‘एउटा च्याप्टर क्लोज भए अर्को ओपन हुन्छ’
नेकपा एमालेका सचिव हुन्, योगेश भट्टराई । ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइछाड्ने दाबी गर्छन् । दुई दलबीचको गठबन्धन फुटाउन विभिन्न शक्ति लागे पनि संसारको कुनै पनि शक्तिले एकता रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार नै नेपालको इतिहासको अन्तिम गठबन्धन सरकार हुने उनी बताउँछन् । एमालेको प्रचार विभागका प्रमुख समेत रहेका उनी पाँच वर्षमा मुलुकको मुहार फेर्न उल्लेख्य काम हुने बताउँछन् । भट्टराईको यो अन्तरवार्ता हामीले कारोबार दैनिकबाट साभार गरेका छौं :-
अहिलेको राजनीतिक गतिरोधलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
अहिले यो राजनीतिक गतिरोध सिर्जना हुनुपर्ने अवस्था थिएन । निर्वाचनपछि नयाँ संसद् बनेपछि त्यसले अनिवार्य नयाँ सरकारको माग गर्छ । तर, अनेक झमेला उत्पन्न गरेर नयाँ सरकार बन्न नदिने, अन्योल खडा गर्ने र अनिश्चयको अवस्था सिर्जना गर्ने र वाम एकतालाई टुटाउन कोसिस गर्ने षड्यन्त्र अहिले भइरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभा बने पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने काममा कुनै बाधा–अवरोध गर्दैन । तर, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको रिजल्ट नै दिएको छैन ।
त्यसकारण हामीले निर्वाचन आयोगको नियत के हो रु भनेर प्रश्न उठायौं । हामीले पटक–पटक परिणाम सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्यो, तर परिणाम लुकाएर राखिएको छ । आयोगमाथि कसले, किन दबाब दिएको छ, त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । दबाबमा किन काम गर्नुभएको छ, त्यो बुझ्न सकेका छैनौं । यसले संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमा र महत्व घटाउँछ । अहिले पनि हामी भन्न चाहन्छौं, छिटोभन्दा छिटो मतपरिणाम सार्वजनिक गरियोस् र नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम गरियोस् । हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई आग्रह गर्दै आएका छौं ।
तर, आयोगले संघीय संसद्मा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्रिय सभा गठनअघि परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ नि ?
महिलाको प्रतिशत पुराउन भन्ने संविधानमा लेखिएको विषय हो । त्यो हुनुपर्छ, त्यसमा हामीले अन्यथा सोच्नु हुँदैन । त्यो भनेको अकाट्य कुरा भने होइन । अहिले प्रदेशसभातर्फको परिणाम आइसकेको छ । हाम्रै एमालेको कतिपय प्रदेशमा ३३ प्रतिशत महिला पुगेको अवस्था छैन । कहाँबाट ल्याउने ? यो भन्दैमा एमालेको राष्ट्रिय पार्टीको वैधानिकता समाप्त हुन्छ त रु निर्वाचन आयोगले हामीले पठाएको सूची त स्वीकार गर्यो । उसले हामीलाई राष्ट्रिय पार्टी हो भनेर सार्वजनिक घोषणा समेत गरिसक्यो । तर, हाम्रो कतिपय प्रदेशमा संख्या पुगिरहेको छैन । अरू कुनै पार्टीबाट त्यो पूर्ति भएको होला, तर एमालेको पुगेको छैन ।
अब आयोगले के गर्छ ? एमालेलाई राष्ट्रिय पार्टीबाट हटाउँछ ? यो सबै बहानाबाजी मात्र हो । संविधानले प्रस्ट भनेको छ कि राष्ट्रिय सभाको गठनमा पनि दुईतिहाइ महिला पुग्नेछ । त्यो कुनै पार्टीको चाहनाले मात्रै घट्न सक्दैन । सात प्रदेशबाट ३ जनाका दरले २१ जना र राष्ट्रपतिले १ जना अनिवार्य मनोयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भनेपछि २२ जना हुन्छ । ५९ जनाको राष्ट्रियसभामा २२ जना भनेको के हो ? यो सबै कानुनी अड्चन देखाउने मात्रै हो । कानुन र संविधान भनेको त व्यवस्थाभन्दा माथि होइन नि १ व्यवस्था भनेको संविधानभन्दा माथि हुन्छ । संसदीय चरित्रको व्यवस्थामा संसद्बाट नयाँ सरकार बन्छ र ढल्छ । यो सर्वमान्य व्यवस्था हो । यो अभ्यास हो । बेलायत, भारतको व्यवस्था पनि यही हो । राष्ट्रपतीय प्रणाली छ भने महाअभियोगका कुरा होलान्, जनताले बहिष्कार गर्ने कुरा होला । प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा त प्रस्ट छ कि संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको उत्पत्ति हुन्छ र संसद्बाटै प्रतिस्थापन हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभा गठनको कानुन समयमा नबन्दा पनि समस्या आयो भन्ने गरिएको छ नि ?
