विपदमा परेका ६ सय जनाको जीवितै उद्धार


८ माघ २०७५, मंगलवार
Trishuli police apf1

भरतपुर, ८ माघ । चितवनको सशस्त्र प्रहरी बल विपद् व्यवस्थापन तालीम शिक्षालय कुरिनटारले विपदमा परेका ६०७ को जीवितै उद्धार गरेको छ ।

Trishuli police apf1
फाइल फोटो

सरकारले २०६८ साल मंसिर २२ गते सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन तालीम केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७५ जेठ २७ गतेको गृह मन्त्रायको निर्णयबाट विपद् व्यवस्थापन तालीम केन्द्रलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालीम शिक्षालय बनाइएको थियो । शिक्षालयले विभिन्न विप्दका घटनामा उद्धारको काम गरिएको शिक्षालय कुरिनटारका समादेशक किशोर प्रधानले बताए ।

यो अवधिमा देशका विभिन्न स्थानमा भएका १५३ जटिल घटनाबाट जीवितै उद्धार गरिएको प्रधानले जानकारी दिए । सन् २०११ देखि २०१८ सम्मको अवधिमा विभिन्न विपद्का घटनाबाट २३७ को शव निकालिएको थियो । सन् २०१३ मा १२३ को उद्धार गरिएको थियो भने सन् २०१४ मा ७१ को शव निकालिएको शिक्षालयले जनाएको छ ।

जटिल विपद्का घटनाबाहेक पनि दैनिकजसो हुने घटना दुर्घटनामा पनि सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन तालीम प्राप्त टोलीले उद्धारको काम गर्ने गरेको समादेशक प्रधानले बताए । सशस्त्र प्रहरीले विपद्मा परेकालाई सन् २०११ मा १४, २०१२ मा ८७, २०१३ मा १२३, २०१४ मा ९५, २०१५ मा ४४, २०१६ मा १०९, २०१७ मा ७३ र सन् २०१८ मा ६२ लाई जीवितै उद्धार गरेको थियो ।

‘हरेक प्रदेश राजधानीमा विपद् व्यवस्थापनको तालीम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएका छन्’, उनले भने, ‘सामान्य विपद्मा उनीहरु परिचालन हुने गरेका छन् भने जटिल प्रकारको विपद्मा उद्धारका लागि कुरिनटारबाट टोली परिचालन हुने गरेको छ ।’

विपद् व्यवस्थापन तालीम शिक्षालयमा बङ्गलादेशबाट तालीम प्राप्त गरेका २५ गोताखोर छन् । त्रिशूलीलगायतका नदीमा डुबेका मानिसलाई जीवितै उद्धार र शव निकाल्न गोताखोर परिचालन गर्ने गरिएको छ । त्यसबाहेक विपद्का बेला घर भत्किएर च्यापिएको मानिसलाई उद्धार गर्नसक्ने प्रविधि र तालीम प्राप्त कुकुर पनि शिक्षालयमा छन् ।

पृथ्वी राजमार्गको सर्वे तथा निर्माण गर्ने क्रममा तत्कालीन ब्रिटिश आयोजनाले निर्माण गरेको भवनमा २०५८ साल मंसिर १८ गतेदेखि सशस्त्र प्रहरी बल बेस क्याम्प कुरिनटार स्थापना गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७