यदि अख्तियारको प्रतिष्ठा जोगाउने हो भने…

काठमाडौं, २९ फागुन । सरकारी पदमा कार्यरत कर्मचारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्नका लागि गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्तले घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि यसले उक्त संस्थाको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको छ ।

संविधानमा अख्तियारको पदाधिकारी हुनका लागि उच्च नैतिकता भएको ब्यक्ति हुनुपर्ने बुँदा छ । तर त्यो बुँदा संविधानमा लिपिबद्ध गरिए पनि शासन संचालन गर्ने राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई आत्मसात नगर्दा राजनारायण पाठक प्रवृत्ति प्रकट भएका हुन् ।

पाठक सरकारी वकिलमा प्रवेश गरेदेखि सहन्यायाधीवक्ता हुँदासम्मको उनको पष्ठभूमिलाई नहेरी भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्दा अख्तियारको प्रतिष्ठामा आँच पुग्यो । जसका कारण अख्तियारमात्रै होइन, लोकतन्त्रप्रति नै बितृष्णा उत्पन्न गराएको छ ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०७५ सम्मको २९ बर्षे कालखण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बीचमा १२ बर्ष जति पदाधिकारीविहीन नै रह्यो ।


सूर्यनाथ उपाध्यायको कालखण्डपछि अख्तियार करिब १२ बर्ष पदाधिकारीविहीन जस्तै रह्यो । उपाध्यायकै कार्यकालमा अख्तियारको भूमिका स्मरणयोग्य रह्यो । सुशासन कायम गर्ने दिशामा सकारात्मक रह्यो ।

सूर्यनाथ उपाध्यायको कालखण्डपछि अख्तियार करिब १२ बर्ष पदाधिकारीविहीन जस्तै रह्यो । उपाध्यायकै कार्यकालमा अख्तियारको भूमिका स्मरणयोग्य रह्यो । सुशासन कायम गर्ने दिशामा सकारात्मक रह्यो ।

उपाध्यायको अवकाशपछि २०७० मा प्रमुख आयुक्त भएका लोकमानसिंह कार्कीदेखि दीप बस्नेतसम्म विवादरहित हुन सकेनन् । अख्तियारमा नियुक्त भएपछि उनीहरुले नै अख्तियारको दुरुपयोग गरे । अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका उदाहरण सार्वजनिक भइरहेकै छन् ।

पछिल्लो पटक आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि त आयोगको प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुगेको छ । पाठक प्रकरणले आयोगमाथि कालोधब्बा नै लागेको छ ।

त्यसो त पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतको पृष्ठभूमि दागी हुँदाहुँदै उनलाई नियुक्त गरिएको थियो । खिर्रो रोपेर सुन्तला नफले जस्तै विवादित छविका बस्नेतले पनि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि सम्पत्ति थुपार्नेमा मात्र केन्द्रित भए । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली रहेको तथ्य खुलेकै छ ।

बस्नेतले धर्मराज उपाध्याय(डीआर) नामक विवादास्पद नागरिकमार्फत् प्रमाणपत्र भारतबाट किनेर ल्याई नेपाल सरकारको सचिवदेखि प्रमुख आयुक्तसम्म भए । अख्तियारको इतिहासमै नक्कली प्रमाणपत्रधारी प्रमुख बस्नेत प्रमुख आयुक्त भएपछि आयोगलाई बार्गेनिङ गर्ने अखडा बनाएका दर्जनौं उदाहरण सार्वजनिक भएका छन् । उनले निजी सचिवमा राखेका राजस्व समूहका अधिकृत लक्ष्मण बाँस्तोलाको काम नै बस्नेतको नाममा असुली गर्ने थियो ।

प्रमुख आयुक्त भएपछि पीए बाँस्तोलामार्फत् उनले अर्थमन्त्रालयको राजस्व समूहका कर्मचारीहरुलाई तर्साउँदै करोडौं रुपैयाँ घुस असुली गरे । भ्रष्टहरुलाई छानीछानी भन्सार र राजस्वका आकर्षक स्थानमा सरुवा गर्नसमत दबाब दिए ।


