दूरसंचार प्राधिकरणको नियुक्तिमा ६५ बर्षे उमेर हद लाग्छ कि लाग्दैन ?

काठमाडौं, १९ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएपछि मात्र भ्रष्टाचार गरेको ठहर्छ । त्यसमा पनि उसले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेर निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने ठाउँ रहन्छ । तर नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई राज्यका कुनै निकायले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन समेत नगरी भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिएकोमा उनले त्यसको प्रतिवाद गर्दैआएका छन् । र, राज्यका कुनै निकायले भ्रष्टाचार प्रमाणित नगरी राजनीतिक दाउपेचका लागि आफ्नो बदनाम गरिएकोमा उनले दुःख प्रकट गरेका छन् ।

दूरसचार प्राधिकरण ऐन २०५३ को अध्यक्षको पद खाली हुने ब्यवस्था

उनीमाथि राज्यका कुनै निकायले भ्रष्टाचारमा छानबिन समेत नगरेको अवस्थामा बदनाम गरिएपछि उनले राजीनामा दिइसकेका छन् ।कतिपयले उनलाई ६५ बर्षे उमेर हदका कारण जाने भएपछि राजीनामा दिएको अर्थ पनि लगाउन थालिएको छ । तर दूरसंचार प्राधिकरणको ऐनमा अध्यक्षका लागि उमेरहद तोकिएको छैन ।

सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले २०७४ कात्तिक २८ र २०७५ भदौ २ मा अध्यक्षका लागि आवेदन माग्दाआवेदन दिने उमेर हद ३० बर्ष पूरा भई ६५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थात् आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म ६५ बर्ष उमेर ननाघेको र तोकिएको योग्यता पुगेको जोसुकैले अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयको सूचना अनुसार आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म ६५ बर्ष पुग्न एक दिनमात्र भएकाले पनि अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ । तर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई ६५ बर्ष उमेर हद लाग्ने, प्राधिकरणका अध्यक्षलाई किन नलाग्ने भनेर न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउने तर्खरमा पनि केही सक्रिय भएका थिए, त्यसै भएर झाले राजीनामा दिएर हिंडेको भन्ने कुरा पनि आएको छ ।


सूचना तथा संचार मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को ब्यवस्था

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि सविधानमै उमेर हद उल्लेख गरिएको छ । तर ऐन अनुसार गठित प्राधिकरण जस्ता निकायमा अध्यक्ष वा बोर्ड सदस्यको उमेर हद तोकिएको छैन । दूरसंचार प्राधिकरण ऐन २०५३ मा उमेर हदको बारेमा केही उल्लेख छैन । दूरसंचार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १० मा अध्यक्ष तथा सदस्यको पदरिक्त हुने ५ वटा बुँदामा कुनैमा पनि उमेरको बारेमा उल्लेख छैन । प्राधिकरणका अध्यक्ष वा सदस्यले राजीनामा दिएमा, पदावधि पूरा भएमा, कार्यक्षमता अभाव भए वा मानसिक सन्तुलन बिग्रेमा, फौजदारी अभियोग लागेर अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा वा निजको मृत्यु भएमा पदरिक्त हुने ब्यवस्था छ । तर उमेरहदबारेमा पं्राधिकरण ऐनमा केही उल्लेख छैन । त्यही ऐनमा उल्लेख नभएकाले प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यको आवेदन माग्दा ३० बर्ष उमेर पूरा भई ६५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान सूचना तथा संचार मन्त्रालयले राखेको देखिन्छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणमा यसअघि अध्यक्ष भएका भेषराज कणेल र सदस्य महेशराज अधिकारीको विवरण ।

सूचना तथा संचार मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ९ मा दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिबारे उल्लेख छ । जुन मापदण्डकोे (ख)मा उमेर हद ३० बर्ष पूरा भई ६५ बर्ष ननाघेको र तोकिएको योग्यता पुगेका ब्यक्तिले प्राधिकरणको सदस्य वा अध्यक्षमा आवेदन दिनसक्नेछन् भन्ने उल्लेख छ । मापदण्डमा पनि उमेर हद तोकिएको छैन । नियुक्तिका लागि ६५ बर्षसम्म पुग्न एक दिन बाँकी भएकाले पनि आवेदन दिन पाउने उल्लेख छ ।
प्राधिकरण ऐन र नियुक्ति मापदण्डले उमेर हद नतोकेकै कारण यसअघिका प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कणेल६४ बर्षको उमेरमा नियुक्त भएका थिए । उनी २०६५ मंसिर ४ मा नियुक्त भई ३ बर्षपछि ६७ बर्षको उमेरमा २०६८ मा राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । उनी पूरा कार्यकालसम्मकै लागि नियुक्त भए पनि बीचमा तत्कालीन मन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसैगरी २०६८ फागुन ४ मा महेशप्रसाद अधिकारीलाई प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य बनाउँदा उनको उमेर ६७ बर्ष थियो । प्राधिकरण ऐनमा उमेर हद नभएकै कारण कणेल र अधिकारी ६७ बर्षसम्म कार्यरत रहेका थिए ।

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सरकारी निकायका प्रमुखहरु अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउँदै काम गरिरहेका छन् । तर झाले अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारसँग टसल नगर्ने भनेर मुद्दा फिर्ता लिएपछि उनी पुनः खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । देउवा सरकारले नियुक्त गरेकाहरुलाई वर्तमान सरकारले अयोग्य भनेर हटाएको थिएन, निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेपछि नियुक्ति भएकाले हटाएको थियो । तर देउवाले नियुक्ति गरेकाहरु सबै योग्य, झामात्र अयोग्य थिए भन्ने भान पार्न खोजिएको छ । ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखदेखि पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंंह साउद, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका निर्देशक नरेन्द्रराज बस्नेतहरु सरकारले हटाए पनि अन्तरिम आदेशका आधारमा काम गर्दैआएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्