महिला : आठ हजार वर्षदेखिकाे लगातार प्रतिपक्षी

  • आहुति

सन्दर्भ :  १०८ औँँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस

निजी सम्पत्तिको उत्पत्तिसँगसँगै निजी परिवार र वर्गको उत्पत्ति भयो। वर्गको उत्पत्तिसँगै महिलामाथि उत्पीडन पनि सुरु भयो, दास युगमा दासहरू उत्पीडित भए। तर, दास वर्गभित्रै पनि महिलाहरू थप उत्पीडित हुन पुगे। दास मालिक वर्गभित्र पितृसत्ताबाट मालिक महिलाहरू थप उत्पीडित भए। वर्ग फरक भयो तर महिला माथिको उत्पीडन दास मालिक वर्गमा पनि जारी रह्यो। समाज व्यवस्था सामन्तवादमा आइपुग्दा दासहरू त मुक्त भए तर महिलाहरू दासत्वबाट मुक्त भएनन्। दासत्वको रूप मात्रै फेरियो। पितृसत्ताले तोकेका निश्चित नियमभन्दा बाहिर जान नपाइने भयो। तोकेको मान्छेसँग बिहे गर्नुपर्ने, तोकेको काम गर्नुपर्ने, कृषि र घरभित्रको काम महिलाले गर्नुपर्ने, कहाँ हिँड्न हुने, कहाँ नहुने, के गर्न पाइने, के गर्न नपाइनेजस्ता नियम पितृसत्ताले बनायो। सामन्तवादमा पुरुषको निम्ति जति स्वतन्त्रता थियो महिला त्यसबाट पूरै वञ्चित रहे।

समाजले पुँजीवादमा फड्को मार्न थालेपछि पुँजीपति वर्गलाई मजदुर चाहियो। तर, मजदुर कहाँबाट ल्याउने रु मजदुर बनाउने मानिसहरू कहाँ छन् रु पुँजीपति वर्गले खोज्ने नै भयो। इलाकावाद, जातिवाद र लिंगभेद आदि सामन्तीवादी संकीर्णताबाट ग्रसित मानिसहरू गाउँगाउँमा थिए। मानिसहरूलाई उद्योगधन्दामा ल्याएरसँगै काम गराउनु थियो। किसानजस्तो छुट्टाछुट्टै बसेर उद्योगधन्दा चल्नेवाला थिएन। उद्योगधन्दामा काम गराउन सँगै राख्नुपर्ने भयो। सबै प्रकारका सामन्तवादी भेदभाव, संकीर्णता र बन्धनलाई नफालेसम्म मजदुरको संख्या बढाउन सम्भव थिएन। त्यसैले पुँजीवादले जोडले भट्यायो, ‘समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्व’को नारा !

त्यो नारा दिएर पुँजीवादले महिलालाई घरभित्रबाट निकाल्यो। जुन स्वार्थले निकालेको भए पनि त्यो प्रगतिशील कदम थियो। त्यसपछि महिलाहरू कारखानामा आउन थाले। उत्पादनका थलोमा आउन थाले। त्यसबाट महिलाहरू सामन्तवादमा भन्दा स्वतन्त्र हुन थाले। जोडी छनोट गर्न थाले। प्रेमविवाह गर्न थाले। जोडी छनोट गर्ने प्रेमसँगै सम्बन्धविच्छेदको अधिकार पनि सँगै आयो।

पुँजीवादले महिलालाई घरबाहिर त ल्यायो तर उसले मालमा परिणत गरेर बेच्न थाल्यो। पुँजीवादले महिला दासतालाई नयाँ ढंगले रूपान्तरण गरी मालको रूप दियो। सामन्तवादले महिलालाई घरमा थुनेर स्थायी श्रीमतीको रूपमा प्रयोग गथ्र्यो। राजा–महाराजाले वेश्यावृत्तिलाई सुरक्षा गरेर राख्थे। आफ्नै दरबारमा पनि खास कक्ष निर्माण गरेर गणिकाहरू राखिन्थे। पुँजीवादले चाहिँ महिलालाई दुई किसिमको मालमा परिणत गर्‍यो। एउटा उत्पादनका थलोहरूमा श्रम शक्ति बेच्ने, अर्को महिला यौनलाई मालको रूपमा बेच्न बाध्य पार्ने।

