‘बायोमेट्रिकको नाममा सिण्डिकेट गरेर गरीब कामदारको करोडौं लुटियो’
नयाँ श्रममन्त्री आएसँगै फेरि बायोमेट्रिक प्रणालीको चर्चा शुरु भएको छ । यसअघि उर्जामन्त्री हुँदा चर्चित बनेका एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री भएसँगै बायोमेट्रिक प्रणालीको चर्चा शुरु भएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको हितविपरीत रहेको यो प्रणालीका पक्षधरहरुले मन्त्री विष्टलाई भेटेर बधाई मात्रै दिएका छैनन्, यो प्रणालीलाई टिकाई राख्न दौडधुप समेत शुरु गरेका छन् । यो प्रणाली कामदारहरुको हित विपरीत रहेको भन्दै नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले निरन्तर बिरोध गरीरहेको छ । के हो त बायोमेट्रिक प्रणाली ? यसले कामदारहरुलाई कस्तो असर गरेको छ ? संघका महासचिव जय गुरुङसँग नयाँ पेजले गरेको कुराकानी :
फेरि नयाँ श्रममन्त्री आएसँगै ‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीको चर्चा शुरु भएको छ, भनिदिनुहोस् न बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको के हो ?
– बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको एक हिसाबको प्रबिधि हो । यो स्वास्थ्य क्षेत्रसँग नभएर सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । आँखाको रेटिना, औंठाछाप जस्ता व्यक्ति विशेषको पहिचान दिने जैविक तथ्यांकलाई बायोमेट्रिक विवरण भनिन्छ । एक जनाको आँखाको रेटिना, औंठाछाप जस्ता चिज अर्को कोहीसँग पनि मेल नखाने भएकाले यसबाट व्यक्तिको पहिचान गर्न सजिलो हुने मानिन्छ । मलेसियाले आफ्नो मुलुकमा आएको व्यक्ति आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको खण्डमा उसको पहिचान गर्न र भवितव्यको अवस्थामा शारीरिक चिन्ह् हेरेर व्यक्तिको पहिचानका लागि यस्तो तथ्यांक संकलन गर्ने गर्दछन् । जो नेपाली कामदारको हकमा पनि गैरकानुनी तरिकाले लागू गरेका छन् ।
नेपाल यो प्रणाली लागू गरिंदा तपाईहरुलाई के को आपत्ति ?
पहिलो त यो राज्यको नीति, नियम, ऐन र कानुन विपरीत छ । मलेसिया जाने गरीब कामदारमाथि उपभोक्ता हित ऐन विपरीत चरम आर्थिक भार थोपर्ने काम भएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा भने यो प्रणाली गरीब कामदारहरुलाई शोषण गर्ने औजार जस्तै भएको छ । नेपालमा श्रम मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत २३५ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३८ वटा मेडिकल सेन्टरमा मात्र यो प्रणाली लागू गरिएको छ । उनीहरुले सिण्डिकेट गरेर कामदारहरुलाई चरम रुपले ठगिरहेका छन् । यसरी सिण्डिकेट गरिंदा ५ सय प्रतिशतसम्म कामदारहरुलाई थप आर्थिक भार परेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
श्रममन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न बायोमेट्रिकका बीचौलियाको दौडधूप
बायोमेट्रिकका पक्षधरको घेरामा मन्त्री बिष्ट
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले यो विवरणका लागि मात्रै ठाउँ–ठाउँमा गरेर १८ हजारभन्दा बढी पैसा तिर्न बाध्य छन् ।एकै जनाबाट मात्रै १८ हजारभन्दा बढी लिएर सिण्डिकेटकर्ताहरुले करोडौंको ठगी गरी गैरकानुनी रुपमा नेपालको ठूलो रकम बिचौलियामार्फत मलेसिया पठाउँदै आइरहेका छन् । यो कामदारहरुमाथिको लुटको पराकाष्टा हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपाल एउटा सार्बभौम राष्ट्र हो । दुई मुलुकबीचको आपसी समझदारी गरेर मात्रै यस्तो प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा मलेसियाको एउटा निजी कम्पनी र नेपालको नेपाल स्वास्थ्य व्यवासायी महासंघ नामको गैरसरकारी संस्थाले बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत डाटा संकलन गरी कामदारहरुको आँखाको रेटिना, औंठाछापलगायत विवरण गैरकानुनी ढङ्गबाट राखेको पाइन्छ । यो सुरक्षा संवेदनशिलताको हिसाबले गम्भिर बिषय हो । निजी कम्पनी र संस्थालाई यस्तो रेकर्ड राख्ने अनुमति कहीकतै छैन र नेपालमा पनि यो प्रणाली लागू गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवासायी महासंघले नेपालको कुनै पनि सुरक्षा निकायबाट अनुमति लिएको छैन । त्यसकारण पनि यो गैरकानुनी हो ।
नेपालमा यो कसको रुचीमा कसरी लागू भयो त ?
