‘ट्रेड युनियन युद्धरत दस्ता होइन’

ट्रेड युनियन आन्दोलनमा सिन्धु पाण्डे चिनाइरहनुपर्ने नाम होइन । पाण्डे नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको कैलाली जिल्ला अध्यक्षबाट ट्रेड युनियन आन्दोलनमा आवद्ध हुनुभएको हो । संगठनको केन्द्रीय सदस्यदेखि सुदूरपश्चिमान्चल उपाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्ष भएर नेतृत्व गर्दैआउनुभएकी पाण्डे आधिकारिक ट्रेड युनियनको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ । ९ हजार स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीलाई सरकारले नपठाउने घोषणा गरेको छ । स्वेच्छिक अवकाशको योजना कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको घोषणाप्रति ट्रेड युनियन नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन् । स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयनमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र ट्रेड युनियनबीच चलेको आरोप–प्रत्यारोप र ट्रेड युनियनको भूमिकाका बारेमा उठेका प्रश्नहरुका बारेमा पाण्डेसँग गरिएको छोटो संवाद :

 

० आधिकारिक ट्रेड युनियन र सामान्य प्रशासन मन्त्रीबीच आरोप–प्रत्यारोप किन भइरहेको हो ?

आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि असमझदारी हो । यसलाई नजानेर बढाउन खोजिएको हो । स्वेच्छिक अवकाश दिन सकिन्छ कि सकिंदैन, किन दिन सकिंदैन भन्ने कुरा मडियामा आउनासाथ मन्त्रीसँग सरसल्लाह गर्नुपथ्र्यो । मन्त्रीसँग भेटेरै कुरा राख्नुपथ्र्यो । मन्त्रीको कुरा के हो भनेर बुझ्नुपथ्र्यो । मिडियामा मन्त्रीविरुद्ध भाषण गर्नाले इगो बढेको हो । बीचमा बसेर सुल्झाउन सकिन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले मन्त्री र मुख्यसचिवलाई भेटेर यसको समाधान निकाल्नुपथ्र्यो । आधिकारिक ट्रेड युनियन र सरकारबीच वार्ताका लागि सम्बन्ध समिति छ । आवश्यकता अनुसार सम्बन्ध समितिको बैठक बस्ने कुरा नियमावलीमा छ । अहिले आवश्यकता मन्त्रीलाई होइन, ट्रेड युनियनलाई भएकाले समितिको बैठक बोलाउन पहल गर्नुपथ्र्यो । कर्मचारी सम्बन्ध समितिले सम्बन्ध समितिको नियमावलीमा । आवश्यकता अनुसार बैठक राख्न सक्छ । सम्बन्ध समितिको अध्यक्ष सामान्य प्रशासन मन्त्री हुन्छन्, मुख्यसचिव, श्रम र सामान्य प्रशासनका सचिवहरु र आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष हुन्छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको बहुमतले सम्बन्ध समितिको बैठक राखिपाउँ भनेर निवेदन दिएपछि बैठक राख्ने ब्यवस्था छ । स्वेच्छिक अवकाशको बारेमा के गर्ने भनेर अहिलेसम्म आधिकारिक ट्रेड युनियनले केन्द्रीय समितिको मात्र होइन, सचिवालयको बैठकसम्म राखेको छैन ।

० आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेताहरु त स्वेच्छिक अवकाश कार्यान्वयन नगरे संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका छन् ?

–स्वेच्छिक अवकाशका बारेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले केन्द्रीय समिति र सचिवालयमा बैठकमा कुनै छलफल गरेको छैन । राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुबीच छलफल भएको छ । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनमा कुनै छलफल भएको छैन ।

० आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट निर्णय नै नगरी मन्त्रीविरुद्ध भाषण गर्दै हिंडेका हुन् त नेताहरु ?
होला । मैले पनि उहाँहरुका भाषण मिडियामा पढेकी हुँ ।