यो तर्कमा एउटा मात्रै सहमत हुने ठाउँ के छ भने प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशको रिजल्ट बुझाउने भनिएको छ । प्रदेश प्रमुख नियक्त हुन सकेका छैनन् । त्यति मात्रै हो । प्रदेश प्रमुख सरकारले तोक्ने हो । त्यसमा एमालेले अल्झाएको छैन । एमालेले सरकारलाई प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न र शपथग्रहणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यो सरकार किन प्रदेश प्रमुख तोक्दैन ? निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्यो नि, प्रदेश प्रमुख नभएका कारणले मैले रिजल्ट बुझाउन पाइनँ, यति दिनभित्र प्रदेश प्रमुख दिनुहोस् । राष्ट्रिय सभाको नोमिनेसनभन्दा अघि नै प्रदेशसभा तोकिसक्नुपर्यो । प्रदेशप्रमुखले शपथग्रहण गराएपछि नै उनीहरू वैधानिक मतदाता हुन्छन् । यहाँ प्रदेश प्रमुख नतोक्ने र प्रदेश प्रमुख भएन भनेर फेरि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन रु यो शंकको विषय हो । हामीलाई के लाग्छ भने शेरबहादुर देउवा यस्तै षड्यन्त्रका कारण कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री भएर जाँदै हुनुहुन्छ ।
तपाईंले भनेझैं षड्यन्त्र के वाम गठबन्धन टुटाउने अभीष्टका साथ भइरहेको भन्न खोज्नु भएको हो ?
नेपालमा कम्युनिस्टहरू एक भएर चुनाव लड्छन् भन्ने कुनै पनि प्रतिक्रियावादी, पुँजीवादी र हाम्रा प्रतिस्पर्धीले सोचेकै थिएनन् । उहाँहरूले सोचेको, जानेको वा सूचना पाएको भए यो गठबन्धन बन्ने सम्भावना नै थिएन । हामीले उहाँहरूलाई सूचना नदिईकन, बजारमा हल्ला नगरीकन यो गठबन्धन बनाएका हौं । त्यसैले यो कतिपयलाई अप्रत्याशित लाग्यो । अपर्झट भएका कारण शेरबहादुर देउवालाई ‘सक्ड’ भयो र विदेशी शक्तिलाई पनि । हामीले खेलाइरहेको नेपालको राजनीति हाम्रो हातबाट बाहिर गयो भन्ने केही विदेशी शक्तिहरूले सोचे । उनीहरू गठबन्धन फुटाउन र एक हुन नदिनका लागि एमाले र माओवादीभित्र खेल्ने, महत्वकांक्षीहरूलाई उचाल्ने काम गरिरहेका छन्, तर पनि हाम्रो विश्वास के हो भने अब कुनै पनि तागतले, कुनै पनि षड्यन्त्रले पार्टी एकता रोकिँदैन ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि नै पार्टी एकता हुने सम्भावना कति छ ?
