गोर्खा मुद्दाको अन्तिम दस्तावेज बेलायत सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइदैँ
आन्दोलनरत गोर्खाहरु उत्साहित
लन्डन, ७ चैत । बेलायत, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज भोली मार्च २२ तारिखमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदैछ । दस्ताबेजमा गोर्खाहरुको मुद्दा र समस्यालाई लिपिबद्ध गरेर समधानको लागि सिफारिस गएको छ ।
१३ बूँदा सहितको ४० पेजको दस्ताबेज नेपाल सरकारको तर्फबाट बेलायत स्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख एवं वार्तामा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले बेलायती रक्षामन्त्री मन्त्री मार्क ल्यानकाष्टरलाई बुझाउने छन् । बेलायती समय अनुसार भोली ठिक १२ : ३० बजे बेलायती रक्षामन्त्रालयमा यो दस्ताबेज बुझाइनेछ । यसै गरी बेलायतको तर्फबाट प्राबिधिक समितिका सदस्य डेमिनले नेपाली राजदूत डा.दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाउने भएका छन् ।
मार्च १४ मा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोर्खाहरुको प्रतिनिधि रहेको प्राबिधिक समितिले अन्तिम दस्ताबेज तयार पारेको थियो । चार चरणको वार्तामा भएका एजेण्डाहरुलाई मूर्त रुप दिइ त्यसलाई आधिकारिकता दिइएको थियो । गोर्खालीहरुले उठाउँदै आएका सबै माग र बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको भनाइमा सहमति जुटाइ दूतावासका तर्फबाट शरदराज आरण र बेलायती रक्षा मन्त्रालयका डामियन प्याटरसनबीच हस्ताक्षर भएको छ । प्रतिवदेन बुझाउदा गोर्खाहरुको पनि उपस्थीति हुनेछ । स्रोतका अनुसार आन्दोलनरत गोर्खाहरुको अगुवाहरुलाई खबर गरीसकिएको छ ।
वार्तामा एमओडीको तर्फबाट माइकल रोबर्ट, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि आरण, सैनिक सहचारी कुमारबाबु थापा, भूपू गोर्खा प्रतिनिधिहरु कृष्णबहादुर राई, नराहाङ राई, ज्ञानराज राई, डा. चन्द्र लक्सम्बा लगायत सहभागी थिए ।
के छ दस्ताबजेमा ?
समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमा तीन दशकदेखि भूपू गोर्खाले उठाउँदै आएका सबै माग समेटिएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राईले बताए । गोर्खाहरुले सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका भूपू सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, अठार बर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने, नेपालमै रहेका भूपू गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधिउपचारको प्रबन्ध लगायतका मागहरु राख्दै आएका छन् ।
दस्ताबेजमा गोर्खाहरुको सबै समस्या समेटिएको गेसो सभापति राईको भनाई छ । भोली अर्थात् मार्च २२ गोर्खाहरुको लागि खुसी दिन हुने उनको कथन छ । उनले भने, ‘हाम्रा माग र समस्याहरु समेटिएको अन्तिम दस्ताबेज दुबै देशका सरकारलाई बुझाइदैछ, यो खुसीको बिषय हो ।’ समितिले सिफारिस गरेका माग र मुद्दाहरु समधान हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामी यसपाली पुरै आशावादी छौं ।’
नेपाल सरकारसँग अपेक्षा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भएसँगै आफूहरुको मागको बिषयमा नेपाल सरकारले गम्भिरताको साथ उठाउनेमा गोर्खाहरु उत्साही छन् । यसअघि ओलीले गोर्खाहरुको बिषयमा गम्भिरताको साथ कुरा उठाउने बताउदै आएका छन् । गत १ फागुन २०७४ मा मन्त्री मार्क ल्यानकाष्टरले ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।
भेटमा अध्यक्ष ओलीले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग र समस्याको बिषयमा चासो राखेका थिए । बेलायती रक्षामन्त्रीलाई ओलीले सोधेका थिए, ‘गोर्खाहरुमाथिको विभेद कहिले अन्त्य हुन्छ ?’ ओलीको चासोपछि मन्त्री ल्यानकाष्टरले नेपाल र बेलायतबीच २०२ वर्ष अघि कूटनीतिक सम्बन्ध भएकाले गोर्खा सैनिकमाथि कुनै भेदभाव नहुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे । भोली उनै मन्त्रीलाई दस्ताबेज बुझाइन्दैछ ।
यता प्रधानमन्त्री ओली पनि गोर्खाहरुको मुद्दाको बिषयमा जानकार नेता हुन् । परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला पनि उनले यो मुद्दालाई चासोका साथ उठाएका थिए । गेसो टोलीसँगको भेटमा पनि उनले गोर्खाहरुको इतिहास, समस्या र कदम बारेमा लामो व्याख्या गरेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला समस्या समधान हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको गेसोका सभापति राई बताउँछन् । भन्छन्,‘दुई सय बर्षअघिको हाम्रो समस्या उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला समधान हुनेमा हामी आशावादी छौं । यो हाम्रो लागि र राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख भएको कारण उहाँको लागि पनि ऐतिहासिक अवसर हो ।’
