६ वटा गाडी बिक्रेताविरुद्ध मुद्दा
काठण्माडौं, २ फागुन : आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ६ वटा गाडी बिक्रेताविरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले उपभोक्ता ठगी गरेको भन्दै ती कम्पनीहरूलाई हदैसम्म कारबाही हुनेगरी मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय (काठमाण्डौं) लाई पत्राचार गरेको हो ।
अनुगमन गरिएका १२ कम्पनीमध्ये जिओ अटोमोबाइल्स, इष्टर्न एजेन्सी, एड्भान्स अटोमोबाइल्स, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल, आइएमई मोटर्स र कन्टिनेन्टल इन्टरप्राइजेजविरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार, ती बिक्रेताहरूमा अधिक कैफियत पाइएकाले मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएको हो । बाँकी ६ कम्पनीलाई थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
विभागले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिने गाडीलाई मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘हामीले सामान्यतया २० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिएका बिक्रेतालाई मुद्दा चलाउन प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी कम्पनीहरूमाथि थप छानबिन आवश्यक छ, नत्र मुद्दा कमजोर बन्न सक्छ ।’
ग्राहकले दिएको उजुरीका आधारमा विभागले अनुगमन गर्दा १३ वटा गाडी बिक्रेताले अस्वाभाविक मूल्यमा गाडी बिक्री गरिरहेको फेला पारेको थियो । एमएडब्लु अर्थमुभर्स प्रालि, एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज, ईस्टर्न एजेन्सी प्रालि, गो अटोमोबाइल्स प्रालि, पायोनियर मोटोकर्प प्रालि, कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज, स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी प्रालि, सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि, युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट प्रालि, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, अग्नि इन्कर्पोरेटेड, एडभान्स अटो मोबाइल्स प्रालि र आइएमई मोटर्स प्रालिमा विभागले अनुगमन गरेको थियो । यीमध्ये चौधरी समूहको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र अग्नि इन्कर्पोरेट प्रालिलाई कारबाहीका लागि विभागले यसअघि नै प्रहरीलाई सिफारिस गरेको थियो ।
जनता पोस्टलाई प्राप्त प्रमाणअनुसार, ती कम्पनीहरूले गाडी आयात गरेबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर पनि विभिन्न शीर्षकमा नबुझाएको पाइएको छ । विभागले सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘विभागबाट उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १३ (१) बमोजिम बजार अनुगमन गरी विभिन्न ब्राण्डका अटोमोबाइल्स गाडीहरू बिक्री गरेका कागजात अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा भन्सार ऐन, २०६४ प्रारम्भिक (म), मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १२ (क) बमोजिमको आधारमा सो ऐनहरू आकर्षित हुने देखिन्छ । त्यसैगरी कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ (१) अनुसार नाफाखोर कसुर आकर्षित देखिन्छ । मुलुकी ऐन, २०२० को ठगी महलसमेत आकर्षित देखिन्छ ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २ (ज) अनुसार अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको परिभाषाले उल्लेखित कार्यहरू उपभोक्ता ठगी भए तापनि कसुर र सजायको कुन दफा÷उपदफा आकर्षित हुने हो, सो प्रष्ट नभएकाले प्रचलित कानूनअनुसार कुन ऐनको कुन दफा प्रयोग गरी अभियुक्तलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर राय विभागले राय माग गरेको छ ।
के छ कानुनी प्रावधान ?
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १२ अनुसार ऐनमा अन्य व्यवस्था भएको बाहेकमा नगद मात्र प्रतिफल भएको अवस्थामा आपूर्तिकर्ताले प्रापकसँग लिएको मूल्य मात्र लाग्ने मूल्य हुने उल्लेख छ । वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा मूल्यमा दिइएको छुट, कमिशन वा यस्तै अन्य व्यापारिक छुटको रकमलाई कर लाग्ने मूल्यमा समावेश नगरिने ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कालोबजारी एवं सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ (१) अनुसार सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको मालुवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको वास्तविक मूल्य ढाँटी वा झुक्याई त्यस्तो उपभोग्य वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने कार्यलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भनिएको छ ।
कार्बाही छल्न दबाब
ग्राहकसँग अवैध रूपमा बढी मूल्य लिएको आरोप लागेका गाडी बिक्रेताहरूले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म दबाब दिएको पाइएको छ । गाडी बिक्रेताहरूले आपूर्ति विभागको कारबाही छल्न मुख्य सचिवलाई समेत दबाब दिइरहेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । गाडी बिक्रेताहरूको छाता संगठन नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएशन (नाडा) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विभागको कारबाही छल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धाउने गरेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले जानकारी दिए ।
१३ बिक्रेता कम्पनीमाथि छानबिन चल्दासम्म मौन रहेका श्रेष्ठले आफ्नै कम्पनी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि पनि तानिएपछि कारबाही छल्न दौडधूप बढाएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको टोली पनि कारबाही छल्नका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो । ठूला करदाता भएको दाबी गर्दै ती व्यवसायीले धेरै कर तिर्नेलाई हतोत्साहित गर्नेगरी काम भएको भन्दै रोक्न मन्त्रालयलाई दबाब दिएकाे जनता पाेषटमा समाचार छ ।
