न्यायाधीश नै अन्यायमा परेपछि….

काठमाडौं, २७ पुस । सर्वोच्च अदालत विधिको शासनको पालना गराउनुपर्ने निकाय हो । तर सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीशलाई गेटबाटै प्रहरी लगाएर लखेट्ने काम प्रधानन्यायाधीशबाटै भएको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई कारबाही गर्ने संबैधानिक बाटाहरु हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक बाटो अख्तियार गर्न पुगेका छन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा । राणाले बरिष्ठ न्यायाधीश जोशीका विरुद्ध संविधान अनुसार जे जे कारबाही गर्नुपर्ने हो, त्यो बाटो अबलम्बन नगरी गैरसंबैधानिक बाटो अवलम्बन गरेका छन् ।

राणालाई सरकारले प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि उनले बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पेशी नतोक्ने, चेम्बर खोस्ने र अदालतको मूलढोकाबाट प्रहरी लगाएर भित्र छिर्नै नदिई अपमानजनक ब्यवहार प्रदर्शन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नै अन्यायमा परेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले जोशीलाई गरेको ब्यवहारप्रति नेपाल बार एशोसिएसनले आपत्ति प्रकट गरेको छ । नेपाल बारको २०७५ पुस २२ को बैठकले प्रधानन्यायाधीशले बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको चेम्बर खोस्ने, पेशी नतोक्नेदेखि प्रहरी नै परिचालन गरी गेटबाटै फर्काउने कार्यलाई गैरसंबैधानिक र गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई बारको प्रतिनिधिमण्डलले पुस २० मा भेटेरै न्यायाधीश जोशीलाई गरेको ब्यवहार गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हो भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदा उनले जुन अभिब्यक्ति दिए, त्यो झन् कानुनी शासनका लागि चिन्ताको बिषय बनेको थियो । उनले बारको प्रतिनिधिमण्डलसँग देश र जनताको दुहाई दिएर आफूले संविधानबिरुद्ध काम गरेको बताएका थिए ।

संविधानको उल्लंघन भए पालना गराउनुपर्ने निकाय हो सर्वोच्च अदालत । देश र जनताको दुहाई दिंदै प्रधानन्यायाधीशले संविधानविरुद्ध काम गर्न पाइन्छ ? भन्ने प्रश्न कानुनविद्ले उठाएका छन् । देशको प्रधानन्यायाधीशले संविधान पालना नगर्ने हो भने अरु कसले गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्न छ । आइतबार बार एशोसिएसनले लिखित रुपमै न्यायाधीश जोशीलाई बरिष्ठताको क्रमबाट हटाउने, न्यायपरिषदको सदस्यबाट अलग्याउने, मेलमिलाप परिषदको अध्यक्षबाट हटाउने, विगतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रबाट तोकिंदैआएको इजलाससमेत नतोक्ने गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मात्र नभई सिंगो संवैधानिक सर्वोच्चताको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।

बारको निर्णयमा उल्लेख छ– प्रधानन्यायाधीशबाटै भए गरेका उक्त गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्यको प्रारम्भले गलत पद्दति र प्रक्रियाको थालनी भएबाट नेपालको संविधानको धारा १२६ को (१)मा ‘नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ ।’ भन्ने मौजुदा ब्यवस्था विपरीत भएको कार्यले संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ ।

बरिष्ठ न्यायाधीशलाई गैरसंवैधानिक रुपमा अन्याय गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले नियुक्त भएको एक सातामै सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई पनि अपमान गर्न सुरु गरेका छन् । राणाले नियुक्त हुनासाथ सर्वोच्च अदालतका अन्य बरिष्ठ न्यायाधीशको मानमर्दन गर्न सुरु गरेका छन् ।

मेलमिलाप परिषदमा बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाइन्छ । यसअघि दीपकराज जोशी, वैद्यनाथ उपाध्याय, गिरीशचन्द्र लाल बरिष्ठ न्यायाधीश भएकै कारण मेलमिलाप परिषदको अध्यक्ष भएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले बरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई त दिएनन् नै, यसअघिको अभ्यास अनुसार त्यसपछिका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई बनाउनुपर्नेमा कनिष्टमा सबैभन्दा तल रहेका इश्वर खतिवडालाई मेलमिलाप परिषदको अध्यक्ष बनाएका छन् । खतिवडाभन्दा कनिष्ट सर्वोच्चमा एकमात्र न्यायाधीश छन् ।

सर्वोच्चमा दोस्रो, बहस सुनिसकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेका मुद्दाहरु पनि हटाउने काम राणाले गरेका छन् । बहस सुनिसकेका मुद्दाहरु हटाउन मिल्दैन । हेर्दाहेर्दैको मुद्दा हटाउनु न्यायाधीशको बेइज्जत गर्नु हो, कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनु हो । निर्णय गर्ने गलत हो भने प्रश्न उठाउनुप¥यो । तर विनाकारण हेर्दाहेर्दैको मुद्दा हटाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले हेर्दाहेर्दैको मुद्दा हटाएपछि बरिष्ठ न्यायाधीशहरु रुष्ट भएका छन् ।

कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको मुद्दा गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । उक्त मुद्दा कल्याण श्रेष्ठले अनुरोध गरेर ‘तपाईहरुले सहमति दिए हेर्दाहेर्दैको मुद्दा सार्छु’ भनेर सारेको नजीर छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस सुनिसकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेका प्रायः सबै मुद्दाहरु सारेका छन् । सर्वोच्च अदालत स्रोत भन्छ–‘यस्तो त यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।’

राणाले बरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै नराखी न्यायपरिषदको बैठक राखेर धमाधम निर्णय गराउँदैआएका छन् । बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाममा विवाद भए त्यसपछिका बरिष्ठ दीपककुमार कार्कीलाई न्यायपरिषदमा राख्नुपर्ने हो । तर बरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीलाई राख्दै नराखी न्यायपरिषद् बैठक बसालेर निर्णय गराउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमा केही फरक छैन, प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्न पाउँछ, अरुले पाउँदैनन् । तर राणाले आफूलाई कानुनभन्दा माथि देखाएर विगतमा अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीले जस्तै ऐन कानुन सबै मिचेर अगाडि बढिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्