सरकारको एक वर्ष : संघीयता कार्यान्वयनमा सफलता
काठमाडौं, ३ फागुन । संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानमा मुलुक संघीय संरचनामा जाने भनिएको थियो । संघीय संरचनाअनुसार अहिले मुलुक संघसहित ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् ।
संविधान जारी भएपछिको दुई वर्षमा मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुकमा सङ्घमा २२ जनाको मन्त्रालय सात प्रदेशमा सात–सातका दरले सरकार र ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार अहिले क्रियाशील रहेको छ ।
संघीयता कार्यन्वयनका लागि मुलुकमा तीन तहमा राजनीतिक पुनर्संरचना टुङग्याएर निर्वाचन भए पनि प्रशासनिक संरचना बाँकी नै रहेको थियो । गत वर्ष मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न सङ्घको निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि २०७४ फागुन ३ गते आजैका दिन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए ।
वर्तमान सरकारले संविधानको भावनाअनुुसार तीनै तहको राजनीतिक पुनर्संरचना गर्दै प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेर मुलुकलाई संघीयता कार्यन्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँसम्म’ पुर्याउने भनेर लागू गरिएको संघीयता प्रशासनिक संरचना नभएर जनताका अधिकार सिंहदरवारमा रहेका थिए ।
संवैधानिका व्यवस्थाअनुसार संविधानका अनुसूचीमा रहेका अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट, कार्यविधि र प्रशासनिक कार्यको अधिकार सुम्पिदै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पु¥याएको छ ।
सात वटै प्रदेश सरकार गठन हुनु र राजधानी स्थापना गर्नु सरकारको संघीयता कार्यन्वयन गर्नु मुख्य उपलब्धि मानिन्छन् । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मुलुकलाई संघीयता कार्यन्वयन तर्फ लगेको थियो ।
सरकारले तिनै तहको प्रशासनिक सङ्गठन तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्दै संघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दी कायम गरेको छ । मुलुकमा प्रशासनिक संघीय संरचनाको स्पष्ट खाका ल्याएको थियो ।
दरबन्दीअनुसार नै सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ ल्याई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गरेको छ । सरकारले गत पुस ११ गतेदेखि माघ २ गतेसम्म आफूले चाहेको तहमा जानका लागि कर्मचारीलाई अनलाइन फाराम भराएको थियो । अनलाइन फाराम भरेको आधारमा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको छ ।
करीब ८५ कर्मचारीमध्ये ७७ हजारले समायोजन रोजेका छन् । पहिलो चरणमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत हुँदै तल्लो तहसम्म सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न सफल भएको छ । मुलुकमा तीन तहमा नै कर्मचारी समायोजनले संघीयता कार्यन्वयनमा थप बल पुगेको छ ।
मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेपनि कर्मचारी समायोजन नहुँदा जनताको काम कारवाहीमा समस्या भएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले मुलुकमा कर्मचारीको समायोजन गरेर संघीयता कार्यन्वयन सफलता प्राप्त गरिएको बताए ।
‘‘यसअघि मुलुकमा राजनीतिक पुनर्संरचना गरेर तीन तह कायम गरिएको थियो’, उनले भने, ‘‘तर तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयन भएको थिएन । अब चाहीँ हामीले तीनै तहमा जनतालाई सेवा दिने कर्मचारीको समायोजन गरेका छौ ।’’
उनले संघीयता कार्यन्वयनको महत्वपूर्ण काम प्रशासनिक संरचना गरेर मुलुकमा संघीयता पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । सहसचिव अधिकारीले प्रशासनिक पुनर्संरचना गदै तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सबै कानून निर्माण गरेर मुलुकमा पूर्ण रुपमा संघीयता कार्यान्वयन गरिएको बताए ।
सरकार गठनसँगै शुरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले प्रत्योजित गरेका अधिकार नदिए पनि तर अहिले सरकारले विभिन्न कानून बनाएर पठाएसँगै जनताका काम प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने भएका छन् । आफ्ना अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाएसँगै सङ्घीयता भएको अनुभूति हुन थालेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि ५१ वटा नमूना कानून बनाएर पठाएको छ । ती नमूना कानून स्थानीय तहले पाएसँगै जनताको अधिकार घरघरमा पुर्याउन स्थानीय तह सफल हुनेछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयतामा मान्यताअनुसार सवल र सक्षम बनाउन र तिनिहरुका बीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एक रुपता कायम गर्न प्रदेश तहका लागि १७ र स्थानीय तहका लागि आवश्यक २१ वटा कार्यविधि–मार्गनिर्देशन–निर्देशिकाको नमूना तयार गरी पठाइएको छ ।
यसैगरी संघमा २२ मन्त्रालय, १२ संवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभागस्तरका कार्यालय, अन्य चार आयोग–सचिवालयसहित एक हजार ८१ कार्यालय कायम गरिएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा सात–सातका दरले ४९ मन्त्रालय, एक–एक प्रदेशसभा सचिवालय, एक–एक प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत निर्देशनालय, ६३ वटा निर्देशनालय, ७१७ डिभिजन र कार्यालय कायम गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई १० प्रकारमा वर्गिकरण गरी ७५३ को सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जनतालाई कसरी सेवा प्रदानका गर्न भनेर जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न प्रशिक्षण समेत दिने गरेको छ ।
स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारको जानकारी गराउँदै जनप्रतिनिधिलाई कानूनी व्यवस्था, सुशासन, सार्वजनिक खरीद, योजना तर्जुमा, लैङगिक विकास, राजश्व सुधारलगायत विषयमा प्रशिक्षण दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी गराए ।
मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहको बेवसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । बेवसाइट स्थापना गरी अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । बेवसाइट सञ्चालनका लागि सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका वडा कार्यालयलाई ‘आधारभूत सेवा केन्द्र’ को रुपमा विकास गरेको छ । उक्त केन्द्रमार्फत जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, नागरिकता सिफारिस, कृषि मल बीउ, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, मालपोत एवं सम्पत्ति कर सङ्कलन हुनेछ ।
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले एक वर्षमा सरकारले तुलनात्मक रुपमा नीतिगत सुधार गर्न नसकेको बताए । उनले सरकारले पुरानो कामलाई मात्र निरन्तरता दिएको भन्दै सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ काम गर्न नसकेको बताए । ‘‘दुई तिहाइ सरकारसँग जनताका अपेक्षा धेरै थिए’, उनले भने, ‘तर त्यो अपेक्षा सरकारले केही हद पूरा गरेपनि सबै गर्न सकेन ।’’ घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका एक वर्षमा गर्न सक्ने काम पनि सरकारले गर्न नसकेको उनले बताए ।
मन्त्रालय मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछाडि परेका तराई र मधेशका २१ वटा जिल्लामा विकास गर्नका लागि छुट्टै ‘तराई–मधेश समृद्धि’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर रहेका छन् ।
सुशासनमा प्रगति उस्तै
सरकारले सङ्घीयता कार्यन्वयनमा उपलब्धि हासिल गरे पनि सुशासनमा भने प्रगति हासिल गर्न सकेन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सुशासनका दृष्टिले मुलुकमा देखिने गरी प्रगति हासिल नभएको पाइएको हो
मुलुक ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क’ सार्वजनिक गर्दै नेपाल गतवर्ष जस्तै ३१ अङ्क ल्याएर १८० मुलुकमध्ये १२४औँ स्थानमा परेको छ । गत वर्ष ३१ अङ्क ल्याएर १२२ औं स्थानमा थियो । मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन भएपनि राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा हुने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई सुशासनमा सुधारोन्मुख हुन नसकेको हो ।
