प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासै गुनासो, के-के भयो ६ घन्टे बैठकमा ?
काठमाडौं ७ चैत : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले कर्मचारी, कानून, बजेट र समन्वय नभएको भन्दै गुनासो पोखे ।
उनीहरुले सत्ताको साँचो आएपनि पूर्वाधार र व्यवस्थापन नभएको गुनासो पोखे । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर करिब ६ घन्टा छलफल गरे । सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा ऐन कानुनको अभाव रहेको, काममा कर्मचारीले असहयोग गरेको, स्रोत साधनको समस्या रहेको, केन्द्रसँग तालमेल हुन नसकेको, सचिवस्तरकै कर्मचारी हुनुपर्ने लगायतका गुनासा गरे ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले गुनासो सुनिसकेपछि समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अब हामीलाई संघीयताबाट पछि फर्कने र असफल हुने समय नै छैन । कसैले पनि काम गर्न सकिनँ भन्ने छुट पनि पाउँदैन । सरकारकाले ऐन नियमका लागि गर्नुपर्ने सहयोग आजैदेखि सुरु गर्छ । स्रोतको पनि अभाव हुन दिने छैन ।’ ओलीले अब समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘गरिबी निवारणमा सबै लाग्नुपर्छ, अब तराईमा कठ्याङिग्रएर कसैले मर्नु पर्दैन, प्रदेश सरकारका लागि के कुरा आवश्यक पर्छ त्यो स्पस्ट धारणा राख्नुस् ।’
सल्लाहकार रिमालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रवृत्तिगत एवं अन्य समस्याका कारण अलमल देखिएको तर चाँडै श्वेतपत्रमार्फत समस्याको समाधान गरिने बताए । उनले भने, ‘संघीयताबाट फर्कने अधिकार कसैलाई पनि छैन, संघीयता चलाउन सकिएन भन्ने अनुमति कसैलाई छैन । सबै तहका सरकार नेपाल सरकार नै हुन्, सबै सरकार मिलेर एउटै तालमा काम गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कानून कस्तो बनाउने, संघीय संसद्बीचको समन्वय कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा प्रदेश आफैँले समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले अलिअलि अलमल हुनु स्वाभाविक भएको र अप्ठ्यारालाई हल गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।प्रधामन्त्रीसँगको बैठकबारे जानकारी दिँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कानुन, स्रोत साधान र समन्वयको अभाव भएकाले त्यसलाई समाधान गर्नुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको बताए । कर्णाली प्रदेश भौतिक विकट र आर्थिकरुपमा पनि कमजोर भएकाले विशेष नीति बनाएर सम्बोधन गर्न आफूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको भन्दै भने, “संघीय ऐनमा यसलाई विशेष अधिकारसहित अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विकास र निर्माणको अभियान हाम्रो साझा नारा हो, त्यसमा आउने चुनौतिलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको मुख्यमन्त्रीले शाहीले दिए । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले प्रदेशले भोगिरहेको समस्या र त्यसलाई केन्द्रीय सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफूले कुरा राखेको जानकारी दिए । उनले ऐन, कानुन बन्ने क्रममा छौँ त्यसका लागि केन्द्र सरकारको सहयोग हुनुपर्ने भनेको बताए ।
विषयगत विज्ञ अभाव, भौतिक पूर्वाधारका समस्या, प्रदेशका संसद्को मर्यादाक्रमका विषयमा यथार्थ जानकारी गराएको बताउँदै मुख्यमन्त्री रावतले राजस्वको बाँडफाँड हुँदा जनसंख्या र मावनीय सूचकांकका आधारमा हुनुपर्ने आफ्नो धारणा राखेको राखे ।
उनीहरुले जस्तै अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वय, कानून एवं स्रोत र साधनका विषयमा गुनासो गर्नुभएको थियो । करिब छ घण्टा चलेको बैठकमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको पनि सहभागिता थियो ।