० स्वेच्छिक अवकाश योजना आवश्यक छ कि छैन ?
जसले स्वेच्छिक अवकाशको फारम भर्नुभएको छ । उहाँहरुको विचार हो । सरकारले सूचना निकाल्यो, स्थानीय वा प्रदेशमा समायोजनमा जान्न भनेर विभिन्न कारणले अवकाशमा निवेदन दिनुभएको छ । उहाँहरुले चाहेअनुसार दिनुपथ्र्यो । सरकारसँग दुई तीनवटा विकल्प थिए, पहिले सूचना जारी गरेर तपाईहरुले फिर्ता लिइदिनुस्, अनुभवी कर्मचारीको देशलाई खाँचो छ भनेर एकखालको समझदारी गर्नसक्थ्यो ।

सरकारले स्वेच्छिक अवकाशमा जान दिन्न भन्ने ब्यवहारले निवेदन दिने कर्मचारीलाई झन् रुष्ट बनाएको छ । उनीहरुलाई जबर्जस्ती स्थानीय तहमा जा भन्दा त्यसले कार्यसम्पादन राम्रो हुन सक्दैन । अर्को, राजनीतिक नेतृत्व सच्चिन जरुरी छ । यही हप्ता ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा नियम विपरीत काम गर्न मानेन भनेर नगरप्रमुखले नै कार्यकक्षमै तालाबन्दी गरेको, उपसचिवको नेमप्लेट फाल्ने, दुब्र्यवहार गर्ने हर्कत भइरहेको कुरा आएका छन् । यसले गर्दा कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको छ । स्थानीय निकायको राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो रबैया देखाउने हो भने ९ हजारमात्र होइन, अरु धेरैले स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेछन् ।

यदि अझै निवेदन दिने म्याद भएको भए अझ धेरैले हाल्थे । त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र पनि सच्चिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जितेर आएको हो, जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अहमताबाट मुक्त हुनुपर्छ । दुवैको सहमतिविना संघीयता संस्थागत गर्नै सकिंदैन । संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने टड्कारो चुनौती छ । कहाँ असुविधा र समस्या छन्, मिलेर समाधान गर्ने हो । कर्मचारी र राजनीतिक मिलेर जानुपर्छ । दुवैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने थाले भने असफल हुन्छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीलाई सरकारले विश्वासमा लिनुपर्छ । दिन्न मात्र भनेर हुँदैन ।

० आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको हो ?
आधिकारिक ट्रेड युनियन भनेको कर्मचारी हकहितका लागि बोल्ने, सरकारलाई सुझाव दिने निकाय हो । अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व ९त्यसमा म पनि छु० त्यो दिशातर्फ नगइरहेको देखिन्छ । समायोजन ऐनदेखि नै आधाकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका कमजोर देखिंदै गएको । समायोजन ऐन ल्याउँदा सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई बोलाएन । ट्रेड युनियनले त्यो पहल ग¥यो कि गरेन, त्यो देखिदैन । म पनि कोषाध्यक्ष हो, मलाई पनि तपाईले के गर्नुभयो भन्न सक्छन्, साथीहरुले । नेतृत्वको कमजोरी भयो भन्न सकिन्छ । हाम्रो अध्यक्षले पर्ख र हेरको नीतिमा छौं भन्नुभएका कुरा आएका छन् । ट्रेड युनियन भनेको युद्धरत दस्ता होइन । युद्धरत शक्तिले हो, पर्ख र हेरको नीति लिने । ट्रेड युनियनले त सरकारले काम बिगार्न खोजेको थाहा पाउनासाथ तुरुन्त गएर सुझाव दिनुपर्छ । केही अप्ठेरो छ भने सरकारबाट सहयोग पनि लिनुपर्छ । त्यस्तो भूमिका ट्रेड युनियनको छ । पर्ख र हेर भनेको त युद्धरत शक्तिले भन्ने हो । त्यस्तो रणनीति अपनाएर आधिकारिक ट्रेड युनियन सफल हुनसक्दैन ।

० आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएपछि विकृति विसंगति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनपछि झन् ट्रेड युनियनको बारेमा नकारात्मक कुरा आएका छन्, खारेजै गर्नेसम्मका कुरा पनि आइरहेका छन् नि ?
आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएपछि त्यसो भएको भन्न मिल्दैन । ट्रेड युनियन हटाउनुपर्छ भन्ने भावना त राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकमा पहिलेदेखि नै थियो । यसले अहिले ठूलो रुप लिंदै गएको छ । हाम्रो भूमिका कमजोर हुँदा बाहिरी चलखेल बढ्न सक्छ । त्यसकारण संयमता अपनाएर ट्रेड युनियन चाहिने रहेछ भन्ने देखाउनु जरुरी छ । अहिले पनि कर्मचारी समायोजनमा जान आनाकानी गरे, स्वेच्छिक अवकाशका कुरा आए, यसलाई ट्याकल गर्नसक्ने, दुवैलाई वीनवीन गराउने भूमिका हामीले खेल्नुपर्‍यो । राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकहरु मनपरी गर्नका लागि बाधा पुग्ने ठानेर ट्रेड युनियन खारेज गर्न चान्छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनले बेथिति अन्त्य गर्ने खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन असफल भयो भन्ने कुरा सत्य होइन । ट्रेड युनियनमा पहिला भन्दा धेरै सुधार आएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन नभएको भए दलपिच्छेका ८ वटा ट्रेड युनियनका कारण अहिले मन्त्रीहरुको कार्यकक्षमा दिनहुँ मानिसको भीड लागिरहेकोे हुन्थ्यो । दिनहुँ विवाद भइरहेको हुन्थ्यो । त्यो अवस्था अहिले छैन ।

समायोजनदेखि स्वेच्छिक अवकाशसम्म ट्रेड युनियनको भूमिका देखिएन नि ?
आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । कहाँनिर सरकारका कमजोरी देखिन्छन् अनि आक्रमण गर्ने भन्ने कुरा ट्रेड युनियनको नम्र्सभित्र पर्दैन । पर्ख र हेरको रणनीतिमा छौं भन्ने होइन, कहाँ गल्ती गर्न खोज्छ, तत्काल खबरदारी गरी सच्याउन पहल गर्नुपर्छ । त्यो त युद्धमा दुश्मन दुश्मनबीच हुन्छ । तर सरकार हाम्रो दुश्मन होइन । हामी पनि सरकारका दुश्मन होइनौं ।

० भनेपछि  किन पर्ख र हेरको नीतिमा जानु ? सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना किन कार्यान्वयन नगर्ने भनिरहेको छ ?

सरकारको धारणा के हो छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्छ । सरकार स्थानीय र प्रदेशमा अनुभवी कर्मचारी पठाउनुपर्छ, स्वेच्छिक अवकाश दिन्न भन्छ भने भनाइ र गराइमा एकरुपता हुनुपर्‍यो । अहिले जिल्ला, स्थानीय तहमा भर्खरै लोकसेवा पास गरेका उपसचिव, सहसचिव पठाइरहेको छ । के ती अनुभवी भए त ? ती त त्यो पदका लागि अनुभवी भएनन्, भर्खर पास गरेर गएका छन् । कम्तीमा पनि पाँच बर्ष काम गरेको हुनुपर्‍यो नि ?त्यसैले सरकारको भनाइ र गराइमा पनि फरक देखिएको छ । बजेट नभएर हो वा अनुभवी कर्मचारी पठाउन खोजेको हो भने नयाँ पदस्थापन नगरोस् । अनुभवीलाई नै पठाओस् ।

स्वेच्छिक अवकाश खारेज गरेर निवेदन दिएका कर्मचारीलाई जबर्जस्ती स्थानीय निकाय वा तल पठायो भने पनि उनीहरु जाँदैनन् । घोडालाई समुद्रसम्म लान सकिन्छ, तर पानी खुवाउन सकिदैन । त्यस्तै जवर्जस्ती पठाइएका कर्मचारीबाट सन्तोषजनक कार्यसम्पादन हुनसक्दैन । अनि नगरपालिकामा भएजसरी तालाबन्दी हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्