भीएलएनका सञ्चालक श्रेष्ठलाई प्रक्रिया नपुर्याई छोडेको अभियोगमा तानिए अर्का न्यायाधीश
काठमाडौं, ५ माघ । मलेसियाको भिसा संकलनको जिम्मा पाएको कम्पनी भीएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई बदनियतपूर्वक तरिकारले छोडेको अभियोगमा एक न्यायाधीश न्याय परिषदमा तानिएका छन् ।
न्याय परिषदले ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु मंगल आत्रेयलाई न्याय परिषदमा तान्ने निर्णय गरेको छ ।
परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको नेतृत्वमा गठित सूक्ष्म निगरानी एवम् अनुगमन संयन्त्रले आत्रेयको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरेको थियो । संयन्त्रले आत्रेयले कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाई श्रेष्ठलाई सफाई दिने नियतका साथ काम गरेको भन्दै उनलाई न्यायपरिषद तानिएको हो ।
संयन्त्रले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जिल्ला न्यायाधीश आत्रेयले कुनै पनि प्रक्रिया नपनाई हतार हतारमा जसरी पनि सफाई दिने नियत राखेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उक्त प्रकरणमा तत्कालिन नेतृत्वको संगलग्नता छ कि छैन् भनेर समेत हेरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सपथ लिएको भोलिपल्ट न्यायपरिषद अन्र्तगत निगरानी संयन्त्र बनाएका थिए । वैदेशिक रोजगारीका नाममा अवैध रकम उठाएको भन्दै सरकारले श्रेष्ठमाथी मुद्दा चलाएको थियो । पछि जिल्ला अदालतले उनलाई सफाई दिएको थियो । श्रेष्ठविरुद्ध भक्तपुरमा समेत मुद्दा छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा निकट स्रोतकाअनुसार अव वस्ने न्याय परिषदको वैठकमा उनिमाथी थप छानविन गर्न समिति बनाउने तयारी छ । न्यायपरिषदसंग घटनाको विश्तृत छानविन गरेर मुद्दा चलाउने अधिकार समेत छ ।
साढे २२ किलो सुनकाण्ड प्रकरणमा सरकारी अनुसन्धान समितिले दोषी देखेका व्यक्तिलाई उच्च अदालत विराटनगरले तारेखमा रिहा गरेको घटनामा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले चासो राखेका थिए । राणाले सनम शाक्य हत्या र सुन तस्करी काण्डका अभियुक्तलाई रिहा गर्ने निर्णय दिने पांच जना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरु नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंहलाई शुक्रबारदेखि न्याय सम्पादनको काम गर्न नपाउने गरी न्यायपरिषदमा हाजिर गराइएको छ । उनिहरुमाथी समेत छानविन गरेर थप कार्वाही गर्ने तयारी छ ।