अख्तियारको इतिहासमै नक्कली प्रमाणपत्रधारी प्रमुख बस्नेत प्रमुख आयुक्त भएपछि आयोगलाई बार्गेनिङ गर्ने अखाडा बनाएका दर्जनौं उदाहरण सार्वजनिक भएका छन् । उनले निजी सचिवमा राखेका राजस्व समूहका अधिकृत लक्ष्मण बाँस्तोलाको काम नै बस्नेतको नाममा असुली गर्ने थियो ।

अरबौं आर्थिक चलखेलका उजुरीमा चलखेल गरी फाइल नै गायब बनाएको आरोप पनि बस्नेतमाथि छ । उनले अख्तियारकै आडमा भाइ नरेन्द्र बस्नेतलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए । उनले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा छोरा कमल बस्नेत र बिचौलिया दीपक तिम्सिना मार्फत् अरबौं अरबका आर्थिक सरोकारका उजुरीमा लाभ लिएको स्रोतले बताएको छ ।

उनका छोरा कमल बस्नेतको नाममा लाजिम्पाटस्थित साविक ग्वाङ्जो र हाल हिमालयन होटल खरिद गरेका छन् । विवादित म्यानपावर ब्यवसायी भीम रोक्कासँगको पार्टनरसीपमा बस्नेतले उक्त होटल किनेका हुन् । रोकाको याख्खा म्यानपावरमा पनि कमल बस्नेतको साझेदारी रहेको बताइन्छ ।

गोपाल पी जोगाईसँग नक्सालस्थित प्रहरी महानिरीक्षक निवास अगाडिको नक्साल बैंंक्वेट पनि उनले किनेका छन् । नक्साल बैंक्वेट उनले गोपाल पी जोगाई नामका मारवाडीसँग किनेका हुन् । उक्त पार्टी प्यालेस बस्नेतले किनेपछि संचालन ठप्प छ । जहिले जो जाँदा पनि मर्मत भइरहेको भनिन्छ । तर उक्त पार्टी प्यालेस बिक्री गर्ने योजनामा बस्नेत छन् ।

बिक्री गर्दा वास्तविक रकमभन्दा धेरै देखाएर कालोधनलाई सेतो बनाउने धुनमा उनी छन् । त्यसका अलावा घरजग्गा र पेट्रोल पम्पमा पनि बस्नेतका छोराको लगानी छ । बस्नेतको बत्तीसपृुतलीस्थित बिशाल हवेली नै १० रोपनीभन्दा बढीमा फैलिएको छ । ५–देखि १० हजार घुस खानेलाई पक्राउ गर्ने होइन, पहिला त अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बस्नेतको अकूत सम्पत्ति छानबिन गरेर आयोगले दाग मेटाउनुपर्ने भएको छ ।

बस्नेतको नक्कली प्रमाणपत्र यसरी भयो सक्कली ?
दीप बस्नेतलाई प्रमाणपत्र भारतबाट ल्याइदिने डीआर उपाध्याय हुन् । उपाध्यायले त्यही प्रमाणपत्र ल्याएकै कारण बस्नेत राजस्वमा हुुँदा ब्यापारीका फर्मको सूचना दिने, छापा हान्न लगाउने र फेरि बिचौलिया बनेर दसौं करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको स्रोत बताउँछ ।

बस्नेतको नक्कली प्रमाणपत्रका बारेमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन ग¥यो । आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि बस्नेतले चलखेल गर्न सुरु गरे । अनुसन्धानका संयोजक नै बस्नेतले आफ्नो इशारामा नायब महान्याधीवक्ता चेतप्रसाद घिमिरेलाई राख्न सफल भए । बस्नेतले घिमिरेलाई प्रभावमा पारी प्रमाणपत्र सक्कली भएको प्रतिवेदन दिन लगाए ।

