समयको सत्यविरुद्ध उभिइरहेका सत्याग्रही

---

नयाँ पेज

१७ माघ २०७५, बिहीबार

२३ पुस २०७५ मा डा. गोविन्द केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, ‘ओली र प्रचण्ड राजा हुन्, लडिन्छ यिनीहरूसँग ।’ पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले यस्तरी प्रस्तुत भए कि ‘ओली र प्रचण्ड यो देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु र अपराधी हुन् । सांसदहरू भनेकै तस्कर, दलाल र माफिया हुन् ।’ उनको हुँकार हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो– उनी एउटा यस्ता क्रान्तिकारी हुन्, जसले कमान्ड गरेका कुनै मोर्चा असफल भएन, हुनेछैन । अब ओली–प्रचण्ड र तिनका सांसदहरूको दिनगन्ती सुरु भयो ।’ आफ्नो १६औं अनशनका लागि इलाम जाने झोलातुम्बी कसेर पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिए डा. केसी ।

डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजा, सांसदहरूलाई तस्कर, दलाल र माफिया घोषणा गरेर ‘युद्धका लागि आमन्त्रण’ गरिरहेका बेला यता संसदीय समितिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको छलफल जारी थियो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको लागि अगुवाइ गरिरहेका संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले डा. केसीलाई छलफलका लागि आउन आह्वान गरिरहेका थिए ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक मिलेर बनाउन छलफलमा आउन बारम्बार अनुरोध गरेका थिए । डा. केसीसँग सहमतिमै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बनाउने योजना थियो समितिको । सांसद योगेश भट्टराईले डा. केसीको बाहिरी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस नेता तथा सांसद गगन थापालाई भने, ‘डा. साबलाई मनाएर छलफलका लागि ल्याउनुहोस् ।’ डा. केसीलाई संसद्मा ल्याए । तर, बिडम्बना मौखक छलफल गर्न मानेनन् । लिखित विचार बाँडे । पछि थप छलफलका लागि डा. केसीलाई अनुरोध गरियो तर आएनन् । बरु, उनले संसदहरूलाई सोधे, ‘मलाई बोलाउने तिमीहरू को हौं ? मसँग छलफल गर्ने तिमीहरू को हैसियतचहिँ के हो ?’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि अन्तिम छलफल चलिरहेको थियो । डा. केसी साँच्चिकै चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लडेका थिए भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई आफूअनुकुल बनाउन अन्तिम समयसम्म छलफलमा बस्नुपर्ने थियो । तर, उनी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको छलफलमा नबसी २४ पुस २०७५ मा काठमाडौंबाट इलामको लागि झापाको भद्रपुर उडे ।
२५ पुस २०७५ मा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पाश भयो । डा. केसीले १६औं अनशन सुरु गरे । धेरैलाई लागेको थियो– अनशनअघि डा. केसीले भन्नेछन्, ‘२०७५ साउन १० गते डा. केसीले १५औं अनशन तोड्दा आफूसँग गरेको सम्झौता हुबहु लागू गर ।’ तर, डा. केसीले अनशन अघि अरु नै भने । घुमाउरो शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मानसिक स्वास्थ्यमाथि प्रश्न गरे । विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरिक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरूका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेको जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

चिकित्सा क्षेत्रका सुधारका लागि भन्दै लडिरहेका सत्याग्राहीले घुमाउरो भाषामा प्रचण्ड, बाबुराम र बादलहरूलाई जेल हाल्न माग राखे । उनले भने, ‘द्वन्द्वकालका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गरियोस् ।’ विश्वलाई नै नमुना हुनेगरी नेपालले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा ल्याएको छ । शान्ति सम्झौता भएको छ । तर उनी भनिरहेका छन्, ‘द्वन्द्वकालका अपराधका आधारमा दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गर ।’ ठिक त्यही बेला राष्ट्रसंघसहित पश्चिमाहरूको संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर डा. केसीकै भाषमा चेतावनी दिए, ‘द्वन्द्वकालका अपराधका आधारमा दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गर ।’