यो केवल निजी स्वार्थपूर्तिका लागि मलेसियास्थित बेस्टिनेट एसडिएन. बिएचडी. नामक निजी कम्पनी र नेपालस्थित नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ नामक गैरसरकारी संस्थाको आपसी मिलेमतोमा लागू गरिएको हो । सिण्डिकेट खडा गरेर यसमार्फत उनीहरुले करोडौंको चलखेल र ठगी गरी मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुलाई गठी गरिरहेका छन् ।
तपाईहरुले यो खारेजीका लागि ठोस कदम किन नचाल्नु भएको त ?
यसका लागि हामीले शुरुदेखि नै यथेष्ट कदम चालेका छौं । बिभिन्न बिरोधका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । श्रम मन्त्रालय, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिलगायत सबै सरोकारवाला निकाय र बिभागमा पुगेर हामीले ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छौं । हामीले यसका असरको बिषयमा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुलाई लिखित रुपमा बुझाएका छौं । यो नेपाली कामदारहरुको हित विपरीत ठहर गर्दै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम मन्त्रालयलाई ६ बूँदे निर्देशन समेत दिएको थियो । सो हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । पटक–पटक यो प्रणाली खारेजीको माग राख्दै सम्बन्धित निकायहरुमा जाँदा राजनीतिक दवावका कारण माग सुनुवाइ हुन सकिरहेको थिएन ।
कस्तो राजनीतिक दवाव बताई दिनुस् न ?
हामी पटक–पटक यो प्रणाली खारेजीको माग राखी सम्बन्धित निकायमा जाँदा कसैले पनि यो प्रणाली ठिक हो भनेर भन्न नसक्ने, तर खारेजी पनि नगर्नुको पछाडि ठूलो राजनीतिक दवाव थियो । किनभने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ नामक संस्थाका पदाधिकारीहरु नै नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्यहरु रहेका छन् र यो विषयमा कुरा उठ्ना साथ तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सचिवालयबाट नै यसको विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनि निर्देशन आउने गरेको तितो यथार्थ हामीले भोगेका छौं ।
श्रम मन्त्रालयले किन कार्यान्वयन गरेन त ?
तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले यो विवादित बायोमेट्रिक प्रणालीलाई संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशन विपरीत अस्भाविक ढङ्गले ६ महिनाका लागि परीक्षणकाल भनेर अनुमति दिएका थिए । परीक्षणकाल सकिएको तीन बर्ष भइसक्यो । तर, पनि हालसम्म लागू गरिएको छ । ६ महिनाको परीक्षण भनेर आजसम्म लागू गरिनु दुःखद हो । यसो हुनुमा श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको तत्कालीन सभापति दुबै कम्पनीको प्रलोभन र दबाबमा परी यो प्रणाली खारेज गर्ने कुरामा उदासीन देखिए । उनीहरुले दलाल र ठगहरुलाई कार्बाही गर्नुको साटो मौन बसी दिए । यसमा आर्थिक चलखेल र मिलेमतो छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
नयाँ श्रममन्त्री आउनु भएको छ, उहाँसँग यो बिषयमा कुरा गर्नु भयो ?
हामीले भेटेर बधाईसँगै ज्ञापनपत्र बुझाई सकेका छौं । उहाँले यसको बिषयमा गम्भिर अध्ययनको गरेर सबैलाई न्याय हुने गरी र यस क्षेत्रमा व्याप्त विकृति समेत हटाउने गरी छिटै कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने जानकारी दिनु भएको छ । गोकर्ण विष्ट जस्तो विगतमा जनपक्षीय काम गरेर चर्चामा आउनु भएको मन्त्री यस पटक हामीले पाएका छौं । त्यसैले उहाँबाट नागरिकको हितमा काम हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौ । उहाँको विगतलाई हेर्दा पनि यो समस्यामा हट्ने कुरामा आशावादी छौं ।
