चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा.केसीका माग : भ्रम र यथार्थ

चिकित्सा शिक्षालाई थप मर्यादित, व्यवस्थित तथा सर्वसुलभ बनाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँचलाई स्थापित गर्ने अनि राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउँदै समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा सहयोग पु र्‍याउन वर्तमान सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ संसदमा प्रस्तुत गरेको विदितै छ ।

संसदमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेकै अवस्थामा डा. गोविन्द केसी र सरकारका बीचमा २०७५ साउन १० गते भएको सहमतिलाई पनि विधेयकको अङ्गका रूपमा राखी संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति-उप–समितिमा छलफल गरियो । यस विषयमा २५ भन्दा बढी बैठकहरू बसे । यो विषयसँग सम्बद्ध दर्जनौं व्यक्ति तथा संस्थासँग अन्तक्र्रिया पनि गर्ने काम भयो । तर, विडम्बना डा. केसीले समितिसँग अन्तरक्रिया गर्न चाहनुभएन ।


हामीले पटक–पटक छलफलका लागि गरेका आग्रहलाई समेत उहाँले बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, संसदीय समितिका सभापतिसहित नेकपाका तर्फका सदस्यका बारेमा गरिएका घिनलाग्दा टिप्पणीहरूलाई भत्र्सना गर्नुपर्दछ ।

विधेयकको आवरणमा डा. केसीलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध र बहुमतप्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारका विरुद्धको षड्यन्त्रमा कसरी प्रयोग गरिँदैछ भन्ने कुरा हिजो प्रकाशित उहाँको मागबाट स्पस्ट हुन्छ । चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा विधेयकले व्यवस्था गरेका विषयलाई यहाँ समाविष्ट गरिएको छ ।

१. संविधान निर्माणको क्रममा संविधानको प्रस्तावनाका सन्दर्भमा अनेक घटनाक्रमलाई उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । लामो छलफलपछि संविधान, ऐन, कानुनका प्रस्तावनामा बढीभन्दा बढी समान्यकृत भाषा राख्नुपर्ने सहमति भयो । यो विधेयकको प्रस्तावनामा पनि त्यही सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको छ । जुन कानुन निर्माणको अन्तराष्ट्रिय रूपमा स्थापित मान्यता हो ।

२. काठमाडौंभित्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्न १० बर्षसम्म नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने भन्ने डा. केसीसँगको सहमतिलाई विधेयकको दफा १२ तथा दफा १३ (६) ले स्पस्ट गरेको छ ।

३. विधेयकको दफा ६४ को २ मा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले प्रदेश नं. २ र सूपमा तत्काल र काठमाडौं बाहिर अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नेछ । यो अत्यन्तै सकरात्मक व्यवस्था हो ।


४. विधेयकको दफा ४६ ले अब सरकारले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

५ .विधेयकको दफा ४७ को १, २, र ३ ले अब मेडिकल शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउँदै लानेछ । शिक्षामा आमनागरिकको पहँुचलाई बृद्धि गर्नेछ । शिक्षामा जारी रहेको निजीकरण तथा व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

६. विधेयकको दफा १४ मा यसअघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पुरा नगरेको अवस्थामा उनीहरूको सम्बन्धन खारेज गर्नसक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । यसले कुनै पनि पहुँचका आधारमा गलत काम गर्नेलाई छुट हुनेछैन भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।

७. विधेयकले अबदेखि केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि नेपालको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भइ तोकिएको अंक ल्याउनैपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । के यो गलत छ ?

८. सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दूर्गम क्षेत्रमा अनिवार्यसहित सरकारले तोकेबमोजिम २ बर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । के यो गलत छ ?

९. मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबाट विगतमा जसरी अनियन्त्रित ढंगले एकमुष्ट शुल्क असुल्ने व्यवस्था थियो, यो विधेयकले अब शुल्कको सिलिङ तोक्ने र किस्तावन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । के यो विद्यार्थी र अविभावकको हितमा छैन ?

१०. विधेयकले शहीद परिवार, द्वन्द्वपीडित, वेपत्ता परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न जातीय समुदाय र महिलालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । के यो गलत छ ?

११. मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि तीन सय शैयाको र डेण्टल तथा नर्सिङका लागि एक सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य र त्यो अस्पताल तीन बर्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । के यो पनि गलत हो ?

१२. चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिको अन्त्य गर्ने, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, अनियन्त्रित तथा गलत बाटोबाट कलेजहरूले विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने, शिक्षण संस्थाको सम्बधनलाई व्यापारमा परिणत गर्नेजस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै, प्रभावकारी रूपले नियमन तथा अनुगमन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

डा. गोविन्द केसीका तीन सवाल
१. डा.केसीको सहमतिको प्रस्तावनामा ‘उच्च स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ राख्नुपर्ने भन्ने थियो । विधेयकमा ‘विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदल’ भन्ने राखिएको छ । केदारभक्त माथेमा मात्र होइन, गौरी कार्की, जयराम गिरी, प्रेम कुँवर, शिब राईलगायतको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई प्रस्तावनामा समेटिएको छ ।

२. डा. केसीसँगको सहमतिमा ‘CTEVT बाट सञ्चालित प्रमाण–पत्र तह मुनिका कार्यक्रम बन्द गर्ने र चालूलाई पाँच बर्षभित्र क्रमशः फेजआउट गर्ने’ उल्लेख छ । विधेयकमा ‘CTEVT ले सञ्चालन गरेका प्रमाण–पत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच बर्षभित्र क्रमशः हटाउनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार अपग्रेट गर्ने’ भनिएको छ ।

यसबाट कहाँ सहमतिको उल्लंघन भयो ? नचाहिने जति हटाउने र आवश्यकता भएमा मापदण्ड पुर्‍याएर अपग्रेट गर्ने भनिएको हो । सोझो भाषामा भन्दा CMA वा अनमीलाई हटाउने र स्टाफ नर्सलाई कायम गर्ने भनिएको हो । यो सतप्रतिशत औचित्यपूर्ण छ ।


३. डा.केसीसँगको सहमतिमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भनिएको छ । त्यसमा कुनै विमति छैन् । तर यसअघि आशयपत्र लिएका र तोकिएको मापदण्ड पुगेका काठमाडौं बाहिरका लागि मात्र एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा विधेयकमा राखिएको छ । त्यो पनि विश्वविद्यालयले निर्णय गरेमा मात्र लागू हुन्छ ।

विश्वविद्यालयलाई बाध्य पार्न सकिँदैन । डा. केसीसँगकै सहमतिमा यसअघि आशयपत्र लिएका काठमाडौंभित्रका शिक्षण संस्थाको हकमा काठमाडौं बाहिर जान चाहेमा ‘सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने’ र १० बर्षसम्म उपत्यकाभित्र सम्बन्धन दिन बन्द गरे पनि उपत्यका बाहिर भने कलेज खोल्न उत्साहित गर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकले केसीसँग भएको सहमतिको त्यही मर्म र भावनालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेको मात्र हो । यसमा काकोहोला मच्चाउन पर्ने आवश्यकता नै छैन ।

योगेश भट्टराई
सदस्य, शिक्षा तथा स्वस्थ्य समिति
प्रतिनिधिसभा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्