डा. केसीका १६औं अनशनको पृष्ठभूमि बनिरहेका बेला तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादी दुवैले आग्रह गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघले खटाएको शान्ति मिसन अनमिनका प्रमुख इयान मार्टिन सुटुक्क नेपाल आएका थिए । इयान मार्टिन तिनै मान्छे हुन्, जो सेना समायोजनपछि पनि नयाँ प्रभुत्व र अजेन्डासहित नेपालमा बसिरहन चहन्थे । शान्ति प्रक्रिया अघि बढे पनि नयाँ हिसाबको द्वन्द्वमा नेपाललाई राखिराख्ने चाहना थियो उनको । यही बुझेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले ‘बलपूर्वक’ अनमिन फिर्ता गरेपछि प्रतिशोधको भावना लिएर फर्किएका थिए ।

यता त्यहीबेला डा केसीका बाहिरि मोर्चाका एकजना जोदाहा अधिवक्ता ओम अर्यालको समुह गंगामाया अधिकारीलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालय पुगेका तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । अब यहाँनिर प्रस्ट छ कि डा. केसी जनताको म्याडेड प्राप्त सांसदलाई सोधिरहेका छन्, ‘तिमिहरू को हौं ।’ अझ भन्दै छन्, ‘प्रचण्डहरूलाई जेल हाल ।’ उनकै भाषामा पश्चिमाहरू प्नि भनिरहेका छन्, ‘द्वन्द्वकालको मुद्दामा कसैलाई उन्मुक्ति नदेऊ ।’

हामी इतिहासका विभिन्न अप्ठ्यारा–अवरोध छिचोलेर स्थिरताको बाटोमा आइपुगेका छौंं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबै हिसाबले संस्थागत हुने प्रक्रियामा छ । तर, डा. केसी पछि फर्किन जोरजुलुम गरिरहेका छन् । र, भन्दै छन्, ‘प्रचण्डलाई जेल हाल ।’ अहिले जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई देश सञ्चालनको जिम्मा लगाइएको छ, डा. केसी त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् । र, भन्दै छन्, ‘के हो संसद, को हुन् सांसदहरू ?’ नयाँ बाटो र उज्यालो समाउन खोज्दै गरेको देशलाई फेरि उनी द्वन्द्वमा लैजान चहन्छन् । यही कारण प्रस्ट भन्न सकिन्छ, ‘डा. केसी समयको सत्यविरुद्ध उभिएको कथित सत्याग्रही हुन् ।’

विधेयकसँग किन डरायो डा. केसी र कांग्रेस ?
अब भ्रम रहेन, डा. केसी भनेकै कांग्रेस हो । कांग्रेस भनेकै डा. केसी हुन् । यो घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधयेकमा १० वर्षपछि चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थाहरू गैरनाफामुलक र सेवामुखी बनाउने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि नेपालको राज्यभित्र सञ्चालिच चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमः गैरनाफामुलक र सेवामुलक संस्थाका रूपमा रहनेछन् । गैरनाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्वन्धित संस्थाले सरकारलाई सम्पति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने छ ।’

यो ऐन लागू भएपछि यो बाध्यकारी हुनेछ । मेडिकल कजेलहरू गैरनाफामुखी र सेवामूलक हुने बित्तिकै मेडिकल शिक्षा निम्न वर्गको पहुँचसम्म पुग्नेछ । तर, यसको असर सबैभन्दा बढी कांग्रेसका व्यापारीहरूलाई हुनेछ । १८ मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले चलाएका छन् । ती १५ कलेजहरू सेवामुखी र गैरनाफामुखी बन्दा कांग्रेसका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरू मारमा पर्नेछन् । यस्तो विधेयक आउन लागेको सुइँको पाएपछि कलेजका सञ्चालकहरूले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यहरूलाई प्रावधान नराख्न तीव्र दबाब दिएका थिए ।

सांसदहरूका अनुसार उनीहरूले यस्तो प्रावधान ल्याए डा. केसीलाई अनशनबाट उठ्न नदिने भन्दै धम्काएका थिए । यही कारण कांग्रेस र कलेजका सञ्चालकहरू आक्रोशित भएर संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यहरूविरुद्धमा लागेका छन् । समिति सदस्य सांसद योगेश भट्टराईलगायतविरुद्ध प्रोपोगान्डा नै चलाएका छन् ।

