स्वेच्छिक अवकाशमा कर्मचारी किन आकर्षित भएनन् ?
काठमाडौं । तीन महिनाअघि कामचलाउ भइसकेको शेरबहादुर देउवा सरकारले हचुवाका भरमा ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश नीतिमा अवकाशको मुखमा पुगेकाहरु मात्र आकर्षित हुने संकेत देखिएको छ । स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन हाल्ने म्यादभित्रै जागिरबाट अवकाश हुनेहरुले बढी निवेदन दिएका छन् ।
स्वेच्छिक अवकाश योजनामा अवकाश हुन लागेका र रोगले थला परेकाहरुले मात्र निवेदन दिने देखिएको छ । अपवादमा मात्र केही कर्मचारी यो योजनामा सामेल भए पनि ठूलो संख्या आकर्षित नहुने प्रारम्भिकमा परेका न्यून निवेदनले संकेत गरेका छन् ।
५० बर्ष उमेर पुगेका र २० बर्ष जागिर अवधि भइसकेका २२ हजार कर्मचारीमा कम्तीमा १५ हजारले अवकाश लिने र त्यसका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिने तथ्यांक प्रक्षेपण गर्दैआएका छन् । नेपालको निजामती कर्मचारीतन्त्रमा तलवका भरमा जीवीकोपार्जन गर्नेहरु अति कम भएकाले स्वेच्छिक अवकाश योजनामा ५ हजार पनि नपुग्ने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने–‘सडक विभागमा ६ महिना जागिर बाँकी भएको कर्मचारी पनि स्वेच्छिक अवकाशमा आउन चाहँदैन, करोडौंको आयोजनामा भएकाले ६ महिनामै ५० लाख कमाउनेतिर लाग्छ । स्वेच्छिक अवकाश योजनामा जाने कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मले अनुमानित एक जनाबराबर १९ लाखदेखि सुरु भएर ३५ लाख रुपैयाँसम्म सात बर्षको एकमुष्ट पाउनेछन् । सरकारले ५० बर्ष उमेर पुगेका र २० बर्ष जागिर अवधि पूरा भएकाले स्वेच्छिक अवकाश(भीआरएस)मा निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
१ बर्ष, ६ महिना र १ महिना जागिर अवधि बाँकी भएकाले मात्र भाग लिंदा स्वेच्छिक अवकाश योजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्नेछ । यसले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ, जागिर छोड्न कोही चाहँदैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । कमाउ कार्यालयमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा जाने संभावना क्षीण रहेको निवेदन दिने म्याद गुज्रेको २१ दिनभित्र परेको नगन्य निवेदन संख्याले संकेत गरेको छ । परेका निवेदनहरु अधिकांश जागिर अवधि १ बर्षदेखि १ महिनामात्र बाँकी भएकाहरु छन् । अर्थमन्त्रालयले जागिर जति बर्ष बाँँकी छ, त्यति बर्षको एकमुष्ट सुविधा दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर सरकारले एक महिना जागिर बाँकी भएकाहरुलाई पनि ७ बर्षकै सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । यसले १ महिना जागिर भएकाहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने भएको छ ।
२०७४ पुस २८ गतेदेखि ४५ दिनसम्म स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीले निवेदन दिनसक्ने ब्यवस्था सरकारले गरेको छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेका अनुसार ४५ दिनसम्म सम्बन्धित कार्यालयमा दिएको निवेदन ७ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसको ७ दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने ब्यवस्था छ । त्यस हिसाबले फागुन २८ सम्म सामान्य प्रशासन कार्यालयमा निवेदन आइपुग्नुपर्नेछ । २०७४ माघ १९ मा निवेदन दिने सूचना जारी गरेको २१ दिन पुगेको दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कति निवेदन परे त भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता न्यौपानेले ८ जनाको निवेदन परेको बताएका छन् । उनले भने–‘नेपालीहरुको समय छँदैछ भनेर अन्तिम समयमा काम गर्ने बानी छ । निवेदन दिने म्याद धेरै दिन बाँकी भएकाले अहिले नै स्वेच्छिक अवकाशमा कर्मचारी आकर्षण हुँदैन भनेर भनिहाल्ने बेला भएको छैन ।’
अवकाशको मुखमा पुगेका दुई सचिवले निवदेन हालेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला यही २०७४ फागुनमा, कानुन मन्त्रालयका कमलशाली घिमिरे चैतमा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शंकर कोइराला २०७५ साउनमा अवकाश हुँदैछन् । यी तीनमध्यकै सचिवले निवेदन हालेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले पनि स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन दिएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
