७५३ वटै स्थानीय तहका युवालाई अब अधिकृत र नासु सरहको रोजगारी
काठमाडौं, ४ माघ । सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत देश ७५३ वटै स्थानीय तहका युवालाई रोजगारी दिइने भएको छ ।
जसका लागि रोजगार संयोजक छनौटको प्रक्रिया शुरु भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी रोजगार संयोजक नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु भइसकेको जानकारी दिएको छ ।
संयोजक छनौटको लागि आजबाट अनलाइन दरखास्त समेत आह्वान भइसकेको छ । जसको म्याद १५ दिन रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख तथा मन्त्रालयका सह सचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिएका छन् ।
१० हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएको स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत सरहको र १० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय तहमा नायव सुब्बा सरहको संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको दाहालले बताएका छन् । मन्त्रालयले अस्थायी दरवन्दीमा १ वर्षका लागि प्रदेशगत रुपमा खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत करारमा पदपूर्ति गरी स्थानीय तहमा खटाउने दाहालले बताएका छन् ।
तोकिएको म्यादभित्र दरखास्त परेकामध्ये कम्प्युटरको माध्यमबाट ७५३ स्थानीय तहका लागि शुरुमा २ हजार २ सय ५९ जनाको छनौट सूची तयार गरिने दाहालले जानकारी दिएका छन् । यसरी छनौटमा परेकाहरुले न्युनतम शैक्षिक योग्यता वापत ७० अंक, न्युनतम भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यताको लागि २० र २ वर्षको कामको अनुभवको लागि १० अंक प्रदान गरि उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा आवश्यक योग्यताक्रम सूची निर्धारण गरिने छ ।
दरखास्त लिइसकेको १० दिनपछि कम्प्युटरको स्किल परीक्षा सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन हुने संयोजक दाहालले जानकारी दिएका छन् । ७५३ जना बाहेक संयोजकको लागि दरखास्त दिनेको पनि प्राथमिकता अनुसार सूचिमा समावेश हुनेछन् ।
परीक्षापछि बढी अंक पाई छनोट हुनेले एक वर्षका लागि नियुक्ति पाउने छन् । तर उनीहरुको काम चित्त नबुझेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा मन्त्रालयले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षा प्रणाली कम्प्युटरमार्फत हुने भएकोले कसैको सोर्स फोर्स नलाग्ने र पारदर्शी हुने सहसचिव दाहालले दावी गरेका छन् ।
खाली भएका ठाउँमा माथिल्लोक्रमबाट उनीहरुले अवसर पाउने छन् । सेवा केन्द्र संयोजकले सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरि काम गर्नुपर्ने छ ।
७५३ स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने छन् । रोजगार सेवा केन्द्रबाट गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची स्वीकृतिका लागि गाउँ वा नगरपालिकामा पेश गरिने छ ।
स्वीकृत भएको बेरोजगार व्यक्तिको सूचीलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी सूचीकृत गर्ने र सूचीकृत बेरोजगारलाई लावग्राहीको परिचयपत्र वितरण गरिने छ । सेवा केन्द्रले रोजगारीका अवसरहरुको पनि अभिलेख राख्ने छ ।
विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी आयोजनामा माग भएअनुसार सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई त्यहाँ खटाइने छ । बेरोजगारलाई आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्न समेत सेवा केन्द्रले सिफारिस गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई पनि सेवा केन्द्रले नै आवश्यक सहयोग तथा सूचना प्रदान गर्नेछ ।
यसअघि सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको १४ वटा रोजगार सूचना केन्द्रलाई पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसंगै समाहित गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।
यस्तो हुन्छ रोजगार संयोजकको काम
१) छनौट भएका रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
२) सूचीकृत बेरोजगार व्याक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने ।
३) स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान् गरी सोको सूचना प्रवाह गर्ने ।
४) स्थानीय टहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने, रोजगार नक्सांकन गर्ने तथा रोजगारीका अवसरको अभिलेखांकन गर्ने ।
५) रोजगारदाताका लागि श्रमिकको उपलब्धताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने
६) रोजगारदाताबाट माग भए बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने ।
७) बेरोजगारहरूको ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमता र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालिमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने ।
८) आफ्ना कामकारवाहीको बारेमा नियमित रूपमा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
९) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आफूले गरेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा मन्त्रालय र प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धि विषय हेर्ने मन्त्रालया मासिक रूपमा प्रतिवेदन पठाउने ।
१०) आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने ।
११) वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता विवरणसम्बन्धी कार्यमा सहयोग पु¥याउने ।
१२) बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने ।
१३) रोजगारसम्बन्धि सरोकारवालालाई अन्य सेवा प्रदान गर्ने ।