संसारमा विकसित भनिएका पुँजीवादी मुलुकमा पनि अपवादबाहेक महिलाले यौन व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुँजीवादले पुर्‍यायो। त्यसलाई मनोरञ्जन उद्योगको नाम दिइएको छ। मानवको यौन व्यापारलाई मनोरञ्जनको उद्योग बनाउनु आजको पुँजीवादको सबैभन्दा कुरूप रूप हो। त्यसको उत्कर्ष हो पोर्न सिनेमा उद्योग।

हिजो बन्द कोठामा, रेड लाइट एरियामा, होटलमा यौन व्यापार हुन्थ्यो। आज त्यो पनि जारी छ, अर्कोतिर सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट यौन व्यापारलाई अरबौं मानिसको हातहातमा बेच्न पोर्न उद्योग खुलेको छ। संसारमा सबैभन्दा ठूलो उद्योगमध्ये पोर्न उद्योग बनेको छ। एकातिर यसले महिलाको किनबेच गरिरहेको छ, अर्कोतिर डरलाग्दो ढंगले पितृसत्तावादलाई थप पाशविकतातिर लगिरहेको छ।

के हो पितृसत्ता ?

पितृसत्ताको पहिलो मान्यता महिलाहरू पुरुषभन्दा शारीरिक र बौद्धिक हिसाबले नै कमजोर हुन्छन् भन्ने हो। दोस्रो कुरा यसले महिला भनेका पुरुषका लागि भोग्न जन्मिएको ठान्छ। प्रत्येक मानिसले जब पितृसत्तावादी ढंगले सोच्न थाल्छ उसले भन्छ, ‘पुरुषभन्दा महिला शारीरिक र बौद्धिक रूपमै कमजोर हुन्छन्।’ अहिलेका थुप्रै मानिस महिला बौद्धिक रूपमा नभए पनि शारीरिक रूपमा चाहिँ कमजोर नै हो भन्ने मान्यता राख्छन्, जुन गलत हो।

शारीरिक रूपमा महिला र पुरुषको बनावट फरक छ। फरक प्रकृतिको बनावटलाई एकअर्कासँग तुलना गर्न मिल्दैन। महिलाको शरीर प्रजनन र बालबच्चा हुर्काउनका निम्ति चाहिने अंगहरूसहित बनेको छ। पुरुष त्यसको निम्ति बनेको छैन। महिला र पुरुष प्रकृतिमा फरकफरक निर्मित शरीरहरू हुन्। फरकफरक प्रकृतिको निम्ति बनेका शरीरबीच तुलना हुन सक्दैन। चमेली र लालीगुराँसमा कुन राम्रो रु कुन बलियो रु कुन ठूलो भन्ने प्रश्न नै गलत हुन्छ। त्यसकारण फरकफरक कार्यभार सम्हालेका शरीरहरूलाई दाँजेर कमजोर र बलियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भनेको गोरो रङ राम्रो र कालो रङ नराम्रो भनेजस्तै हो।

शरीरहरू विविध प्रकृतिका हुन सक्छन् तर तिनीहरू एकअर्काका निम्ति दमन गर्न बनेका होइनन्। दमन गर्ने भनेको सांस्कृतिक कुरा हो। मान्छे आफैंले निर्माण गरेको संस्कृति हो। मान्छले निर्माण गरेको संस्कृति कुनै गलत हुन्छन्, कुनै सही। त्यसकारण पितृसत्ताको मूल आधार नै गलत छ।

महिला पुरुषको निम्ति भोग्या हो भने पुरुष पनि महिलाको निम्ति भोग्या हो। दुईबिना प्रजनन क्रिया हुँदैन। दुईबिना यौनिक प्रेम सिर्जना हुँदैन। दुइटैले समान रूपमा भाग लिएपछि मात्रै समाज चल्न सक्छ। यसर्थ, पितृसत्तावादका दुइटै अवधारणा गलत छन्। तर, पितृसत्ताद्वारा निर्मित पुरुषले के ठान्दै आयो भने ‘मैले जे गरेर पनि भोग्न पाउनुपर्छ किनकि महिला पुरुषको भोग्या हो। यो मेरो अधीनमा हुनुपर्छ किनभने महिला बौद्धिक र शारीरिक रूपमै पुरुषभन्दा कमसल हो।’

