उत्तेजित न्यायाधीशबाट न्यायको आशा कसरी गर्ने ?

कुनै बेला गोपाल पराजुली नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिए । उनले बीएल उत्तीर्ण गरे र वकालत सुरु गरे । यतिसम्म कसैलाई आपत्तिको विषय भएन । जब ०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो, त्यसपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनी पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भए । समयक्रममा नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर देउवा अहिले मुलुकका प्रधानमन्त्री छन् भने पूर्वउपाध्यक्ष पराजुली प्रधानन्यायाधीश छन् ।

गोपाल पराजुली अपवाद होइनन् । यसपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशी नेविसंघका तर्फबाट नेपाल ल क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा लडेर पराजित भएको तथ्य धेरैले बिर्सेका छैनन् । न्यायालययमा आफ्ना मान्छे हुल्ने कांगे्रसको सिको गर्नमा मौका मिल्नासाथ कम्युनिस्टहरू पनि पछि परेका छैनन् । चोलेन्द्र शमशेर जबरापछि प्रधानन्यायाधीश हुने सूचीमा रहेका हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघिसम्म नेकपा (एमाले) का सक्रिय कार्यकर्ता हुन् भनिरहनै परेन । वामपन्थी उम्मेदवारका रूपमा नेपाल बार एसोसियसनमा दोस्रोपटक उम्मेदवार बनेर अध्यक्ष जितेका कार्कीले कार्यकाल बाँकी रहँदै महान्यायाधिवक्ता हुने मौका पाए भने अरू कोही योग्य मानिस नै नभएझैँ महान्याधिवक्ता रहेकै बखत सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन पाए ।

हरिकृष्ण कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी सपना मल्ल प्रधान ०६४ सालमा एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा रहेर संविधानसभा सदस्य थिइन् । संविधानसभाको म्याद सकिएपछि विदेश गएर पढ्नसमेत भ्याएकी उनको कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको बेला कल्याण हुनु अस्वाभाविक थिएन ।

उल्लिखित पात्रहरूको योग्यता, क्षमता र दक्षताबारे धेरै चर्चा आवश्यक नहोला । तर, उनीहरूले असल नियतले राम्रै निर्णय गर्दा समेत राजनीतिक दलप्रतिको संलग्नताका कारण प्रश्न उठ्छ । जस्तो– नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप पौडेलले हालै सम्पन्न निर्वाचनको मतगणनामा धाँधली गरी पाँच मत कम बनाई आफूलाई हराइएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नासाथ गोपाल पराजुलीले मतपत्र झिकाउने आदेश दिन्छन् भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको थियो । आखिर भयो पनि त्यस्तै । सम्भवतः अब अदालत परिसरमै पुनः मतगणना हुनेछ र प्रदीप पौडेलले जितेको घोषणा हुनेछ । कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ मलाई फलानो दलको भन्छन् कि भनेर न्यायाधीश डराउने सम्भावना पनि यस्तोमा हुन्छ । यसको एउटा उदाहरण हरिकृष्ण कार्की छन् । भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा माओवादीका दुई कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेको मुद्दा चलाखीपूर्वक कार्कीकै बेन्चमा तोकिएको थियो । सरासर अन्यायपूर्ण उक्त मुद्दामा सही फैसला गरे आफूलाई एमाले भन्छन् भन्ठानेर होला, कार्कीले प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएर पन्छाए ।

अलिकति आलोचना गर्दा अदालतको मानहानि हुन्छ, न्यायाधीशहरू उत्तेजित भइहाल्छन् । तर, यतिबेला हाम्रो न्यायालयप्रतिको जनविश्वास नराम्ररी धर्मराएको छ । जब कुन निर्णय कसरी हुन्छ र कस्तो फैसला आउँछ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँबाट न्यायको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ?

नेपालको न्यायालयले विगतमा धेरै राम्रा फैसला गरेको छ, सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा समेत साहसिक निर्णय गर्ने न्यायालय आज निरीह देखिएको छ । कुनै एउटा डाक्टरले दुईचार शब्द बोल्दैमा मानहानि भएर हाहाकार हुने अवस्थामा न्यायालय पुुगेको छ । गोविन्द केसीले विगतदेखि नै गर्दै आएको आन्दोलनको उद्देश्य र त्यसका पछाडि रहेका तŒवहरूबारे तमाम प्रश्नहरू छन् । तर, यतिबेलाको मुुख्य समस्या नै त्यही हो भनेजस्तै गरी एकाएक उनलाई मध्यरातमा गिरफ्तार गर्ने गरी जुन काम भएको छ, यसबाट न्यायालय बढी प्रतिक्रियात्मक देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पुग्न न्यायाधीशहरूले लामो समय गुजार्नैपर्छ । सेटिङ मिलाएर नियुक्ति लिने र ५/६ वर्षमै प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । कुनै वकिल न्यायाधीशका रूपमा अदालतमा प्रवेश गर्न चाहन्छ भने बढीमा उच्च अदालत तहबाट यात्रा सुरु हुनुपर्छ । त्यसो हुन सके उसले लामो समय न्याय क्षेत्रमा गुजार्दछ र अलिकति भए पनि उसका राजनीतिक गतिविधिहरू ओझेल पर्दछन् । नत्र भने राम्रै निर्णय गर्दा पनि न्यायाधीश आलोचनाको पात्र भइरहन्छ । न्यायालयभित्रै अन्यायपूर्ण तरिकाले निर्णय हुने समाचारहरू सार्वजनिक हुँदा न्यायालयको छवि राम्रो बन्दैन । उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशको विचाराधीन मुद्दा, न्यायाधीश नियुक्त गर्दा स्वयं न्याय परिषद्भित्रै देखा पर्ने गरेको बेमेल, न्यायाधीश छनोटमा देखा परेको पक्षपातजस्ता कुराले हाम्रो न्याय क्षेत्रलाई निरन्तर कमजोर बनाइरहेका छन् । मानहानिमा पुग्नुुभन्दा पहिला यस्ता कुरामा ध्यान दिने कि श्रीमान् ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्