सुन तस्करीमा मुछिएका खड्का पक्राउ, अर्का तस्कर रोशन भूसाल जग्गा कारोबारमा रमाउँदै

२४ माघ २०७५, बिहीबार

काठमाडौं, २४ माघ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेका सुन तस्कर हरिशरण खड्का दुबईमा पक्राउ परेका छन् । इन्टरपोलले पक्राउ गरेका खड्काको नेटवर्कमाथि प्रहरीले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर उनीसँगै सुन तस्करीमा संलग्न रोशन भूसाल भने काठमाडौंमा जग्गा कारोबारमा सक्रिय छन् ।

सुनतस्करीको धन उनले काठमाडौंमा घरजग्गा कारोबारमा लगाएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)ले २०७३ पुस २१ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिसकेको ३३ किलो ५ सय ७७ दशमलब ४० ग्राम सुन बरामद गरेको थियो ।

विमानस्थल भन्सारबाटै ३३ किलो अवैध सुन बाहिरिएपछि सुन तस्करीको सञ्जालबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसक्रममा दुवईबाट सुनको तस्करी गर्ने मुख्य दोषी किटान गरिएका हरिशरण खड्का र रोशन भूसाललाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेपछि इन्टरपोलमार्फत् रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थियो । तीमध्येका खड्का पक्राउ परेका छन् भने भूसालको मुद्दा जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हुँदै अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ ।

सुनतस्करीमा संलग्न भनेर त्यतिबेला सीआइबीले विमानस्थलका एसपी श्याम खत्री, गोपालबहादुर शाही, दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले, रामहरि कार्की, विमानस्थल भन्सारका तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादव, राजकुमार ढकाल, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, राजेश शाक्य, सुनिल श्रेष्ठ, सपन श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । तर दुवईबाट सुन नेपालमा पठाउँदैआएका भूसाल र खत्रीलाई भने पक्राउ गरेको थिएन । ती मध्ये खड्का अहिले पक्राउ परेका छन् भने भूसाललाई प्रहरीका उच्च अधिकारीले नै जोगाउने काम गरेका थिए ।

सुन बरामद भएपछि भूसाललाई पक्राउ गर्न निकै लागेका तत्कालीन सीआइबीका प्रमुख नवराज सिलवाल बीचमै अवकाश भए । त्यसपछि सीआइबीसँग सेटिङ गरी भूसालले अदालतमा सेटिङ गरी मुद्दा जित्दैआएका छन् । उनको मुद्दा सर्वोच्चमा छ । खड्का पक्राउ परे पनि भुसाल भने काठमाडौंमा बसी जग्गाको कारोबार गर्दैआएका छन् । उनी जग्गा कारोबार र मुद्दामा सेटिङ गरी जित्ने दाउमा छन् ।

इन्टरपोलमा रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएका खड्कासहित दर्जनौं सुन कारोबारीहरु दुबईमा लुकेर बस्दै आएका थिए । प्रहरीले रेडकर्नरमा हरिशरण खड्कासहित रोशन (गुप्तलाल) भुसाल, रञ्जन पन्त, राजनप्रसाद पन्त र अर्जुनप्रसाद खरेललाई राखेको थियो । उनीहरु विगत पाँच वर्षदेखि विमानस्थलबाट सुन तस्करी गर्ने गिरोहका मुख्य लगानीकर्ता खड्का हुन् ।

दुबईमा रोशन भुसाल उर्फ गुप्तलाल खड्काका पार्टनर हुन् । विमानस्थल भन्सारबाट पार भएको ३३ किलो ५ सय ७७ दशमलब ४० ग्राम सुन सिआईबीले विमानस्थलबाट बरामद गर्दा भूसाल र खड्काको मुख्य संलग्नता खुलेको थियो । तर, सुन बरामद भएको भोलिपल्टै भुसाल प्रहरीकै मिलेमतोमा दुवई भागेका थिए ।