विधयेकमा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । डा. केसी र कांग्रेसको सबैभन्दा अर्को आपत्तिको विषय हो, ‘चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने’ प्रावधान । विधेयकमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गर्न–गराउन एक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।’ अहिलेसम्म मेडिकल शिक्षामा कांग्रेसको एकाधिकार छ । १८ मध्ये १५ उसको आफ्नो छ । सञ्चालनमा रहेका सरकारी कलेज महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि कांग्रेसकै पकड छ ।

यो विधयेक पारित भएसँगै सरकारलाई चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुल्नेछ । तर, कांग्रेस र डा. केसीलाई जानकारी छ, चालू अवस्थामा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना भए त्यो आफूअनुकूल हुनेछैन । चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना आफैंमा लोकप्रिय काम भए पनि आफू अनुकूल नहुने कारण नै योप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।

विधेयकमा निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिए, सिट संख्यासम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन भए र मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्ने व्यवस्था छ । हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकां मेडिकल कलेजहरूले मनपरी शुल्क लिइरहेका तथ्यहरू दिनहुँजसो बाहिर आएका छन् ।
कुनै कलेज यस्ता छन्, जसले न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन् । तर, ती सबै कांग्रेसनिकटहरूले सञ्चालन गरेका छन् । अब नयाँ ऐन लागू भएपछि मेडिकल शिक्षामा मनपरी शुल्क लिने र मापदण्ड पूरा नगरेका ती कलेजहरूले कि सुधार गर्नुपर्नेछ, कि त खारेज हुन तयार हुनुपर्नेछ ।

अब मेडिकल कलेजको नियमन गर्ने छुट्टै आयोग हुनेछ । चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्थाको नियमन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरिनेछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष हुनेछन् । उपाध्यक्ष र सदस्यहरू अध्यक्षले मनोनीत गर्नेछन् । कार्यकाल चार वर्ष हुनेछ । चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका चिकित्सकमध्येबाट उपाध्यक्ष चयन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । सदस्य पनि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिबाट छानिनेछन् ।

अहिलेसम्म मेडिकल कलेजहरूको नियमन गर्ने छुट्टै आयोग छैन । छुट्टै आयोग बनेपछि मेडिकल कलेजहरूको मनपरी गर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । तर, छुट्टै आयोग बनाएर नियमन गर्दा सबैभन्दा बढी मार अहिले सञ्चालनमा रहेका १८ वटा मेडिकल कलेजलाई नै पर्नेछ । नयाँ स्थापना मापदण्ड पूरा नगरी हुने अवस्था छैन । १८ मध्ये अधिकांशले मापदण्ड नै पूरा गरेका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका कलेजलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि छुट्टै आयोग स्थापनाको विपक्षमा कांग्रेस उभिएको छ । अर्कातिर आयोगमा अहिले आफूले भनेका मान्छेहरू पर्ने सम्भावना नभएपछि डा. केसी यो प्रावधानसँग रिसाएका छन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र हटाइने सहमति तोडिएको केसीको आरोप छ । विधेयकमा ‘पाँच वर्ष’ हटाएर ‘क्रमशः’ भन्ने शब्द राखेकोमा उनको आपत्ति छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) विधेयकमा सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमशः हटाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अपग्रेड गर्ने’ भनिएको छ ।

सीटीईभीटीबाट बार्षिक १० हजारभन्दा बढी गरिबका छोराछोरीले प्राविधिक शिक्षा लिइरहेका छन् । डाक्टर र नर्स पढ्न नसक्ने गरीबका छोराछोरीहरूले अनमी र अहेब पढेर भए पनि प्राविधिक शिक्षा लिएका छन् । यो गरिबले लिइरहेको शिक्षालाई ‘आवश्यकताअनुसार अपग्रेड गर्ने’ शब्दसँग कांग्रेस र केसीको आपत्ति छ ।

सीटीईभीटीमा अध्यायन गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरू अर्थात् गाउँ–गाउँमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट सेवाबाट नेपालको जनस्वास्थ्यको स्तर उन्नत भएको कुरा विश्व बैंकले समेत स्वीकार गरेको छ । सीटीईभीटीको उत्पादन मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हो । कांग्रेस र डा. केसी मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन उनी किन रोक्न चाहन्छन् ?

