मुख्य सचिव कि कांग्रेसका कारिन्दा ?
काठमाण्डौं, ८ माघ : काम चलाऊ सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्नेदेखि हरेक मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा नियुक्तिको क्रमलाई तीव्रता दिएको छ । 
दुई तिहाई बहुमतको सरकारकै जस्तो भटाभट नियुक्ति गर्नेदेखि राज्यकोषबाट दशौं करोड रुपैयाँ कार्यकर्तालाई बाँड्ने निर्णयलाई मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले खुरुखुरु सदर गरिरहेका छन् । यदि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए मुख्य सचिव रेग्मीले अहिले जस्तो निर्णय गर्दै नियुक्ति–पत्र दिन्थे त ? यो प्रश्न स्थायी सरकारका रुपमा लिइने कर्मचारीतन्त्रभित्र उठेको छ । तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई मासिक १८ हजार डलरको प्रलोभन देखाएर एक बर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदै एशियाली विकास बैंकको बैकल्पिक निर्देशकमा पठाएर आरजु देउवाको योजनामा लोकदर्शन उक्त पदमा पुगेका हुन् । आरजुको कृपाले मुख्य सचिव भएकाले उनले अहिलेको काम चलाऊ सरकारले जे–जे भन्यो त्यही–त्यही गर्दै आएका छन् । वाम गठबन्धनको सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका निर्णय नगर्न पटक–पटक चेतावनी दिए पनि मुख्य सचिव रेग्मीले देउवालाई साथ दिएर नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकका दरबन्दी ३ बाट १६ पुर्याए ।
आरजुले आर्थिक चलखेल गर्दै नेपाल प्रहरीलाई अस्तब्यस्त पार्ने गरी बढाएको दरबन्दी मुख्य सचिव रेग्मीले खुरुखुरु सदर गरे । वाम गठबन्धनको सरकारले गरेको भए तिनै लोकदर्शनले देशलाई अत्यधिक ब्ययभार पर्ने भन्दै रोक्ने थिए । तर स्याङ्जाका कांग्रेस महासमिति सदस्य लक्ष्मीकान्त रेग्मीका छोरा लोकदर्शनले शेरबहादुर देउवा दम्पत्तिको आदेश भुईमा खस्न नपाउँदै सदर गर्दै आएका छन् ।
निर्वाचनपछि स्पष्टरुपमा जनादेश गुमाईसकेको देउवा सरकार संविधानमा भएको अस्पष्टतालाई राजनीतिक निकास दिएर सरकारबाट राजीनामा नदिई अनैतिकताको पराकाष्टा देखाइरहेको छ । र, जाँदाजाँदै मनपरी नियुक्ति गर्न तल्लीन छ । त्यही जनादेश गुमाएर पनि राजीनामा नदिएको सरकारका हरेक आदेश मुख्य सचिव रेग्मीले पालना गर्दै आएका छन् । यदि एमाले वा माओवादी सरकारमा भएको भए यसरी नियुक्ति र सरुवा वा अरु निर्णय गर्न रोक्ने यिनै रेग्मी हुन्थे । उनले यसलाई ठूलो प्रतिष्ठाको बिषय बनाउँदै कुनै पनि निर्णय गर्न त मन्त्रिपरिषद बैठकमै नआएर ‘प्रजातन्त्र’ को पाठ पढाउने थिए ।
एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा पुरस्कृत गरी लगेका लोकदर्शन रेग्मी अहिले एमालेकै विरुद्ध कांग्रेसबाट प्रयोग भएका छन् । काम चलाऊ सरकारका मन्त्रीहरुले दिएको आदेश शिरोपर नगर्ने सचिवहरु खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका कृष्णराज बीसीको सरुवा नै गर्दा समेत मुख्य सचिवले साथ दिएका छन् । मनपरी नियुक्ति र निर्णय गर्न हच्किएपछि सचिवहरुकै सरुवा गर्न समेत काम चलाऊ सरकारले सक्छ भनेर प्रशासनमा आतंक सिर्जना गराउने सरकारलाई मुख्य सचिवले साथ दिंदा पराजित मन्त्रीहरु जाँदा–जाँदै आर्थिक असुली गर्दै नियुक्ति गर्न तल्लीन भएर लागेका छन् ।
देउवा सरकारले निर्वाचनपछि गरेका हरेक नियुक्ति गैरकानुनी हुने अडान राख्न नसक्ने मुख्य सचिव रेग्मीलाई अब बन्ने वाम सरकारले पनि सम्मानजनक रुपमा पदमा राख्छ कि म्यानमार वा कुनै देशको राजदूत बनाउँछ ? एमालेका नेता विष्णु पौडेलले लोकदर्शनलाई अब पनि संरक्षण गर्छन् कि ?
