कमिशनकाे प्रलाेभनमा अरबौं मूल्यको जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्दै देउवा

झापा : गिरीबन्धु टी स्टेटको विर्तामोडस्थित हदबन्दी लागेको २ सय ८० बिघा जग्गा फुकुवा गर्ने चलखेल फेरि सुरु भएको छ । अहिले केहीबेरपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट झापाकै पृथ्वीनगरमा सट्टाभर्ना राखेर बिर्तामोडको महँगो जमिन फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिले ९ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बसिरहेको छ । भूमाफियाको समूहले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहित, सचिव शम्भु कोइरालादेखि भूषण राणामार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणासम्म कमिसनमा कुरा मिलाइसकेको छ ।
भूमाफियाको समूहले झापाका कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मामार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समेत कुराकानी मिलाइसकेको छ । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदा हदबन्दी लागेको छत्रबहादुर गिरीहरूको जग्गा चिया उद्योगको प्रयोजनका लागि सरकारले दिएको थियो ।

बिर्तामोडको प्रतिकट्ठा ७० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गाको साटो पृथ्वीनगरको बिघाको १० लाख पर्ने जग्गा हदबन्दी लगाउनेगरी मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउन गिरीबन्धु टी स्टेटले मन्त्री दहितदेखि २०७४ फागुनमा अवकाश हुन लागेका सचिव कोइराला र आरजुका भाइ भूषण राणाको समूहलाई ठुलो रकम कमिसनको प्रलोभन दिएको छ । बिर्तामोडको मूल्यवान जग्गा फुकुवा गरी घडेरीको रूपमा अरबौं रुपैयाँ कमाउनका लागि भूमाफियाको समूह पटक पटक यो जग्गा फुकुवा गर्ने प्रयास गर्दैआएको छ ।

दुई महिना पनि जागिर अवधि नभएका सचिव शम्भु कोइराला र मन्त्री दहितले गिरीबन्धु टी स्टेटको प्रलोभनमा परी उक्त फाइल मन्त्रिपरिषदमा लाँदै छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन महाशाखाबाट टिप्पणी उठाएर प्रक्रियागत लानुपर्ने हो तर महाशाखाका प्रमुखलाई समेत थाहा नदिई आजै प्रस्ताव लाने तयारीमा मन्त्री दहित र सचिव कोइराला छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख शङ्कर थापा आफूलाई झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा फुकुवाबारे केही थाहा नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, बाहिर बाहिर हल्ला सुनिएको हो । तर महाशाखामा यो सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । म महाशाखा प्रमुख भएको एक साता मात्र भएकाले अरू कुरा थाहा भएन ।

कट्ठाको ७० लाख रुपैयाँको बिर्तामोडको जग्गामा चियाबारी छ । गिरीबन्धुले उक्त चियाबारी फाँडेर जग्गा प्लटिङ गरी टाउन प्लानिङ गर्ने योजना अनुरूप हदबन्दी फुकुवा गर्न लागेको छ । विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रतिकट्ठा ७० लाखका दरले प्रतिविघा डेढ करोडभन्दा बढी पर्छ । यस हिसाबले २८० बिघाको २ अरब ८० करोड रुपैयाँ नै पर्न जान्छ । तर पृथ्वीनगरको प्रतिबिघा १० लाख पर्ने २८० बिघा जग्गा किनेर सरकारलाई दिएर बिर्तामोडको जग्गाको हदबन्दी फुकुवा जनादेश गुमाइसकेको देउवा सरकारबाट गराउने दाउमा गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकहरु सक्रियतापूर्वक लागेका छन् ।

यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनीहरू लागेका थिए । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तत्कालीन भूमिुधार मन्त्री दलबहादुर रानामार्फत गराउन ओलीबाट दबाब दिएका थिए । तर तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव हालका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कुनै हालतमा पनि फुकुवा हुन नसक्ने कानुनी प्रावधान देखाएर रोक्न सफल भएका थिए ।

२ सय ८० करोडको जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गरी १८ करोडको पृथ्वीनगरको जग्गा दिएर मिलाउन तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बाको पालामा केपी ओलीले नै दबाब दिएका थिए । उक्त जग्गाको फाइल अगाडि बढाएर सरकार अरू १ महिना टिकेको भए हदबन्दी फुकुवा गर्ने योजनामा थिए ।

२०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले गरेको लागू गरेको भूमिसुधार कार्यक्रममा हदबन्दी लागेको जग्गा चिया उद्योग खोल्ने भनी गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकले प्रयोग गर्दैआएका छन् । तर अहिले तीव्र शहरीकरणका कारण बिर्तामोडको जग्गाको मूल्य बढेका छ । बिर्तामोडमा टाउन प्लानिङ गरी अरबौं रुपैयाँ कमाउन सकिने देखेर गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकहरु हदबन्दी फुकुवा गराउन दौडधुप गर्दैआएका छन् ।

यदि यो जग्गाको हदबन्दी फुकुवा भए हिमालयन टी स्टेट दमकको ५ सय बिघाको पनि हदबन्दी फुकुवा गर्ने नजर बन्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्