डा. केसीका मागमा कहाँ छन् आफ्नोपन ?

-सुनिता बराल

देश विकासको आधारशिला शिक्षा हो । हरेक देशको आ–आफ्ना आवश्यकता हुन्छन् । हाम्रो देश विकासोन्मुख अवस्थामा छ । त्यसैले हाम्रो देशमा विद्यालय शिक्षादेखि नै रोजगारीसँग जोडने प्राविधिक शिक्षा जरुरी छ ।

विकसित देशमा वास्तविक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन विश्वविद्यालयबाट हुने हो । दक्ष डाक्टर, व्यवस्थापक, शिक्षक, इञ्जिनियर, पाइलट, वैज्ञानिक, विभिन्न विषयविज्ञहरु सबै विश्वविद्यालयका उत्पादन हुन्छन् । राम्रा विश्वविद्यालय नै मुलुकको समृद्धिको आधार हो ।

केही समय पहिलेसम्म देशको अवस्था बुझ्न कूल गार्हस्थ उत्पादन हेरिन्थ्यो भने अहिले देशमा उत्पादन भइरहेको मानव स्रोत वा जनशक्तिलाई हेरिन्छ । चीन र भारतलाई विश्वमा उदाउँदा शक्ति राष्ट्रको रुपमा हेरिनुको मुख्य कारण पनि त्यहाँ उत्पादन भइरहेका दक्ष जनशक्तिकै उपज हो । तर, हामी त्यो जनशक्तिको मापनबाट तथ्याङ्क निकाल्ने स्तरमा पुगिसकेका छैनौं । हामीसँग भएको संविधानले हामीलाई भरपुर रुपमा अधिकार सम्पन्न त बनाएको छ तर, देशमा भएको शिक्षा नीति, शिक्षामा भएको बजेट, जनतामा भएको चेतनास्तर र हिजोदेखिको समाजमा भएको अभ्यास यी सबै कुराको सन्तुलित व्यवस्थापन चुनौतीको विषय हो ।

नेपालको संविधान तथा कानूनले माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गराउने व्यवस्था गरेको छ र सरकारी तथा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामार्फत निःशुल्क गरिरहेको अवस्था पनि छ । तर, खुल्ला पूँजीबजार र निजी क्षेत्रलाई शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न छुट भएकै कारण माध्यमिक तहसम्मको निजी विद्यालयमार्फत प्रदान गर्ने शिक्षाले जबरजस्त सार्वजनिक शिक्षालाई धावा बोलेको छ । सरकारको दायित्व माध्यमिक शिक्षा मात्रै हो भन्ने गरी उच्च शिक्षामा करीब करीब खुल्लारुपमै निजी क्षेत्र छ ।

अझ विशेष गरी प्राविधिक विषयमा निजी क्षेत्र खुल्लेआम रुपमा एकाधिकार बजार निर्धारण गरी विद्यार्थीहरुमाथि जबरजस्त प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालमा संविधान निर्माण भएयता शिक्षा ९चिकित्सा शिक्षा० का सन्दर्भमा सबैभन्दा लामो, निर्णायक बहस डा। गोविन्द केसीको अनसनसँगै उठेको छ । नेपालमा मेडिकल शिक्षा सहज र सर्बसुलभ नभएकै कारण पढ्ने इच्छा भएका व्यक्तिहरु बाध्य भएर विदेशिनु परेको यथार्थ विद्यार्थीहरु माझ छ । विशेष गरी नेपाली मेडिकल कलेजहरुमा महँगो शुल्क र कोटा प्रणालीका कारण विद्यार्थीहरु विदेशिएको तथ्य बारम्बार आईरहेको छ, यो विडम्वनापूर्ण अवस्था हो ।

पछिल्लो केही समयदेखि मेडिकल शिक्षासँगै जोडिएर अकाट्य रुपमा डा। गोविन्द केसी रहनु भएको छ । पटक–पटक गरिएका अनसन र र्‍यालीबाट सामान्य नागरिक समेत मेडिकल शिक्षाका विषयमा पूर्णतः जानकार भइसकेका छन् । हामी सबैका लागि खुशीको कुरा हो, चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पास भएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति–उपसमितिमा २५ पटक भन्दा बढी छलफल गरी, सरोकारवाला पक्षसँगको पनि छलफल तथा सुझावका आधारमा समृद्ध बनेर विधेयक पास भएको कुरा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य एमव् सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा नै जानकारी गराउनु भएको छ ।

