मधेस झरेपछि किन मौन छन् सिके ?


६ चैत्र २०७५, बुधबार
ck

काठमाडौं, ६ चैत । सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेको दोस्रो दिनै डा. सिके राउत मधेस झरे । तर, मधेस झरेको डेढ हप्तासम्म उनी सार्वजनिक रूपमा केही बोलेका छैनन् ।

सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिन पनि अस्वीकार गरेका छन् । किन मौन छन् राउत ? राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक सिके लाल राजनीतिक असमन्जस्यताका कारण राउत मौन रहेको विश्लेषण गर्छन् ।

‘अहिले उनले जे बोले पनि त्यो उनकै विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्छ,’ विश्लेषक लाल भन्छन्, ‘राज्यका विरुद्धमा बोलौँ भने समर्थक उनीविरुद्ध आउन सक्छन्, समर्थकको पक्षमा बोलौँ राज्य उनका विरुद्धमा आउन सक्छ । सिके राउत अहिले असमन्जसमा परेका छन् ।’

ck

मधेस झर्ने दिन भने राउतलाई उनका कार्यकर्ताले तामझामसहित स्वागत गरेका थिए । उनी आन्तरिक रूपमा विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका न्। लालका अनुसार सम्झौतापछि राउतमा सानै भए पनि विजयभाव बोध भएकाले उनी मौनताबाटै त्यसको रक्षा गर्ने सुरमा छन् ।

‘चेसको खेलमा एकातिर केपी ओली र अर्कोतिर सिके राउतलाई सर्वेसर्वा हौँ भन्ने परेको छ,’ लालको बुझाइ छ, ‘दुवैलाई आफ्नो बोर्डमा हात्ती मारिए पनि, घोडा मारिए पनि जित्ने आफैँले हो भन्ने लागेकाले को बाठो निस्किन्छ भन्ने मात्रै हो ।’

समाधान सजिलै निस्कन्छ भन्नेमा विश्लेषक लाललाई आशंका छ । भन्छन्, ‘हुन सक्छ, सिके राउत पनि अर्को वेदानन्द झा बन्न सक्छन् ।’ वेदानन्द झा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले २००९ सालमा कुलानन्द झा र रामजनम तिवारीले गठन गरेको तराई कांग्रेसलाई विघटन गरेर ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपीलाई बर्खास्त गरेर घोषणा गरेको पञ्चायत छिरेका थिए ।

राउतले ३ र ४ चैतमा गठबन्धनको राष्ट्रिय परिषद् बैठक सम्पन्न गरे । पार्टीको नयाँ नाम जनमत पार्टी राखे । झन्डा र चुनाव चिह्न तय गरे । तर, बैठकको बन्दसत्रमा बाहेक उनले सार्वजनिक भाषण गरेका छैनन् । २३ फागुनमा धरौटीमा रिहा भएपछि ११ बुँदे सम्झौताकै दिन उनले पछिल्लोपटक सहमति समारोहमा मन्तव्य दिएका थिए । बोल्दा जनमत बिथोलिने र नबोल्दा माहोल स्थापित गर्न सकिने भएकाले उनी रणनीतिक रूपमा अघि बढिरहेको बरालको बुझाइ छ ।

सरकारसँग सहमति भइसकेपछि राउतको फेसबुक र ट्विटरमा भने द्विअर्थी ‘जनअभिमत’ शब्दको आफ्नै व्याख्या गरेर ‘जनमतसंग्रह’ मा सहमति भएको पोस्ट गरिएको थियो । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका केन्द्रीय सचिव चन्दन सिंहले ‘राउत सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नरहेको र सहयोगीले पोस्ट गरिरहेको, केही दिनमा नै सार्वजनिक रूपमा सञ्चाकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिने’ भन्दै सञ्चारमाध्यमलाई स्पष्टीकरण दिएका थिए । दुई दिन लामो परिषद् बैठकबाट उनले जनमत पार्टी गठन गरे र आफू अध्यक्ष चुनिए । ३५ सदस्यीय समिति बनाए । यो सूचना पनि पार्टीले विज्ञप्तिमार्पmत सार्वजनिक ग-यो ।

सरकारसँगको ११ बुँदे सम्झौताको विभिन्न कोणबाट व्याख्या भइरहेको छ । उनले भने विज्ञप्तिबाटै संवैधानिक रूपमै संघर्षरत रहने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालको विचारमा एजेन्डामा अडिग रहँदा र त्यस विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा विवाद निम्तिन सक्छ भन्ने भयले राउत मौन रहेको विश्लेषण गरे ।

‘सम्झौताको दुई नम्बर बुँदाको अस्पष्टतामा टेकेर सार्वजनिक भइरहेका अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्दा उनले जनमतसंग्रहको एजेन्डालाई छोडेका छैनौँ भन्ने सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ,’ बराल भन्छन्, ‘केही विषय उनीहरूको विज्ञप्तिमा पनि आइसकेको छ र एजेन्डालाई नछोड्ने नियत छ । त्यस्तो वेलामा बोल्दा विवादमा परिन्छ भनेर पनि उनले सार्वजनिक रूपमा नबोलेका हुन सक्छन् ।’

दोहोरो व्याख्या गर्न मिल्ने सहमतिलाई मधेसको आकांक्षाविपरीत बोल्दा जनमत बिथोलिने र नबोल्दा माहोल स्थापित गर्न सकिने भएकाले उनी रणनीतिक रूपमा अघि बढिरहेको बरालको बुझाइ छ । स्वतन्त्र मधेस अभियानका प्रवक्ता तथा नवगठित जनमत पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य अब्दुल खानले भने आन्तरिक कार्यव्यस्तताका कारण मात्रै बोल्न नसकेको दाबी गरे । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७