भएको बताए । सर्वसाधारण नागरिकले कानुन नबुझ्दा यस्तो समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
’यहाँ अर्थ, गृह र विकास निर्माण सम्बन्धी मन्त्रालय मातहत हुने क्रियाकलापबारे सर्वसाधारण विज्ञ छन्,’ उनले भने, ‘कानुनका विषयमा पहिलादेखि नै कम चासो राख्ने गरिएकाले अहिले विधेयकबारे विवाद बढ्यो ।’ मौलिक हक सम्बन्धी विभिन्न १६ वटा कानुन बनेका र अबुझका कारण ती कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको ढकालको भनाइ थियो ।
