भ्रष्टाचार पुष्टि गर्नुस्, झुण्डिन तयार छु : कुलमान

कुहिएकै हुन् त कुलमान ?


३ माघ २०७४, बुधबार
ghi

काठमाण्डौ : नेपालको विद्युत लोडसेडिङ्ग घटाउन गरेको प्रयासका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग सर्वत्र वाहवाही छ ।kulman

तर पछिल्लो समय कुलमानको प्रसंशनीय काममै प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरी उनीमाथि पनि बल्व खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै औंला उठेको छ । तर, उनले एलइडी बल्ब खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि भए आफू झुण्डिन तयार रहेको बताएका छन् । ‘जनतालाई उज्यालो बाँड्नु अपराध हो, विद्युतभार कटौती अन्त्य गर्नु अपराध हो ? उद्योग व्यवासाय फस्टाउँछ भन्नु गलत काम हो ? गलत काम गर्ने मनसाय राखेको भए मैले अर्बौं कमाउन सक्थे, एलइडी बल्बमा मलाई एक पैसा पनि खानु छैन’–उनले भने ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर सरकारी तहबाट बल्ब खरिद गर्दा समेत कमिसन भयो भनी चर्चा गर्नेलाई प्रश्न छ के विद्युत् खरिदमा पनि कमिसन खाएर भ्रष्टचार गरिरहेका छौं ? नेपाल आयल निगमले मार्च २०१७ मा इण्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकेको रेटमा पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारका लागि पाँच वर्षे सम्झौता गरेको छ । आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकको मूल्यमा प्रत्येक वर्ष एक खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको छ ।

के पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा पनि कमिसनको खेल भएको छ त ?’ १७ मार्च २०१७ मा नौ वाटका एक करोड लिड बल्ब प्रतिबल्ब ६५ भारु (एक अमेरिकी डलर) मा श्रीलङ्का सरकारलाई समेत बिक्रीको प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय कम्पनीले बल्ब हेटौंडास्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय भण्डारमा उपलब्ध गराउने छ भने बल्ब कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने, आपूर्ति गरेको बल्बको वारेन्टी ३ वर्षको हुने, वारेन्टीबापत कुल मूल्यको २.५ प्रतिशत बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वारेन्टी अवधिसम्मका लागि प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने प्रावधानलाई स्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणले १०४ मा भ्याट, भन्सार र करीब १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर १३५ देखि १४० मा ग्राहकलाई बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले सोही गुणस्तरको बल्ब १५० मा ग्राहकलाई दिन्छ भने नेपाल आफ्नो करीब २ सय वटा आय काउन्टरमा बुथ राखेर बेच्ने वातावरण मिलाई दिने समेत घोषणा गरेको छ ।

हिउँदमा नियमित रुपमा विद्युत उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ भारत सरकारको सरकारी स्वामित्वको इनर्जी एफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेडबाट नौ वाट क्षमताको बल्ब खरिद गर्न लागिएको जानकारी उनले दिएका छन् । ४७ अर्बको विद्युत् जोगाउनका लागि एलइडी बल्ब खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिंदै उनले विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाल करीब ३५ लाख ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका सिएफएल र साधारण बल्ब प्रतिस्थापन गर्ने गरी लिड बल्ब प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘बजारमा उपलब्ध भएका लिड बल्बको गुणस्तर प्रमाणित नभएकाले पहिलो चरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाटै बजार हस्तक्षेप गरेर उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बल्ब सस्तोमा उपलब्ध गराउन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौ’–घिसिङले भने ।

प्राधिकरणको कदमले थोरै महसुलमा पर्याप्त उज्यालो पाउने मात्र होइन, सहुलियत मूल्यमा, किस्ताबन्दीमा बल्बको भुक्तानी गर्न पाउने र विद्युत कम खपत भएकाले आर्थिक रुपमा उपभोक्तालाई सिधै फाइदा हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । राज्यलाई बिना लगानी विद्युतभार कटौती अन्त्य गर्ने कार्यमा सफलता मिल्ने सो बल्बको प्रयोगले करीब दुई सय मेगावाट विद्युत माग घटाउँदा करीब पाँच अर्ब बराबरको विद्युत आयात घट्ने जनाइएको छ ।

विद्युत लोड व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयअनुसार दुई मुलुकबीचका सरकारी तहबाट बल्ब खरिद बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) को दफा ४१ (घ–२) मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दरमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था भएअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिएका छन् ।

बल्ब बिक्री गर्ने इइएसएलको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थित भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणसमक्ष आएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिधै प्राधिकरणमा नआएको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्रै बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्झौता भएअनुसार स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगिएको र सबै कानुनी प्रावधान अनुसरण गरेर अघि बढेकाले अनियमितता छ भनेर प्रश्न गर्नु नै आधारहिन भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको दावी छ । उनले प्राधिकरणले दुई मुलुकबीचका ऊर्जा संयन्त्रको निर्णयका आधारमा भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन, एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र उत्तर विहार विद्युत् वितरण कम्पनीसँग उनीहरुले तोकेको रेटमा विद्युत् खरिद गरिरहेको र वार्षिक करीब १४ अर्बको विद्युत आयात भइरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७