गोपाल किराती भन्छन् , ‘अब किरात सरकार बनाउँछौं’
नेकपा माओवादी माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोपाल किराती पार्टीका प्रभावशाली नेतामा दरिन्छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई सुक्ष्म रुपमा नियाली रहेका किरातीले सोमबार एक कार्यक्रममा राखेको धारणा :
अहिले १ नम्बर प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामाकरण गर्ने विषय उठेको छ । तर राज्यसत्ता जसलाई हामी पहिचान भन्दछौ, त्यो जनताको तहमा पुग्न सकेको छैन । आफ्नो ठाउँबाट बहुत जुरजुलम गरियो तर शक्ति आर्जन गर्न सकिएन । हामी किराती जनतासँग राजकीय सांस्कृतिक परम्पराको अभाव रहेको छ । त्यसो भएको हुनाले हामी राज्य सत्ताको प्रश्नमा उदासीन रहन पुगेका हौ कि भन्ने पनि लाग्दछ ।
फेरि पनि चेतना जागरणको क्रममा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यदेखि अहिले गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनसम्म करीब २५–२६ वर्षको अवधि रह्यो, यो अवधिलाई जातीय अधिकारको चेतना जागरणको चरणको रुपमा मान्नुपर्छ । र अब चाहिँ किरात राई यायोक्खाहरुले आफ्नो ठाउँबाट सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ र पहिचान प्राप्त गर्दै राजकीय सत्ता लिएरै छाड्ने चरणको रुपमा हामीले आफ्नो आन्दोलनलाई विकास गर्नुपर्छ ।
एक नम्बर प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामाकरण गर्ने जमर्कोमा म पनि थिएँ, म कार्यरत पार्टीको तर्फबाट । तर पछिल्लो चरणमा त्यो सम्भव नदेखिने भयो । राजनैतिक समीकरण अर्कै बन्ने र मैले काम गर्न नसक्ने हो भने किन निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने ? भनेर म उम्मेद्वार नबनेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
तर अब जनताको तहबाट यायोक्खाको संयोजनमा विभिन्न पहिचान पक्षधरहरु छन्, सबै जुटेर एक नम्बर प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामाकरणको प्रयत्न गर्नुपर्छ । यथाशिघ्र गर्नुपर्छ । त्यसमा मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने विषय राख्दछु । २ नम्बर प्रदेश चाहिँ दुई तिहाई बहुमतले मधेस प्रदेश हुँदैछ र त्यहाँ छिटै मधेस सरकार बन्दैछ । त्यसलाई हामीले स्वागत र समर्थन गर्नुपर्छ र मधेस सरकार बराबर किरात सरकार खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने प्रश्न अब अगाडि बढेको छ । नामाकरणको त एउटा सन्दर्भ हो । संविधान जनताको तागत पुगेपछि फेरि हामी परिमार्जन र संशोधन गर्नेछौ । छुनै नहुने संविधान त खरानी बनाउने हाम्रै पुस्ता हो । तर यो संविधानमा चाहिँ गणतन्त्र, धर्म्निरपेक्ष, समानुपातिक अलिअलि लेखिदिएको हुनाले अहिले चाहिँ यसलाई जोगाऔ । भोलि यसलाई पनि पोल्नुपर्ने दिन आइआल्छ । किनभने संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो र जनताको जागरणको आधारमा संविधान परिवर्तन हुन्छ ।
अहिले दुई–चार महिनाभित्रमा एक नम्बर प्रदेश सभाले बहुमतले किरात प्रदेश नामाकरण गरेन भने पनि हामी हाम्रो आन्दोलन जारी राख्छौ । मधेस सरकार बराबर ताम्सालिङ सरकार चाहिन्छ कि चाहिदैन ? किरात सरकार चाहिन्छ कि चाहिदैन ? लिम्बुवान एवम् प्रकारको सरकार चाहिन्छ कि चाहिदैन ? भन्दा चाहिन्छ र अब पहिचानको आन्दोलन त्यसतर्फ जाँदैछ ।