त्यतिखेर सिआईबीको प्रमुख थिए हालका सांसद नवराज सिलवाल । सिआईबीले अनुसन्धानका क्रममा भूसालको अर्बौको सम्पत्ति फेला पारेको थियो । भुसाल १७ वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा टेम्पो चालक थिए । उनै भुसालले २० करोडको हाराहारीमा सम्पत्ति जोडिसकेका थिए ।भुसालको काठमाडौंका ७ वटा बैंकमा खाता छन् । उनले एउटै बैंकमा सन् २०१६ मा मात्रै १० करोड ५७ लाखसम्म जम्मा गरेको देखिएको थियो । त्यसअघि २०१७ मा ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको पनि भेटिएको थियो । भूसालको काठमाडौंमा मात्रा सात वटा घर रहेको पनि खुलेको थियो ।

भूसालले दुबईमा गएपछि खड्कासँग मिलेर ९ वटा कम्पनीहरु सञ्चालन गरेको प्रहरी स्रोत वताउँछ । दुबईमा याक एण्ड ज्वेलर्स ट्रेडिङ, एस्टोरीया होटल र याक एण्ड यति नेप्लीज कुजिन रेष्टरेन्ट लगायत उनीहरुले व्यबसाय सञ्चालन गरेका छन् । भुसालले २०१६ मा मेगा बैंकमा जम्मा गरेको पाँच करोड ५५ लाख रुपैंयाँको स्रोत शंकास्पद रहेको रिपोर्ट सिआईबीले तयार पारेको थियो ।

यसैबीच, २०४४ मंसिर २९ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको साविक गोंगबु गाउँ विकास समितिको ३(क) कित्ता नम्बर ९७ को ११ रोपनी जग्गामा भूसालले बैना दिइसकेका छन् ।

पदमकुमारी कार्कीसमेतले उक्त जग्गा आफ्नो हो भनी जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दामा उनीहरुको दाबी नपुगेको फैसला भएको थियो । तर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले कार्कीका नाममा हुने फैसला गरे पनि दर्ता भएको छैन । उक्त जग्गा दर्ता नै नभई भूसालले ११ करोड बैना दिएका कार्कीका नाममा हुने फैसला गरे पनि दर्ता भएको छैन ।

उक्त जग्गा दर्ता नै नभई भूसालले ११ करोड बैना दिएका छन् । आनाको न्यूनतम २० लाख मूल्य पर्ने उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए पनि हाल टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ८ ले सिफारिस नदिएकाले कार्कीको नाममा दर्ता हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक जग्गा भए पनि घुसका बलमा ब्यक्तिले आफ्नो नाममा ल्याउन खोजेको देखिएकाले टोखा ८ का वडाध्यक्ष केशवबहादुर खत्रीले सिफारिस दिनै अस्वीकार गर्दैैआएका छन् । भावी सन्ततिका लागि सास फेर्ने ठाउँ पनि नरहनेगरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेकाले वडाध्यक्ष खत्री सिफारिस नदिने पक्षमा छन् ।

२०४४ मंसिर २९ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेका कारणले निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०६४ साउन ३ मा गरेको थियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयबिरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्कीले २०६४ कात्तिक २०मा मुद्दा दिइन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६५ जेठ ५ मा गरेको फैसलामा वादीले २०२१ को नापीमा फिल्डबुको जोताहा महलमा पर्ति जनिएपछि समयमै दाबी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरेको उल्लेख छ ।

अदालतले २०४६ मा पुनः नापीमा समेत वादीले आफ्नो हकभोग देखाइ नापनक्सा गराएको नदेखिंदा मालपोत ऐन. २०३४ को दफा २४(१ ) बमोजिम पर्ति जग्गा ब्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएकाले वादी दावी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । तर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै २०६८ भदौ १२ मा पदमकुमारी कार्की र धनबहादुर कार्कीको नाममा संयुक्त दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । पुनरावेदनले ब्यक्तिको नाममा कायम हुने फैसला गरेपछि त्यसबिरुद्ध भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय सर्वोच्च अदालतमा गयो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरी ब्यक्तिकै हुने फैसला २०७४ जेठ २९ मा गरेको छ । जुनबेला प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली थिए । पुनरावेदन अदालतबाट सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा हुने जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्ट्याउने आदेश दिने न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र भरतप्रसाद अधिकारी हुन् ।