७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति, विदेशी लगानीकर्ताले कलेज चलाए २० प्रतिशत छात्रवृत्ति, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज, शैक्षिक ऋणको व्यवस्थालगायतका दर्जनौं लोकप्रिय व्यव्स्था राखिएको छ । तर, डा. केसी यही विधयेको विपक्षमा उभिएका छन् ।

अब के हुन्छ ?
डा. केसी अनशन १६औं शृंखलामा आइपुग्दाका अनेकौ बिर्सनलायक घटनाहरू छन् । डा. केसीका अनशनले भएका सुधारका पाटा होलान् । तर, त्यो उल्लेख गरिरहँदा डा. केसीकै कारण सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका गरिबहरूको त्यो जीन्दगी कहाँ भुल्न मिल्छ र ? डा. केसीमाथिको यो कुनै आरोप होइन ।

डा. केसीको अनशनताकाका टेलिभिजनका रिपोर्टहरू अहिले पनि हेरे हुन्छ, उपचार नपाएर आफ्नो आफन्तले ज्यान गुमाएकाहरूले छाती पिटीपिटी रहेका दृश्यहरू सुरक्षित छन् । हुन त डा. केसीका अभियानमा जो छन्, उनीहरूले त्यो पीडा भोग्न परेको छैन । किनभने उनीहरूका लागि निजी अस्पताल अथवा घरमै डाक्टर हाजिर थिए, हुन्छन् । तर, गरिबले उपचार गर्ने सरकारी अस्पताललाई उनले रणमैदान बनाएका छन् । अस्पतालहरूमा उनकै कारण राजनीतिक दलमा भन्दा चर्को गुटहरू बनेको छ । जब केसीको अनशन उत्कर्षमा पुग्छ । शिक्षण अस्पताल र सरकारी अस्पतालहरू युद्ध मैदानजस्तै बन्छ । मृत्युसँग जुधिरहेका बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित हुन्छन् । डाक्टरलाई भगवान् मानेर अस्पताल पुगेका बिरामीहरूको हातमा रहेको स्लाइन तिनै भगवान मानेका डाक्टरहरूले थुतेर फालिदिन्छन् ।

यो पीडालाई सहन नसकेर डा. भगवान् कोइरालाले एकपटक कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइड कार्यक्रममा भूषण दाहालसँग भनेका छन्, ‘डा. केसीको अनशनको कारण अस्पताल ध्वस्त भयो । म रोएँ १३ दिन । म चिकित्सक भएपछि मैले बिरामी उपचार नगरी बसे भने मेरो खुट्टा कहाँ हुन्छ ? मेरा बिरामीहरूको स्लाइन थुतेर फालियो । मलाई नै साथीहरूले ब्ल्याक मेल गरे । यो त अति भयो नि !’ डा. कोइराला डा. केसीका नजिकका र प्रिय मित्र हुन् । तर, कोइरालाले आफ्नै मित्रको बारेमा किन मुख खोले ?

यो आलेख तयार पर्दासम्म चिकित्सक संघ नामक संस्थाले डाक्टरहरूलाई बिरामीको उपचार नगर्न आह्वान गरिसकेको छ । चिकित्सकहरूलाई अस्पताल छोडेर मैदानमा उत्रिन सर्कुलर जारी गरेको छ । र, फेरि हजारौं बिरामीका स्लाइनहरू थुतिनेछ । डा. केसीका कारण मरेका बिरामीहरूको फेरि पनि कुनै लेखाजोखा हुनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको दबाब सहन नसकेर सरकारले फेरि एक पटक डा. केसीको माग सहमति गर्नेछ । वा, सरकार आफ्नो अडानमा कायम राखे डा. केसीलाई अनशन राखेर राजनीति गरिरहेकाहरूले सरकार अमानवीय भयो भनेर अनशनबाट उठाउनेछन् । र, अर्को अनशनको तयारीमा जुट्नेछन् ।

यसमा किन बोल्दैनन् केसी ?
प्रश्नपत्र किनबेच काण्ड :प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई डा. केसीले अनशन बसेरै त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान(आइओएम) को बनाएका हुन् । २०७५ पुस २८ गते डा. केसी र तात्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहोराबीच भएको सम्झौतापछि डा. अग्रवाल डीन भएका हुन् ।

