युएईको कदमप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आपत्ती
काठमाडौँ, १५ फागुन : संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को नेपालस्थित दूतावासले सुरु गरेको प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण व्यवस्थाप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ती जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि युएई जाने कामदारबाट थप रकम आर्थिक भार पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रहरीले सिफारिश गरी उपलब्ध गराएको प्रहरी प्रतिवेदनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वरद्वारा प्रमाणीकरण गरिसकेपश्चात् दूतावासबाट थप प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक नरहेको उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकारको प्रहरी प्रशासन र कन्सुलेर सेवा विभागले प्रमाणित गरेको प्रतिवेदन स्वतः आफैंमा प्रमाणित प्रतिवेदन हो । युएई दूतावासले कुन आधारमा त्यो जाँच गर्नसक्छ ?’ विज्ञप्तीमा भनिएका छ ।
उनले यसअघि मलेसिया जाँदा भिएलएन, ओएससी, आइएससी, माईग्राम, बायोमेट्रिकका नाममा कामदारमाथि रु १७ हजार थप आर्थिक भार थोपरिए जस्तै अहिले युएईमा पनि थप आर्थिक भार पार्न खोजिएको बताए । सो शुल्कका विषयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मौन देखिनु खेदपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । नेपाली श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनावश्यक शुल्क लिने दूतावाससँग त्यस्ता शुल्कहरु नलिनका लागि पहल गर्न सरकारसँग संघले आग्रह गरेको छ ।
के हो प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण ?
रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण गरेको नाममा प्रतिकामदार रु चार हजार ३०० रकम थप लिने गरेको छ । गत माघ २२ गतेदेखि युएईले त्यहाँ रोजगारीका लागि जाने कामदारले अनिवार्य प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियम ल्याएकामा प्रमाणीकरणका नाममा थप रकम लिँदा कामदार मर्कामा परेका छन् ।
वर्षमा सरदर ५० हजार नेपाली रोजगारीका लागि युएईमा जाने गरेका छन् । यो आर्थिक भार थपिएपछि ती नेपाली कामदारमाथि रु २१ करोड ५० लाख रकम व्ययभार बढेको छ ।