नयाँ सरकार गठनअघि नै हामी पार्टी एकता गर्ने कोसिसमा छौं । एक किसिमले हेर्ने हो भने, पार्टी एकता भइसकेको छ । जस्तो हामी संयुक्त घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा गएका हौं । त्यसले पार्टी एकता गरिसकेको छ । हामी एक–अर्कालाई भोट मागेर समर्पित भएर हिँडेका छौं । ग्राउन्ड लेभलका कार्यकर्ता एक भइसके । अब हामीले एकताका लागि केही प्राविधिक र केही सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष मिलाउनुपर्छ । दुवै पार्टीका विचारलाई एक ठाउँमा ल्याएर साझा विचार बनाउनुपर्नेछ । नमिलेका कुरालाई छलफल गरेर मिलाउने हो, यसरी नमिले पार्टीभित्र छलफल हुँदै जान्छ, त्यो भन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।
संगठनात्मक एकताको गर्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । यसमा हामीलाई केही समय लाग्छ । पद बाँडफाँडका विषय पनि छन् । भन्नलाई जति सजिलो छ, गर्न धेरै कठिन विषय पद बाँडफाँड हो । हामी एक अर्कालाई छोड्छौं भन्छौ, तर छोड्नलाई गाह्रो छ । अहिले भइरहेको पनि त्यही हो । जसले सब छोड्छु भन्छ त्यसले छोड्न मान्दैन । तर यो सत्य हो कि एकले अर्कालाई केही नछोडीकन एकता हुँदैन । हामी त्याग गरेर, मिलाएर सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता गर्छौं ।
वैचारिक लाइनको विषयमा ‘जबज’ र माओवादको मिलनबिन्दु के हुन सक्ला ?
पार्टी एक गर्दा सिद्धान्तहरू आफैं मिल्छन् । पार्टी एकता गर्नु छैन भने सिद्धान्त अड्को थापेर नमिलाउन सकिन्छ । नेपालका पार्टी फुटको इतिहास हेर्दा सैद्धान्तिक मदभेदभन्दा व्यक्तित्वको टकराव र पदमिलानका कारण भएको देखिन्छ । मान्छे सिद्धान्तका लागि मर्दैन, सिद्धान्त मान्छेका लागि हो नि । मान्छेलाई विजित राख्न र समाज बदल्नका लागि सिद्धान्त हो नि । त्यसैले मदन भण्डारीले जीवनको रंग हरियो हुन्छ र सिद्धान्तको रंग खैरो हुन्छ भन्नुभएको छ । हामीले खैरो रोज्छौं कि हरियो रोज्छौं भन्दा हामी हरियो रोज्छौं । त्यसैले जीवनलाई सहज बनाउने सिद्धान्त हो, समाजलाई सहज बनाउने सिद्धान्त हो । अहिले हामी दुई पार्टी अब नेपाली समाजलाई कता लाने ? भन्ने विषयमा एक भएका छौं ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट र माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनबाट गरिएको फैसला के हो भने अब हामीले नेपालको राष्ट्रिय पुँजीलाई विकास गर्दै संविधान र अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै समाजमा विद्यमान असमानतलाई हटाउँदै समाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हो । त्यो समाज जसले समाजवादको आधार तय गर्छ, त्यसैले हामी कता जान्छौं भन्ने कुरामा विवाद छैन । हामी कसरी जान्छौं, कुन साधनबाट जान्छौं भन्ने कुरामा छलफल हो । अब यहाँ कसैले हतियार उठाउने कुरा गर्दैन, त्यो हिजोको कुरा हो । त्यसको समीक्षा छुट्टै ढंगले गर्नुपर्छ । विगतको भारी बोकेर अब हामी अघि बढ्नु हुँदैन ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा यो बीचमा जबज र माओवाद दुवै छोडेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएका छन्, तर फेरि त्यसको व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ नि ?
