स्थानीय तह : अधिकार छ, कानून छैन
पर्वत, ४ चैत । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून अझै बन्न सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ । तीबाहेक अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका एकल अधिकार सूचीभित्रका झण्डै १२५ कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।
तीनै कानूनका अधिनमा रही स्थानीय सरकारले सहकारी, शिक्षा, आर्थिक, राजश्व, परिचयपत्र, भूमिकर, आयकर, एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमतिलगायत काम सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ बमोजिम निर्माण गरेका कानून राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको ठर्हछ ।
पर्वतका स्थानीय तहमा अहिलेसम्म आवश्यक कानून निर्माण भएकै छैन् । सबै स्थानीय तह कानूनी विज्ञको अभाव, जनप्रतिनिधिमा दलीय किचलो, छोटो समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा, दलीय भागबण्डामा कर्मचारी सरुवालगायतका समस्याले ग्रस्त छन् । तीबाहेक प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको समन्वय अभाव पनि कानून निर्माणको अर्को बाधक बनेको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो कुश्मा नगरपालिकाले प्रशासकीय कार्य्विधि नियमित गर्ने ऐन–२०७५, कुश्मा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि निर्माण गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार लामिछानेले बताए ।
उनका अनुसार कतिपय कानून बनेर पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारका फरक–फरक निर्णयका कारण राजपत्रमा प्रकाशित गर्न समस्या छ । ‘हामीले शिक्षा ऐन बनाइसकेका थियौँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछानेले भने, ‘पछि उपसचिव तहको नगर शिक्षा अधिकृत राख्ने निर्णय भएर आयो । त्यो ऐन खारेज गर्नुप¥यो । यस्ता थुप्रै उल्झन छन् ।’ कतिपय केन्द्र र प्रदेशसँग बाझिने खालका सम्बन्धित कानून केन्द्र र प्रदेशबाट बनिसकेपछि मात्रै बनाउने उनले बताए ।
‘कतिपय कानून बनिसकेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित गर्न समस्या छ । अबको एक–दुई साताभित्रै बनाइसक्छौं’, उनले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा बनाउँदै जाने भएकाले जुन कानूनको आवश्यकता पर्छ, सोहीअनुसार बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै जानेछ ।’
जलजला गाउँपालिकाले सहकारी र राजश्व सङ्कलन ऐन मात्रै बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । सो गाउँपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले आवश्यक कानून बनाउन नसक्नुका प्रमुख कारण कानूनी सल्लाहकारको अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदल नै रहेको बताए ।
दुई वर्षको अवधिमा जलजलामा पाँच जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिसकेका छन् । मोदीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङका अनुसार केही ऐन, कार्यविधि र नियम बनिसकेका भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छैन । कतिपय ऐन बनेर पनि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
बिहादीले पनि बनेका कानून राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन । आवश्यक सबैजसो कानून निर्माण गरिसकेको भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नपाइएको बिहादीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम पन्थीले बताए । ‘अहिलेसम्म आर्थिक ऐन समेत गरी १६ वटा कानून बनेका छनु,’ उनले भने, ‘तर राजपत्र प्रकाशन भएकै छैन् ।’ स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन नै पारित नभएकाले राजपत्र प्रकाशित गर्न समस्या भएको उनले बताए ।
‘अस्ती मात्रै राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन पारित भयो । त्यसअघि बनेका कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘बिहादीको गाउँसभाले यसअगाडि बनेका कानून स्थानीय राजपत्रानुसार प्रकाशन भएको मानिने छ’, भन्ने निर्णय गरेकाले राजपत्र प्रकाशित हुनुभन्दा अघि बनेका कानून प्रकाशित नभए पनि लागू हुने दाबी गरेको छ ।
बिहादीले हालसम्म सहकारी ऐन, न्यायिक समितिको उजूरीसम्बन्धी ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरणलगायतका आवश्यक कानून बनाएको छ । महाशिलाले १० वटा ऐन र २० वटा कानून निर्माण गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन ।
राजपत्रको खाका गाउँपालिकामै बनाइएको भए पनि छापाखानामा नपठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसान क्षत्रीले बताउनुभयो । आर्थिक र विनियोजन ऐन, शिक्षा, कृषि प्रवर्धन, पूर्वाधार ऐन, सहकारी ऐनलगायतका कानून बने पनि गाउँपालिकामा छापाखाना नभएकाले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नसकिएको क्षत्रीले बताए ।
पैयूँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीतबहादुर रानाका अनुसार गाउँपालिकाले हालसम्म १९ वटा कानून प्रकाशनको तयारी गरेको छ । ‘राजपत्र प्रकाशनका लागि अर्डर दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अबको १० दिनभित्र प्रकाशन भइसक्छ ।’
हरेक कानून राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि लागू हुने व्यवस्था भए पनि पैयूँमा कार्यपालिकाले स्वीकृत दिएपछि लागू हुने भन्ने उल्लेख गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले बताए । ‘राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि लागू हुने भनिएको हकमा मात्रै समस्या हो ।
हामीकहाँ कार्यपालिकाले नै अख्तियारी दिएकाले कानून बनेपछि कार्यान्वयन भएको ठर्हछ । फलेवास नगरपालिकाले नगरका लागि आवश्यक सबैजसो कानून निर्माण गरेर राजपत्रसमेत प्रकाशित गरिसकेको दाबी गरेको छ । फलेवासका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीराम सापकोटाका अनुसार अहिलेसम्म ऐन, नियमावली र कानूनसमेत गरी ३३ वटा कानून निर्माण भइसकेका छन् ।
‘बनेका सबै कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले भने, ‘हामीलाई कानून कार्यान्वयनमा समस्या छैन् ।’
