किन हुन सकेन प्रहरीमा ३० बर्षे सेवावधि खारेज ?
काठमाडौं, २३ माघ : नेपाल प्रहरीमा कायम ३० बर्षे सेवावधिको आधारमा अवकाश हुने प्रावधान खारेज गर्ने आइजीपी प्रकाश अर्यालसहितका १५ एआइजी र दुई डीआइजीहरुको मनोकांक्षा तत्काल पूरा नहुने भएको छ । ३० बर्षे सेवावधि खारेजीबाट सबैभन्दा बढी फाइदा आइजीपी अर्याललाई मात्र हुनेछ ।
आइजीपी अर्यालको दुर्इ बर्ष पदावधि थपिनेछ । प्रहरीका सरुवा बढुवादेखि ठेक्कापट्टामा उनले दुर्इ बर्षमा थप १०–१२ करोड रुपैयाँ आर्जन गर्ने बाहेक एआइजीहरुका लागि कुनै फाइदा हुने नदेखेपछि अर्यालको प्रयासले मूर्तरुप लिन नसकेको हो । प्रदेशमा डीआइजीको दरबन्दी राखिएपछि ३० बर्षे सेवावधि हटाउनका लागि एआइजीहरुले खासै चासो नदेखाएका कारण यो मुद्दा सेलाउन पुगेको छ । प्रदेशमा एआइजीको दरबन्दी राखेको अवस्थामा लाभ लिन सकिने देखेर एआइजीहरु लगानी गर्ने सोचमा थिए तर दरबन्दी नराखिएपछि जगेडामा राख्दा केही फाइदा नहुने देखेर तर्किन थालेका छन् ।
आरजुको डिमाण्डअनुसार बुझाउन एआइजीहरु तयार नभएपछि अहिले ३० बर्षे प्रावधान हटाउने कुरा सेलाउन पुगेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगले समेत त्यसमा सहमति नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा पन्छिएका छन् । तर मंसिर १० र २१ को चुनाव घोषणा भएदेखि नै नियुक्ति, सरुवा बढुवा निर्वाध रुपमा गरी निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिएका देउवाले लोकसेवा आयोगले सहमति नदिएको बहाना बनाएका मात्र हुन् । स्रोतका अनुसार यदि उनको माग अनुसार फन्ड संकलन गरेर दिएको भए देउवाले निर्णय गर्ने थिए । एआइजीहरुमध्ये महानगरीय आयुक्त, मानवस्रोत र प्रशासनबाहेक अरुको कामै नभएकाले पनि ३० बर्षे खारेज गर्ने प्रयासले गति लिन नसकेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
धेरै एआइजीहरुले ३० बर्षे खारेज गरे केही आर्थिक स्रोत दिने तर अग्रिम नदिने भनेपछि फन्ड संकलन गर्नेहरु हिस्स परेका थिए । काकताली परेर आइजीपी भएका प्रकाश अर्याल बाहिर ३० बर्षे खारेज गरे नि नगरे पनि आफूलाई मतलव नभएको भने पनि उनी भित्रभित्रै सक्रिय रुपमा लागेका थिए । उनले एआइजी हेमन्त पाल, कानुनची भनेर चिनाउने पर्साका एसपी गणेश रेग्मी र गोविन्द थपलियालाई पनि यसमा प्रयोग गरेका थिए ।