कांग्रेसको हितरक्षक वा कार्यकर्ताकै रुपमा मुख्य सचिव रेग्मी प्रस्तुत भईरहेका छन् । त्यसको ज्वलन्त प्रमाण गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा वसन्तप्रकाश उपाध्याय, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा निकिता पौडेल, गुठी संस्थानको अध्यक्षमा मीनराज चौधरी, प्रशासकमा नारायण चौधरीको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नवीन झा, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा गंगाधर पराजुलीको नियुक्ति हो । काम चलाऊ सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालन बाहेक सरुवा र नियुक्ति गर्न पाउँदैन । तर, देउवा सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. संगीता भण्डारीलाई नियुक्ति गरेको छ । स्वास्थ्य वीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डा. गुणराज लोहनीलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी हतार–हतार नियुक्ति दिइएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले भ्रष्टाचारले थला परेको खानेपानी संस्थानमा भूपेन्द्र प्रसादलाई महाप्रबन्धक नियुक्ति गरिसकेका छन् । उनले महाप्रबन्धक र बोर्ड सदस्यहरु नियुक्ति गर्दा ३० लाख रुपैयाँ असुली गरेको चर्चा मन्त्रालयमा छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीतेन्द्र देवले पर्यटन बोर्डका तीन सदस्यमा दीपक महत, कृष्ण महरा र अवधेश यादवलाई नियुक्ति दिएका छन् । लुम्बिनी विकास समितिमा नियुक्तिका लागि लिलाम बढाबढ गरिसकिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्तिका लागि आरजु देउवा समेतले चासो देखाएकी छिन् । पर्यटन क्षेत्रका माफियाका रुपमा चिनिएका आङछिरिङ शेर्पाले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्तिदेखि पशुपति विकास कोषको सदस्य नियुक्ति र बालुवाको ठेक्का, धरानको विमानस्थलको जग्गा बिक्री गराउन संजीव गौतमलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट हटाउने शर्तमा प्याकेज डिल गरेको समाचार साँघु साप्ताहिकमा प्रकाशित भईसकेको छ । पर्यटन बोर्डमा नियुक्ति पाएका दीपक महत र महरा पनि आङछिरिङको प्याकेजभित्रै नियुक्त भएका हुन् ।
आङछिरिङले यी कामहरु प्याकेजमा गरेबापत मन्त्री देव र विजय गच्छेदारलाई ९ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेका छन् । पर्यटन बोर्डमा महत र महराको नियुक्ति भईसकेको छ । लुम्बिनी विकासको नियुक्ति प्रक्रियामा छ । आङछिरिङको चाहना त छँदैछ, तोकिएको समयमा काम नगरी कालोसूचीमा परेको स्पेनिस कम्पनी सान्जोसेले २ अर्ब घुस दिने प्रलोभन दिएपछि गच्छेदार र देव प्राधिकरणका महानिर्देशक संजीव गौतमलाई हटाउन चर्को दौडधूपमा छन् । सान्जोसेले जफत भएको २ अर्ब धरौटी र नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरेको करीब ७ अर्ब रकममा धरौटीको रकम घुस दिने भनेपछि देव र गच्छदार मुलुककै विरुद्ध स्पेनीलाई फाइदा पु¥याउन लागेका छन् । स्पेनको तल्लो अदालतमा नेपालले जितिसकेको छ, अब माथिल्लो अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यो मुद्दामा संजीव गौतमलाई हटाएर देवानन्द उपाध्याय वा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यलाई महानिर्देशक बनाई नेपालबाट वकिल नै नपठाउने, बहस नगर्ने गरी हराउने र २ अर्ब घुस खाने खेलमा देव र गच्छदार लागेका छन् ।
