वाइडबडी प्रकरणमा शेरबहादुर देउवामाथि पनि छानविन गर्नुपर्छ : योगेश भट्टराई
काठमाडौं, २९ पुस : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता योगेश भट्टराईले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री रहँदा पर्यटन मन्त्रालय पनि सम्हालेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि छानविन गर्नुपर्ने बताएका छन् । वाइडबडी प्रकरणमा जोडिएका सबैमाथि छानविन गरेर कारबाही गर्नुु पर्ने उनको भनाई छ ।
आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा भट्टराईले वाइडबडी प्रकरणबारे यथार्थ छानवीन गर्न कुनै पुर्वाग्रह राखिरहन आवश्यक नरहेको बताए । वाइडबडी बारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यानमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी वा अरु जोसुकै भए पनि छानविन गरिने र दोषी देखिए कारबाही पनि हुने उनको भनाई छ ।
नेता भट्टराईले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको विषयलाई लिएर आफ्नो पार्टीले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने बताए । उनले नेपालमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय लगानी आउन नदिने षडयन्त्र अन्तर्गत वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणलाई उचालेको हुन सक्ने आशंका गर्दै सचेत रहन सम्बन्धित पक्ष सबैलाई आग्रह गरे ।
वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा देउवा पनि जोडिएका छन् । तर, उनीमाथि भने छानविन नभएको भन्दै यसको बिरोध सुरु भएको छ ।
२०७४ जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाएको विवरणमा २०७४ वैशाख २५ देखि चैत १ सम्म जितेन्द्रनारायण देव उड्डयनमन्त्री रहेको उल्लेख छ ।
यो विवरण गलत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो । कार्यालयको विवरणअनुसार देवले २०७४ वैशाख २५ गते पर्यटनमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामासँगै उनी जेठ २३ देखि पदमा रहेनन् ।
भोलिपल्ट जेठ २४ मा देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
तत्काललाई नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व पनि देउवाले नै गरे । देउवाकै नेतृत्वमा पाँच दिनपछि मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाको चिठी लेखे । देव भने दोस्रो पटक २०७४ साउन ११ गते मात्र मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको उक्त कार्यकाल फागुन ३ गते देउवाले राजीनामा दिएसँगै सकियो । भोलिपल्टै केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो ।
लेखा समितिले राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र बहालवालामन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर्याई ‘कानुनसम्मत कारबाही’ का लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