डा. केसीले बनाएको डीन अग्रवालकै संग्लनतामा एमबिबिएसको प्रश्नपत्र आउट भयो । लाखौंमा प्रश्नपत्र किनबेच भयो । तर, उनले त्योबिरुद्ध कहिल्यै बोलेनन् ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचार काण्ड :कांग्रेस नेता तथा सांसद गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला उपकुलपति बनाइएका धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रा.डा. राजकुमार रौनियारमाथि करोडौंको भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ । 

१.५ टेस्ला एमआरआइ खरिद प्रकरण, अंंकोलोजी र कार्डियोलोजी सेन्टर निर्माणमा सप्लायर्स र ठकेदारको मिलेमतोमा करोडौको चलखेल र भ्रष्टचार गरेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायमा उजुरी परेको छ ।

कुलपति डा. रैनियारको कारण बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरासयी बन्दै गएको छ । तर, चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशन बसिरहने केसीले यो बेतिथिबिरुद्ध कहिल्यै आवाज उठाएका छैनन् । त्यहाँको कुलपति गगन थापाले बनाएको कारण उनी चुप भएको बताइन्छ । 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कनिष्ठ :डा. केसीको अनशनको उत्पति वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्ति हो । तर, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कनिष्ठ डा. राजेन्द्र वाग्ले हुन् । 

डा. केसी निकट वाग्ले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले पनि छन् । तर, डा. केसी निकट भएकै कारण उनले डीनको जिम्मेवारी पाएका छन् । आफू प्रतिकूलका हुने निकायमा मात्रै उनले वरिष्ठताको कुरा उठाउने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ ।

र, अन्तमा डा. केसी र हामी
डा. केसीको अनशनसँग जोडिएको एउटा पाटो छ, नेपाली सञ्चार माध्यम । १६औं अनशनसम्म आइपुग्दा हामीले डा. केसीको यस्तो बिम्ब निर्माण गरेका छौं कि उनले छोएपछि सबै पित्तलहरू सुन बन्छ । डा. केसी धर्तीका एक मात्रै यस्ता मान्छे हुन्, जो प्रश्नभन्दा धेरैमाथि छन् ।

हामी अर्थात् सञ्चारमाध्यमहरूले डा. केसीका मागहरूको विषयमा कहिल्यै पनि प्रश्न गरेनौं, बरु उनीसँगै आन्दोलनमा उत्रियौं । डा. केसी रुँदा हामी पनि सँगै रोयौं । डा. केसी हाँस्दा हामी पनि सँगै हाँस्यौं । उनी भावुक हुँदा हामी पनि भावुक भयौं । उनी आक्रोशित हँुदा हामी पनि उत्तेजित भयौं । तर, हामीले तिमी किन रोएको भनेर प्रश्न सोधेनौं । बरु, कसैले प्रश्न सोधिहाल्यो भने उनलाई पनि हामीले नै माफिया, एजेन्ट र दलाल करार गरिदियौं ।

डा. केसीलाई समर्थन गर्नेबित्तिकै हिन्दू अधिराज्य र राजतन्त्र फर्काउन हिँडेका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीहरू कसरी हाम्रा लागि महान् भए ? अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूबाट चलेका डा. जीवन क्षेत्रीहरू कसरी हाम्रा आर्दश भए ? किन हामीले कहिल्यै प्रश्न गरेनौं । के उनी सबै खालका प्रश्नभन्दा माथि छन् ? वास्तवमा डा. केसीको पछिल्लो अनशन राजतन्त्र र हिन्दू राज्य फर्काउन हिंडेका सुरेन्द्र भण्डारीहरूहरूका लागि उत्सव हो ।

उत्सव चलिरहेका बेला हाम्रो अर्थात् मिडियाको आवेगलाई सबैले कदर गर्लान् । तर, विवेकचाहीं बचाइराखम् । भावुक भिडकेवल उत्सवका लागि मात्रै हुन् सचेत जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् । उनीहरूले नै इतिहासको रथ हाँकी आएका छन् र हाँक्नेछन् ।

बुधबार साप्ताहिकबाट