अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशनमा मन्त्रालयको ढिलाइ, खास कारण के हो ?
काठमाडौं, ४ चैत । शिक्षक सेवा आयोगले कार्यरत अस्थायी शिक्षकका लागि लिएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न शुरु गरे बीचैमा अर्को समस्या थपिएको छ ।
शिक्षकहरुलाई दिइने सुविधाका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया शुरु नगर्दा नयाँ समस्या देखिने जानकार बताउँछन् । ऐनमै भएको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले समयमै प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा लामो समयदेखि समस्यामा रुमलिदैं आएर निकासको अन्तिम चरणमा पुगेको अस्थायी शिक्षक विदाईको प्रक्रिया फेरि असजिलो बन्ने खतरा देखिएको हो ।
नतिजा सार्वजनिक भएसँगै उनीहरु स्वतः अवकास हुने कानूनी ब्यवस्था छ । तर, अन्तरवार्तामा फेल भए पनि शैक्षिक सत्रको अन्तिम समय भएको भन्दै पठन पाठनको ‘व्यवहारिक कारण’ देखाएर अधिकांश शिक्षक विद्यालय गईरहेका छन् ।
शिक्षक महासंघलगायत शिक्षकका संगठनहरुले यही ‘व्यवहारिक कारण’ देखाउँदै उनीहरुलाई एक डेढ महिना विद्यालयमै राख्न लविङ् गरेका छन् । उक्त लविङ्ले नयाँ उल्झन् बढाउने संकेत दिएको छ ।
आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्ना साथ स्वतः अवकास हुने प्रवन्ध भए पनि त्यस अनुसार शिक्षकको रोष्टर नभएको र ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ दिने प्रकृया पनि शुरु नगर्नु मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारी भएको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा आरोप लगाउँछन् ।
शिक्षकका संघ संगठनको दवावपछि दीर्घकालीन रुपमा नसोची तत्कालका लागि जे पनि सहमती गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको ‘मनोगत’ शैलीका कारण नेपालको सार्वजनिक शिक्षा खस्कदैं गएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यस पटक अस्थायी शिक्षकलाई दिइने सुविधा व्यवस्थापनमा मन्त्रालय उतिसोरो गम्भिर नदेखिनुको मूल्य चर्को हुने खतरा देखिएको शिक्षा क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
२०७३ साल असार १५ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि भएको ऐनको नवौं संशोधनले अनुपातमा परिवर्तन गरे पनि अस्थायी शिक्षकको नाम नामेसी संकलन देखि अन्य आवश्यकीय कार्य गर्न पर्याप्त समय थियो ।
परीक्षा नभईकन संकलित तथ्याङ्कले काम नहुने भन्दै परीक्षा कुरेको मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु नतिजा सार्वजनिक भएपछि बल्ल विवरण संकलनको निर्देशन दिएर बसेका छन् ।
गत असारमा लिएको कार्यरत अस्थायी शिक्षकको परीक्षाका सबै प्रकृया पुरा गरेर आयोगले गत फागुन २३ गतेबाट अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न शुरु गरेको छ ।
नतिजा सार्वजनिक गर्न शुरु भएको ५ दिन पछि बल्ल शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले तथ्याङ्क संकलन गरी पठाउन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्याल विवरण संकलनको काम शुरु भएको बताउँदै सम्बन्धित व्यक्तिलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिने काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने बताउँछन् ।
तथ्याङ्क संकलन भएपछि त्यसको सत्थ तथ्य जाँचेर केन्द्रले सुविधा लिनेहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने छ । यो काम सक्न १ डेढ महिना लाग्ने अर्याल बताउँछन् । सोही आधारमा सम्बधित जिल्ला कार्यालयहरुलाई रकमान्तर गरेर पठाउने र उतैबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए ।
अस्थायी शिक्षकलाई आवश्यक सुविधाका लागि ५ अर्व २५ करोड रुपैंया मन्त्रालयसँग भएपछि करीब ९ अर्ब रुपैंया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गर्ने प्रकृयामा थप केही समय लाग्ने छ ।