वादीको दाबी नपुग्ने भएकाले सरकारी जग्गा नै ठहर्ने फैसला गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश प्रभा बस्नेत हुन् । यही दर्ता नै नभएको जग्गामा मसेत भूसालले ११ करोड रुपैयाँ बैना दिएका हुन् । काठमाडौंका अन्य ठाउँमा पनि उनले सुनतस्करीको रकमबाट आर्जित रकम लगानी गरेका छन् ।

भुसाल १७ वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा टेम्पो चालक थिए । उनै भुसालले २० करोडको हाराहारीमा सम्पत्ति जोडिसकेका थिए । भुसालको काठमाडौंका ७ वटा बैंकमा खाता छन् । उनले एउटै बैंकमा सन् २०१६ मा मात्रै १० करोड ५७ लाखसम्म जम्मा गरेको देखिएको थियो । त्यसअघि २०१७ मा ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको पनि भेटिएको थियो । भूसालको काठमाडौंमा मात्रा सात वटा घर रहेको पनि खुलेको थियो ।

यसैबीच, भूसालले सुनको धन्दाबाट आर्जित ११ करोड रुपैयाँ हालसालै साविक गोंगबु गाविसको ११ रोपनी सरकारी जग्गा खरिदका लागि बैना दिएका छन् । २०४४ मंसिर २९ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको साविक गोंगबु गाउँ विकास समितिको ३(क) कित्ता नम्बर ९७ को ११ रोपनी जग्गामा उनले बैना दिइसकेका छन् ।

आनाको न्यूनतम २० लाख मूल्य पर्ने उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए पनि हाल टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ८ ले सिफारिस नदिएकाले कार्कीको नाममा दर्ता हुन सकेको छैन । सार्वजनिक जग्गा भए पनि घुसका बलमा ब्यक्तिले आफ्नो नाममा ल्याउन खोजेको देखिएकाले टोखा ८ का वडाध्यक्ष केशवबहादुर खत्रीले सिफारिस दिनै अस्वीकार गर्दैैआएका छन् । भावी सन्ततिका लागि सास फेर्ने ठाउँ पनि नरहनेगरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेकाले वडाध्यक्ष खत्री सिफारिस नदिने पक्षमा छन् ।

काठमाडौं गोंगबु बानियाँटार बस्नेत पदमकुमारी कार्की र धनबहादुर कार्की समेतले उक्त जग्गा र सोमा बनेको दुई तले कच्ची घर र गोठ समेतको जग्गा स्व. पति पिताको नामको मौजा टोखा रै.न. ६८८ को लगत भिडाई दर्ता नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउनका लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा २०४८ माघ २२ मा निवेदन दिएका थिए । २०४४ मंसिर २९ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेका कारणले निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०६४ साउन ३ मा गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयबिरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्कीले २०६४ कात्तिक २०मा मुद्दा दिइन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६५ जेठ ५ मा गरेको फैसलामा वादीले २०२१ को नापीमा फिल्डबुको जोताहा महलमा पर्ति जनिएपछि समयमै दाबी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरेको उल्लेख छ ।

पुनरावेदनले ब्यक्तिको नाममा कायम हुने फैसला गरेपछि त्यसबिरुद्ध भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय सर्वोच्च अदालतमा गयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरी ब्यक्तिकै हुने फैसला २०७४ जेठ २९ मा गरेको छ । जुनबेला प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली थिए ।

पुनरावेदन अदालतबाट सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा हुने जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्ट्याउने आदेश दिने न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र भरतप्रसाद अधिकारी हुन् । वादीको दाबी नपुग्ने भएकाले सरकारी जग्गा नै ठहर्ने फैसला गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश प्रभा बस्नेत हुन् ।

यही दर्ता नै नभएको जग्गामा मसेत भूसालले ११ करोड रुपैयाँ बैना दिएका छन् । काठमाडौंका अन्य ठाउँमा पनि उनले सुनतस्करीको रकमबाट आर्जित रकम लगानी गरेका छन् ।