पितृसत्तावादले समाजलाई जसरी हुर्काउँदै ल्यायो आजको पुँजीवादले त्यसलाई अझ पाशविकीकरण गर्दैछ। पितृसत्ताको पाशविकता सबैभन्दा धेरै महिलामाथिको यौन उत्पीडनमै प्रकट हुँदै आयो। अब त्यसलाई कला प्रयोग गरेर सिनेमामा ल्याइयो। हातहातमा पुर्‍याउन थालियो। महिलालाई यौनमा यातना दिँदा, पशुवत ढंगले व्यवहार गर्दा उनीहरू खुसी हुन्छन्, त्यो महिलाको आवश्यकता हो र पुरुष बढीभन्दा बढी पशुजस्तो नृशंस भयो भने महिलाको आवश्यकता पूरा हुन्छ, भन्ने प्रशिक्षित गरिँदैछ— यो निकै डरलाग्दो कुरा बन्दैछ।

हिजोको पितृसत्तावादमा यो धारणा थपिएपछि बलात्कार वा बाध्यात्मक यौन शोषणजस्ता जघन्य अपराधमा पुरुषहरूले ठूलो आनन्द अनुभूति गर्न थालेका छन्। पुँजीवाद साम्राज्यवादमा विकास भइसकेपछि पुरुष जसरी हरेक क्षेत्रमा क्रूर भएको छ, त्यसैगरी महिलाप्रति पनि पहिलाको तुलनामा धेरै गुणा बढी त्रूmर हुन पुगेको छ। यसले श्रमबजारको नाममा लाखौंलाख महिलालाई आफ्नो यौनको व्यापार गरेर बाँच्न विवश बनाइदिएको छ। त्यो यौनको व्यापारलाई सिनेमामार्फत दुनियाँभरि लगेर विश्व पुँजीवादले पितृसत्ताको नवीनतम् क्रूर रूपको निर्माण गरिरहेको छ। यो निकै डरलाग्दो मानवीय मूल्यको विघटनको परिघटना हो।

महिला सधैं प्रतिपक्षमा

पुँजीवादविरुद्ध दार्शनिक रूपमै उभिएको मार्क्सवादले महिला उत्पीडनको जरा वर्ग र निजी सम्पत्तिजन्य समाज रहेको ऐतिहासिक नवीन अवधारणा अघि सार्‍यो। त्यसले पितृसत्ताविरोधी महिला मुक्तिको मुद्दालाई वर्गसंघर्षसँग गाँस्नुपर्ने राजनीतिक सिद्धान्त अगाडि ल्यायो। त्यस सिद्धान्तका आधारमा सोभियत संघ, चीन, क्युबा आदि मुलुकमा कम्युनिस्टहरूले महिलाका राजनीतिक अधिकार र उत्पादनमा महिला सहभागिताको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरे। तर, राज्यसत्तामा महिला सहभागिता तथा समग्र पितृसत्ताको वैचारिक अवधारणाविरुद्ध आवश्यक अभियान चल्न सकेन।

महिलाको उत्पीडन आजसम्मकै दुनियाँको सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा ठूलो जनसंख्याले भोगेको उत्पीडन हो। महिला मानव समाजको सबैभन्दा लामो दुःख हो। महिला करिब आठ हजार वर्षदेखि लगातार प्रतिपक्षी हो। कम्युनिस्टहरूले चाहेको सपनालाई हेर्ने हो भने वर्गसमाजको अन्त्यपछि पनि लिंगीय उत्पीडनको अवशेषसँग केही कालका लागि मानव समाजले लड्नुपर्ने समस्या हो यो।