सिद्धान्तमा पनि क्रम भंग हुँदैन । क्रम भंग भन्ने माओवादी साथीहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो । अब क्रम भंग हुँदैन, क्रमबद्धता नै हुन्छ । हामी बहुदलीय जनवादमा आउँदा हामीले विगतको सबै सिद्धान्त छोडेर आएका होइनौं, त्यसको क्रमबद्धतासहित आएका हौं । एमालेले पनि पहिले नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्थ्यो नि ! हामी पाँचौं महाधिवेशनबाट जबजमा आएका हौं । त्यतिबेला मदन भण्डारीले यो नयाँ जनवादी क्रान्तिकै विकसित रूप भएको बताउनुभयो । उहाँले यो नौलो जनवाद विपरीतको सिद्धान्त भन्नुभएन । अहिले मान्छेले के बुझे भने बहुदलीय जनवाद छोड्न लाग्यो र अब सती जानुपर्छ भन्ने बुझाइ भयो । त्यो होइन, जबजलाई अझै विकसित र परिष्कृत गर्ने हो । जबजका कतिपय कुरा कार्यान्वयन भइसके । केही साथीहरूले भन्नुभएको च्याप्टर क्लोज त्यही हो ।
एउटा च्याप्टर क्लोज भए अर्को ओपन हुन्छ नि ! धेरैले च्याप्टर क्लोज भनेपछि जबजको सद्गत नै गर्ने भए भन्ने बुझें । यही कारण घनश्याम भुसालमाथि खनिए, तर उहाँसँग बहस गर्न आउने कोही भएन । जबज निरन्तर अघि बढ्ने सिद्धान्त हो । हिजोबाट आजसम्म ल्याउन यसले काम गर्यो, अब नयाँ सन्दर्भमा अघि बढ्न यसलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ । अब माओवादीले पनि २१ औं शताब्दीको जनवाद भनेको छ । अब २१ औं शताब्दीको जनवाद र जबजका केही समान धारणा छन् । त्यो भनेको अब नेपाली समाजको रूपान्तरण शान्तिपूर्ण बाटोबाट हुन्छ । दुई सिद्धान्तमा भएका समानतालाई एकै ठाउँमा ल्याएर अघि बढाउँदै अन्य कुरामा छलफल हुँदै जान्छ ।
नीतिको कुरा त मिल्छ भन्नुभयो । तर, नेतृत्वको विषयमा झन ठूलो भाँडभैलो छ भन्ने सुनिन्छ रु कसरी मिल्छ ?
मलाई कतिपयले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई लडाउन खोजेजस्तो लाग्छ । कतिपय ओलीको पक्षबाट बहसमा उत्रिएका छन् भने कतिपय दाहालको पक्षबाट उत्रिएका छन् । मेरो विचारमा यो समयको बरबादी हो । यो गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । यो हावामा कुस्ती खेलेजस्तो मात्रै हो । म एमाले र माओवादीका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अनावश्यक ढंगले ओली र दाहालको वकिल बन्नुपर्ने आवश्यकता छैन । नेतृत्वको विषय आम पार्टी सदस्य बसेर छलफल गर्ने कुरा पनि होइन । आम पार्टी सदस्य पार्टी एक भएपछि खुसी हुन्छन् । जो अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री भए पनि उनीहरू खुसी हुन्छन् । त्यसैले आममानिस उत्रिएर यो विषयमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । नेतृत्वको प्रश्न निश्चित नेताहरू बसेर समझदारीका आधारमा मिलाउनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकता, औचित्य के हो ? पार्टीलाई एकताबद्ध कसरी गर्न सकिन्छ ? आमजनतालाई केले सन्तुष्टि हुन्छ ? त्यो कुराको खोजी गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
केही समयअघि कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका खबर बाहिरिए । दाहाल यसअघि पनि ‘सरप्राइज’ दिन माहिर नेता मानिनुहुन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले उहाँले आफ्नो पुरानो ट्रेन्ड बदल्नुभएको छ । हामीले पनि कतिपय बदलेका छौं । त्यही कारण हाम्रो गठबन्धन बनेको हो । पुरानै शैलीमा बसेको भए हामी एक हुने थिएनौं । कांग्रेस हामी मिलेपछि विलखबन्दमा परेको छ । ऊ अब करिब ५० वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ । यो बेला हाम्रो गठबन्धन फुटाउन पाएदेखि ५० वर्ष बाहिर बस्नुपर्दैनथ्यो भन्ने उसको बुझाइ हो । त्यही क्रममा उसले ओली, दाहाललाई केही भनेर हुन्छ कि भन्ठानेको छ । यो राजनीतिमा अन्यथा कुरा पनि होइन । उसले सक्यो भने गर्छ । हामी त्यो अवसर दिन्छौं कि दिदैनौं रु हामी दिदैंनौं । यसमा दाहालको पनि उच्चस्तरको प्रतिबद्धता छ । वाम गठबन्धनलाई धक्का पुग्ने गरी म कतै पनि जान्नँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ र हामीले पनि गरेका छौं ।
ओली बैंककबाट फर्किएर आएपछि ‘सरप्राइज’ दिनुहुन्छ भन्ने पनि धेरैलाई लागेको छ । ओलीको ‘सरप्राइज’ के हुन सक्छ ?