जसमा डा। केसी र सरकारबीच भएका सहमतिहरुलाई पनि महत्वका साथ स्थान दिएको प्रष्ट हुन्छ । यस विधेयकलाई स्वागत गरिरहँदा यहाँ भएका खास पक्ष भनेको मेडिकल शिक्षामा केन्द्रिकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था, नेपालमा चिकित्सा विश्वविद्यालयको स्थापना, शुल्कको सिलिङ्ग तोकी किस्तामा शुल्क बुझाउन पाउने, मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि निश्चित भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पूरा गरेको हुनुपर्ने, नियमित अनुगमन साथै नियमनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको व्यवस्था, संघीय राष्ट्र नेपालको प्रदेश नम्बर २ र ७ मेडिकल कलेजविहीन भएको अवस्थामा त्यहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा आएका छन् ।

संविधानको मर्म अनुरुप विधेयकको दफा ४७ को १, २, ३ ले मेडिकल शिक्षालाई सेवामुलक र गैरनाफामुलक बनाउनु पर्ने प्रावधान बनाएको छ । जसले शिक्षा क्षेत्रमा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्छ । यसका साथै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले राज्यप्रतिको विद्यार्थीको दायित्वप्रति सचेत समेत बनाएको छ ।

तर, विडम्बना डा। केसी १६ औं पटकको अनसन नेपाली नागरिकका लागि सोचनीय भएको छ । पटक–पटकको आग्रहमा छलफलमा सहभागी हुन संसदले बोलाउँदा उपस्थित नहुने डा। केसीसँग अब मागहरुमा आफ्नोपन दाबी गर्ने नैतिकता समेत बाँकी रहेको छैन । डा। भगवान कोइरालाले एक पटक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा भन्नु भएको कुरो यो पटकको अनसनले फेरि कतिले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा सत्यपरक र मार्मिक थियो । त्यसकारण अब यस प्रकारको बिना उद्देश्यको अनसन छोडेर काममा फर्किने कुरा डा। केसीसहित उहाँका शुभेच्छुकलाई पनि सकारात्मक हुनेछ ।

विद्यामान नेपालको संविधान २०७२ मा पनि नेपाल समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकको रुपमा उल्लेख नै छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाप्रतिको संवेदनशिलतालाई बुझेको भन्न सकिने प्रशस्त प्रमाणहरुसहितको विधेयक पास हुनुले उत्साहित बनाएको छ । तथ्याङ्कहरु हेर्दा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो शैक्षिक गुणस्तर भएको श्रीलंका हो जहाँ मेडिकल शिक्षामा निजी क्षेत्रको उपस्थिति शून्य छ ।

अर्थात शिक्षामा पूर्णरुपमा राज्यले जिम्मेवारी लिएको छ । सार्क राष्ट्रमा नेपाल मेडिकल शिक्षामा सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी सुम्पने मुलुक देखिएको छ । नेपालमा ८६ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाइएको छ । नेपाली निजी क्षेत्रबाट मेडिकल शिक्षा लिएका डाक्टरहरुको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण दर भने २० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म देखिन्छ । विगतका केही सन्दर्भ पनि हेर्ने हो भने मेडिकल शिक्षामा नक्कली प्रमाणपत्रको कारोवार र नक्कली मेडिकल डाक्टरहरु भएको पनि प्रमाणित भएको छ । यस मेडिकल शिक्षामा भएका तमाम विकृतिका समाधानका लागि यो विधेयकले होशियारी साथ निर्णयहरु गरेको पाइन्छ ।

निजी अस्पतालको उपचार शुल्क सम्झेरै कतिपय विरामी घरमै मृत्यु कुर्न बाध्य भएको र कतिपयले उपचार खर्च तिर्न नसकेर आत्महत्यासम्म गरेको तथ्यहरु आईरहेको अवस्थामा जनताको विश्वासमा आधारित काम गर्न प्रतिबद्ध भएको यो सरकारको उद्देश्य अनुरुप आम जनताले जनमतबाट अपेक्षा गरेअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामुलक र गैरनाफामुलक बनाउन दृढतापूर्वक लाग्नु पर्दछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका हर क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दबदवा भएको समयमा अपेक्षा गरिएको कम्युनिष्ट बहुमत रहेको शक्तिशाली सरकारले सम्पूर्ण समस्याको अन्त्य गर्दै मेडिकल शिक्षासहित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउन महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएका छन् तर। निर्णयहरु जति सुन्दर भए पनि कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म तिनीहरुको महत्व कस्तुरीसँग भएको सुगन्ध जस्तै हुन्छ । यो देशको विकासको आधार र जीवनको सार्थकतासँग जोडिएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा लैजान हरेक सचेत नेपाली नागरिक आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नु पर्दछ । यो विधेयकको स्वागत गर्न सक्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्