लामो समयको पितृसत्तात्मक उत्पीडनले गर्दा परस्पर विरोधी वर्गमा बाँचिरहेका महिलाहरू पितृसत्ताको विरोधको प्रश्नमा जब आउँछन्, सबै वर्गका महिला बादलमा चाँदीको घेराजस्तै एउटै चम्किलो धागोले जोडिन पुग्छन्। यति ठूलो समस्यालाई फगत सानो लिंगीय समस्या मात्रै हो भने जसरी कम्युनिस्टहरूले कमजोर व्यवहार गरे, मार्क्सवादको गहिराइलाई उपेक्षा गर्न पुगे। त्यो इतिहासमा भएको गल्ती थियो। यो सर्वहारा– श्रमिक वर्गीय सरहकै घनिभूत समस्या भएको विषय हो।

महिलाको समस्या सोझो रूपमा वर्गीय समस्या होइन तर यसको अर्थ सर्वहारा– श्रमिक वर्गीय समस्याभन्दा तल्लो स्तरको समस्या पनि होइन। जसरी रंगभेद मूलतः वर्गीय समस्या होइन, तर वर्गीय समस्याभन्दा कम घनत्वको समस्या पनि होइन। महिला उत्पीडन सर्वहारा– श्रमिक वर्गीय समस्या सरहकै घनिभूत उत्पीडनको समस्या हो। यो स्तरमा अवधारणालाई उठाउन नसक्नु कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको ऐतिहासिक भूल भएको छ।

महिलाको समस्यालाई उठाउने भनेको आधा जनसंख्यालाई पितृसत्ताको विरुद्ध उठाउने भन्ने हो। पितृसत्ताको नसा वर्ग समाजसँग गाँसिएको छ। पितृसत्तालाई प्रहार गर्ने भनेको वर्गीय समाजलाई नै प्रहार गर्ने भनेको हो। अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनले वा अबका विश्वका पितृसत्ताविरोधी नारी मुक्तिका पक्षधरहरूले महिला मुक्तिको समस्यालाई सर्वहारा– श्रमिक वर्गीय समस्या सरहकै घनत्व भएको मान्यताका आधारमा महिला मुक्तिको रणनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादले जुन स्तरमा महिलामाथि दमन र उत्पीडनको चक्र चलाएको छ, त्योसँग मुकाबिला सम्भव हुनसक्छ।

पितृसत्ताको नाटकबाजी

नेपालको संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला नीतिनिर्माण तहमा रहने व्यवस्था प्रगतिशील अवधारणा थियो। तर, नियमावली र ऐन बनाएर लागू गर्ने बेलामा पार्टीहरूले त्यसमा तोडमोड गरे। महिलालाई कार्यकारी पदमा जान नदिने रबैया पार्टीहरूले लेखे। संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने अवधारणाको भावना भनेको प्रतिनिधिसभामा थियो। राष्ट्रियसभा भनेको प्रतिनिधिसभाभन्दा कमजोर हुन्छ र यो नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्ने निकाय हो। प्रतिनिधिसभामा महिलालाई ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने अवधारणाको भावनालाई भनेको हो। राजनीतिक पार्टीले यसरी बटारिदिए कि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा जोडेर ३३ प्रतिशत हो भनी परिभाषित गरे। राष्ट्रियसभामा महिलाहरू अलि बढी पठाउन मिल्ने भएपछि प्रतिनिधिसभामा महिला घटाउन मिल्ने भयो। यसरी यो एक प्रकारको षड्यन्त्रपूर्ण प्रतिगमन नै भयो। यसमा सबै पार्टीको कुरा मिल्छ। सबै पार्टीले एकसाथ त्यो रबैया अपनाएको हुनाले योचाहिँ व्यवस्थाकै कुरा हो। पितृसत्तावादकै विषय हो।