अहिले दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूमा आफूप्रति आत्मविश्वास छ । त्यसकारण उहाँहरूले केही नसोचेको कदम चाल्न सक्नुहुन्छ । यो अवस्थामा ओलीले दिने ‘सरप्राइज’ एकताको विषयमा नै हुनेछ । नयाँ सरकार गठनअघि नै एकता घोषणा हुन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा ओली र दाहाल कहीँ न कहीँ राजालाई स्पेस दिने कुरामा पनि सहमत छन् भन्ने हल्ला छ नि ?
नेपालमा अब राजतन्त्र फर्कंदैन । ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्कने कुरै छोडौं, उनले पार्टी खोलेर पनि चलाउन सक्दैनन् । यद्यपि उनलाई पार्टी खोलेर चलाउने स्वतन्त्रताचाहिँ छ । पार्टी खोलेर उनले वैकल्पिक शक्ति बनाउन सक्दैनन् । किनकि हामी एमाले र माओवादी बेलायतका क्रमवेलको जस्तो शासन गर्दैनौं । बेलायतमा क्रमवेलको शासनपछि राजतन्त्र फर्कियो । बेलायतमा ल्याइएको गणतन्त्र अराजक थियो । त्यसैले पुरानै राजतन्त्र फर्काइयो । हामीकहाँ राजतन्त्र सम्मान गर्न लायक हुँदै बिदा भएको होइन । त्यो सम्भावना छैन ।
तीन तहका निर्वाचनपछि मुलुक विकासको बाधकका रूपमा हेरिएको अस्थिरताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । सँगै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराले त्यो अपेक्षामा संशय पनि उत्पन्न गरेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
सात दशक लामो नेपालको राजनीतिक संक्रमणकाल मूलभूत हिसाबले अन्त्य भएको छ । संविधान बनाएपछि र तीन तहको निर्वाचन भएपछि संक्रमणकालको अन्त्य भएको हो । अब नेपाल स्थिरता, विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्छ । हामी यही दिशामा अघि बढ्छौं । हामीले करिब दुईतिहाइ सिट पाएका छौं, त्यो स्थिर र जनपक्षीय सरकार बनाउँछौं भनेका कारणले आएको हो । हामी हाम्रा वाचाबाट पछि हट्दैनौं । यो पाँच वर्षमा हामी नेपालको विकास र समृद्धिको आधारशिला खडा गर्छौं ।
हामीले भनेका सबै काम पाँच वर्षमा पूरा हुँदैनन् । केही यस्ता काम गर्छौं, जसले हामीले के गर्न खोजेका हौं भन्ने स्पष्ट पार्नेछन् । समृद्धिको आधाशिला खडा गर्छौं, राष्ट्रियता बलियो बनाउँदै नेपालीहरूको एकता बलियो बनाउँछौं । विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँछौं । यस्ता कामले अर्को पाँच वर्षको बाटो तय गर्छन् । आलोपालोको कुरा जुन छ, गठबन्धन सरकार नेपालको इतिहासमा वर्तमान सरकार नै अन्तिम हो । प्रदेश नम्बर २ मा अहिले केही क्षेत्रीय दल आए । अर्को चुनावमा ती समाप्त हुन्छन् । हाम्रो मिसन अब त्यहाँ सुरु हुन्छ । हामी त्यहाँको विकास र समृिद्धमा केन्द्रित हुन्छौं । अर्को चुनाव कम्युनिस्ट र कांग्रेसको हुन्छ । त्यसकारण नेपालको इतिहासमा गठबन्धन सरकार देउवा नेतृत्वको सरकार हो । हाम्रो त अब एकै पार्टी हो । पार्टी एकै हो, व्यक्ति फरक हुने हो । काम गर्ने तयारी एकै हुन्छ ।
स्थिरता समृद्धिको पहिलो सर्त हो, तर अन्तिम सर्त भने होइन । त्यसपछि नीतिका, लगानीका कुरा होलान् । तपार्इंहरू राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने भन्नुहुन्छ । पुँजी पनि राष्ट्रिय र अराष्ट्रिय हुन्छ र ?