अध्ययन त परै जाओस् परीक्षा समेत दिन नगई उनले किनेको प्रमाणपत्रलाई घिमिरेले सक्कली भएको प्रतिवेदन दिए । त्यसअघि प्रमाणपत्र किनेर ल्याइदिने डीआर उपाध्यायले भारतबाट सक्कली प्रमाणपत्र नै हो भन्ने पत्र ल्याई घिमिरेको टोलीलाई दिएका थिए ।

चेतप्रसाद घिमिरेले आफ्नो नक्कली प्रमाणपत्रलाई सक्कली बनाइदिएको गुन बस्नेतले प्रमुख आयुक्त भएपछि उनलाई अख्तियारको विज्ञ बनाएर तिरे । नायब महान्यायाधीवक्ताबाट अवकाश भएका घिमिरेलाई बस्नेतले गाडीदेखि सबै सुविधा दिएर अख्तियारको विज्ञमा नियुक्त गरेका थिए ।

बस्नेतअघिका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समानान्तर सकारकार रुपमा संचालन गर्न खोजेपछि उनीविरुद्ध महाभियोग नै दर्ता भएको थियो । यद्यपि महाभियोग पारित नभई उनलाई सर्वोच्च अदालतले योग्यता नै नपुगेको भनेर पदमुक्त गरेको थियो ।

कार्की अघिका निमित्त प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त वेदप्रकाश सिवाकोटीले नै अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले उनीहरुलाई कारबाहीका लागि निर्देशात्मक आदेश जारी गरेका थिए ।

लिम्बु र शिवाकोटीले पदमा रहँदा सरकारको नाममा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका–१० बुद्धमार्गको २ रोपनी तीन आना जग्गा कान्छी तण्डुकारका नाममा नामसारी गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई आदेश दिएको भनी उनीहरूविरुद्ध परेको रिट परेको थियो ।

सरकारका नाममा रहेको सो जग्गा २०६६ साल पुस १७ गते व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न लिम्बु र शिवाकोटीले आदेश दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले २०६७ मा सो कार्य अख्तियारको दुरूपयोग भएको भन्दै उनीहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्न आदेश दिएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको फैसलामा भनिएको थियो– ‘संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको सीमा बुझी आफैंबाट अख्तियारको दुरुपयोग हुन नजानेतर्फ सचेत र संवेदनशील रहनुपर्छ । अदालतको फैसला नै अन्यथा हुन जाने गरी आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा पुनरावेदन सुनेजस्तो गरी निर्णय फैसला जाँच्ने अधिकार कानुनले अख्तियारलाई सुम्पेको पनि देखिँदैन ।’

सो जग्गा २०५९ जेठ १० गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा सरकारका नाममा रहेको उल्लेख थियो । तर अख्तियारका यी दुई आयुक्तले व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्नू भन्ने आदेश दिएका थिए ।

अख्तियारमा उच्च नैतिकता भएको ब्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानमै स्पष्ट ब्यवस्था छ । तर भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्दा राजनारायण पाठक, दीप बस्नेत, बेदप्रकाश शिवाकोटी, ललित लिम्बु प्रवृत्ति प्रकट हुने गरेका छन् । जसका कारण उक्त संस्थाको प्रतिष्ठामै आघात पुगेको छ ।
अख्तियारमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मलाई नै लज्जाबोध गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ । अख्तियारको प्रतिष्ठामा लागेको दाग पखाल्ने उपयुक्त अवसर वर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको काँधमा छ ।

अख्तियारभित्रै उनले पहिला शुद्धिकरण गर्नु जरुरी छ । यो तथ्यलाई मनन गर्दै राजनारायण पाठक र उनीसँग कनेक्सन देखिएका सबैमाथि गम्भीर अनुुसन्धान गरी कारबाही गरेर अख्तियारको छवि उजिल्याउने काम उनले गर्ने अपेक्षा सबैले गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्