यो कुरा निर्वाचनमा ठूला पार्टीले दिएको महिला उम्मेदवारीबाट पुष्टि हुन्छ। किनभने ठूला तीन पार्टीले १६५ जना प्रत्यक्ष सिटमा ५/६ जना मात्रै महिला उठाए। उनीहरूले एउटै गोलीले तीनचारवटा चरा मार्ने उपाय अपनाए। पहिलो, महिलालाई कार्यकारी भूमिकामा जानबाट रोक्ने। प्रत्यक्षबाट जितेर जाँदा ऊ शक्तिशाली हुन्छे, जनताको मत लिएर आउँछे। निरन्तर पाँच वर्षसम्म जनतासँग संवाद गरिराख्छे र अर्कोपटक पनि टिकटको दाबी गर्न सक्छे। त्यस्तो शक्तिशाली बन्न नदिनका निम्ति प्रत्यक्षमा महिलालाई नउठाउने, उठाए पनि नाम मात्रको उठाउने नाटकबाजी गरियो।

दोस्रो, महिला ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन समानुपातिकतर्फबाट धेरै पठाउने। प्रत्यक्षबाट जितेकालाई सांसद खर्च करोडौं दिने र समानुपातिकबाट आएकालाई नाम मात्रैको रकम दिने रीति बसालिसकेको हुनाले समानुपातिकबाट जति महिला सांसद भने पनि आगामी दिनमा पुरुषलाई चुनौती बन्न नसक्ने प्रस्टै छ। र, तेस्रोचाहिँ नेपाली समाजका सबै उत्पीडित समुदायभित्र महिला कमजोर छन्। समानुपातिक व्यवस्था वास्तवमा उत्पीडित समुदायको निम्ति हो। त्यताबाट आधा पुरुष आए भने त्यो उत्पीडित समुदायको मुद्दा बढी उठ्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यताबाट महिला मात्र आउने स्थिति बनाएपछि उत्पीडित समुदायबाट राजनीतिमा आएका पुरुष नआउने भए। महिलाले अनुभव गरेर राजनीतिक चालबाजी बुझ्ने चेतनामा पुगेपछि बेग्लै कुरा हुन्छ। तर, अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने पुरुष आधा पनि नआउँदा उत्पीडित समुदायका मुद्दा झनै कमजोर हुने निश्चित छ।

स्थानीय तहमा गरिएको नाटक पनि रोचक छ। संविधानमा, ‘स्थानीय तहको वडामा पाँचजनामा कम्तीमा दुईजना महिला हुनुपर्ने’ लेखिएको छ। तर, नियमावली र कानुन बनाउने बेला, ‘पाँचमध्ये दुईजना वडा सदस्य महिला हुनेछन्’ लेखियो। संविधानमा वडा अध्यक्ष पनि महिला बन्नसक्ने अवस्था छ। तर, दुईजना महिला वडा सदस्य नै हुने व्यवस्थाले स्थानीय तहमा महिलाहरू वडा अध्यक्ष बन्ने सम्भावनालाई निमोठ्ने काम भयो।

वडा अध्यक्ष पाँच जनामा दुईजना वडा सदस्य महिला हुनुपर्ने भएपछि महिलाको बहुमत हुने गरी वडा अध्यक्ष पनि महिलालाई बनाउन पुरुषहरू तयार हुने सम्भावना नै थिएन। नेपालले पितृसत्ताले यति मिहिन ढंगले कदम–कदममा गरेको षड्यन्त्रको दृष्टान्तले यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि सत्तासीन पितृसत्ता संविधानमा भएका व्यवस्थालाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लैजाने यात्रामा कम्मर कसेर निस्किसक्यो।

अब के गर्ने ?

सबै प्रकारका शोषण तथा उत्पीडनको पछाडि एउटा दर्शन वा विचारधारा हुन्छ, त्यस दर्शनलाई लागू गर्ने राजनीति हुन्छ र राजनीतिलाई व्यावहारिक रूप दिने राज्यव्यवस्था हुन्छ। सामन्तवादले पितृसत्तालाई निरन्तरता दिन प्रत्ययवाद अन्तर्गतको भाग्यवादी र कर्मफलवादी विचारलाई प्रयोग गर्‍यो। जमिन पुरुषको मात्रै हातमा हुने राजनीति लियो र राज्यव्यवस्थाको निर्णायक पुरुषमात्रै हुने राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अख्तियार गर्‍यो। त्यति बेला पितृसत्ताले महिलालाई छद्म थुनुवा श्रमिक र यौन भोग्याका रूपमा उत्पीडन गर्‍यो।

