समायोजनमा अपाङ्ग, अशक्त र कडा रोगीलाई विशेष सुविधा, अन्यको समायोजन तालिका बन्दै
काठमाडौं, ४ माघ । समायोजन फारम भर्ने म्याद सकिएसँगै सरकारले कर्मचारीहरुको समायोजन प्रक्रिया थालेको छ ।
बिहीबार मुख्य सचिव र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी समायोजन गरी अन्य कर्मचारीहरुको पनि समायोजन थालिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘मुख्य सचिव र सचिवको समायोजन बिहीबारबाटै शुरु भइसक्यो । ‘अब कर्मचारीको समायोजन धमाधम अगाडि बढ्छ ।’
अनलाइन आवेदन नदिने कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय किताबखानाको विवरणअनुसार मन्त्रालयले फारम भरिदिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अटेर गरेर फारम नभर्नेको सिस्टमले भरिदिन्छ, उनीहरू संघमा रहने कुरै आउँदैन’, थपलियाले भने, ‘किताबखानाको विवरणअनुसार उनीहरूको फारम भरिन्छ ।’
सचिव थपलियाले २–३ दिनभित्र फारम भर्न बाँकी रहेका सबैको विवरण अनलाइन सिस्टममा छिराइसक्ने दावी गरे । उनका अनुसार एक साताभित्र सबै कर्मचारी को कहाँ पर्छ विवरण तयार हुनेछ ।
संघमा समायोजन हुने परराष्ट्र, लेखापरीक्षण र न्याय सेवाका कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक साताभित्र समायोजन गर्नेछन् । कडा रोग लागेका अपांग, अशक्तका हकमा पुल दरबन्दी राखेर विशेष निर्णय गरी पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन गरिने व्यवस्था मिलाइएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सचिव थपलियाका अनुसार मुख्यसचिव र सचिवको समायोजन मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ भने सहसचिवको मुख्यसचिवले गर्नेछन् । अन्य कर्मचारीका हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछन् । केही दरबन्दी (आयोग, परियोजना) न्यूनतम दरबन्दी कायम गरी संघमा नै समायोजन गरिने छ ।
समायोजनका लागि ७५ हजार कर्मचारीले फारम भरेका छन् । अन्तिम दिन देशभरका ७५ हजार ३६७ कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका छन् । ४६ हजार २ सय ७० ले संघमा र ५६ हजार ६२३ ले प्रदेशमा फारम भरेका छन् । स्थानीय तहमा ३ लाख ४५ हजार २२५ जनाले फारम भरेको कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले जानकारी दिएका छन् । कर्मचारीले एकभन्दा बढी स्थान रोज्न पाउँछन् ।
देशभर करिब ९० हजार निजामती कर्मचारी छन् । स्थानीय तहमा फारम भर्नेको संख्या भने न्यून रहेको जनाइएको छ । सहसचिव पनेरुका अनुसार १ हजार ६ सय कर्मचारीले समायोजनका लागि निवेदन दिएका छन् । स्थानीय तहमा करिब १७ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
संसद् सचिवालय, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण र न्याय सेवाका करिब ४ हजार कर्मचारीको संघमा नै समायोजन हुने जनाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस ११ मा २१ दिने ४ छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
सरकारी सेवाका कर्मचारी, साबिक जिविसमा स्थायी नियुक्ति पाएर जिल्ला समन्वय समिति वा अन्य कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ संगठन संरचनामा दरबन्दी कायम नभएका कर्मचारीका लागि अनलाइन आवेदन मागेको थियो ।
समायोजन सूचना जारी गर्दा सरकारले संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ जना गरी १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ ।