हुन्छ, हामी मूलतः तीनखम्बे अर्थनीतिमा विश्वास गर्छौं । सार्वजनिक, निजी र सहकारी यी तीनवटा पिल्लरलाई सँगै अघि लैजान्छौं । हामी स्पष्ट छौं, सार्वजनिक पुँजीले गरिब, निमुखा र पिछडिएका समुदायलाई माथि उठाउने काम गर्छ । त्यहाँ राज्यले फोकस गर्छ । हामी पूर्वाधार बनाउँछौं, यी सरकारले बनाउँछ । जब सरकारले पूर्वाधार बनाउँछ । त्यसपछि निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने वातावरण बनाइन्छ । जब देशमा स्थिरता, स्थायित्व छ भने विदेशी पुँजी आकर्षित हुन्छ । हामी उनीहरूको लगानी निश्चित नियम–कानुनको परिधिमा रहेर भित्रयाउछौं । अब यहाँ कम्युनिस्टको सरकार आयो, अब विदेशी लगानी हुँदैन र देशभित्रको पुँजी पनि पर्याप्त चलखेल गर्न पाउँदैन भन्ने केही भ्रम अहिले कहिले सेयर मार्केटमा, वित्तीय बजारमा छरिएका छन् । यी बेतुकका कुरा हुन् । अब केपी ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउनुहुन्छ, पार्टी एक बनाउँछौं, त्यसपछि आत्मविश्वास दिन्छ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नहुँदा समस्या भएको हो । इथियोपियाले १० वर्षमा मुहार फेर्छ भने हामी किन सक्दैनौं ?
लगानीका लागि, पूर्वधार निर्माणका लागि सरकार एक्लैको लगानी मात्र पर्याप्त छैन नि ?
हामी विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग साझेदारी गर्छौ , नेपाली पुँजीलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौं । एनआरएनलाई आह्वान गर्छौं । अरू विदेशी लगानीकर्तालाई भन्दा विशेष छुट दिन्छौं । उहाँहरू त नेपाली हो नि ! उहाँहरूलाई उत्साहित गर्छौं ।
राजनीतिक अस्थिरता मात्रै होइन, नीतिगत अस्थिरता पनि उत्तिकै छ । अब राजनीतिक स्थिरता हुँदा नीतिगत अस्थिरता पनि अन्त्य होला त ?
राज्यको ऐन, कानुन, नियम पालना गरेर कुनै पनि व्यक्तिले कमाउँछ भने त्यसमाथि राज्यले गलत नजर लाउँदैन । राज्यलाई ठग्छ, लुट्छ र दायित्व निर्वाह गर्दैन भने त्यसमा राज्यले निगरानी गर्छ । हाम्रो नीतिमा स्थायित्व हुन्छ । हिजो पार्टनर दलसँगको सम्झौता गर्दा हामी के हौं रु भन्ने पनि प्रस्ट थिएनौं । अब कसैसँग सम्झौता गर्नुपर्दैन । तर, अब हाम्रो नीति संविधानको मर्मअनुरूपको हुन्छ ।