आजको पुँजीवादले चाहिँ पितृसत्तालाई नयाँ संस्करणमा निरन्तरता दिन सामन्तवादले नै अख्तियार गरेको प्रत्ययवादी दर्शन अन्तर्गतका उत्तरआधुनिकतावाद, संरचनावाद, रूपवाद लगायतका आवश्यक सबै विचारलाई प्रयोग गरिरहेको छ। यसले राजनीति संसदीय पुँजीवादी निर्माण गरेको छ, जहाँ सर्वहारा श्रमिक र उत्पीडितहरू नीतिनिर्माणको निर्णायक स्थानमा पुग्नै सक्दैनन्। किनकि उनीहरू संसदीय राजनीतिमा लगानी गर्न सक्दैनन्। पितृसत्तालाई निरन्तरता दिन पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले राज्य र समाजमा त्यस्ता संरचनाहरू तयार पारेको छ कि त्यसबाट फुत्किन चाहने महिला त्यसभित्र प्रवेश गरेपछि त्यही उत्पीडनकारी संरचनाको अंग बन्न पुग्छे।

पुँजीवादी व्यवस्थाको करिब पाँच सय वर्षको इतिहासले प्रस्ट पार्‍यो कि यसबाट महिला मुक्ति सम्भव छैन। अबको नारीवादी आन्दोलनले आफूलाई वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थासम्म पुग्न मार्क्सवादी नारीवादी आन्दोलनमा आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने होइन ? किनकि मार्क्सवादले नै नारी उत्पीडनको जरो उत्खनन गरेको थियो र मार्क्सवादले उत्खनन गरेको महिला मुक्तिबारे सिद्धान्तप्रति गहिराइमा जान नसकेका विगतका शैशवकालीन अनुभवहीन कम्युनिस्ट व्यवस्थाहरूले महिलालाई पुँजीवादले भन्दा गुणात्मक रूपमै फरक जीवन दिन सुरु गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मार्क्सवादी नारीवादी आन्दोलनकै देन थियो।

आज संसारभरि नारीवादको प्रसंग उठिरहेको छ। कमै मात्रामा भए पनि नेपालमा यो बहस छ। तर, पितृसत्ताको दर्शन, विचारधारा छ, राजनीति र राजनीतिक व्यवस्था पनि छ भने त्योसँग लड्ने नारीवादचाहिँ हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कुन दर्शनको नारीवाद ? कुन राजनीति अँगाल्ने नारीवाद ? ? अनि कुन राज्य व्यवस्था खोज्ने नारीवाद ? ? ? यो तीन प्रश्नको उत्तर नखोजी केवल पितृसत्ताका उत्पीडनका प्रसंग, त्यस्तो हुनु गलत र त्यसविरुद्ध महिला–पुरुष लाग्नुपर्छ भन्ने आह्वानले मात्रै कसरी पुग्छ ? त्यसविरुद्ध त लाग्ने तर के गर्न लाग्ने ? कसरी लाग्ने ?

नारीवादको बहसलाई सिंगो राज्यव्यवस्थाको विकल्पको खोजसँग नजोड्ने हो भने त्यो त आक्रोश पोख्ने तरिकाको नयाँ संस्करण मात्रै हुन पुग्छ। उत्पीडितहरूले लेख्ने र पढ्ने भनेको लड्नका लागि हो, लड्नका लागि मूलतः संगठन चाहिन्छ। पार्टीहरू ठीक नभएको अवस्थामा स्वतन्त्रता संगठन बनाउन पनि सकिन्छ। तर, त्यस संगठनले विचारधारा, राजनीति र राजनीतिक व्यवस्थाबारे आफ्नो लक्ष्य किटान गर्नैपर्छ। त्यसो नगर्दा संगठन चुँडिएको चंगाजस्तो हुन्छ, उड्न त उड्छ तर आफ्नो मौलिक गति हुँदैन, हावाले जता लैजान्छ त्यतै जान्छ र छिट्टै खसिहाल्छ।

फुर्सदबाट

 

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्