दुई महिनामा ओलीका चार उपलब्धी

काठमाडौ, ३ बैसाख : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको आइतबार दुई महिना पूरा भएको छ । फागुन ३ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ लिएपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफ्नो दुई महिने यात्रामा देखिने गरिका केहि उपलब्धी हात पारेका छन् । हनिमुन पिरिडयमै देखिएको यो उपलब्धीले ओलीप्रति नागरिकमा आशा जागेको छ ।देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका पक्षमा ओली सार्वजनिक प्रतिबद्धता देखाए पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनको योजना आएको छैन । उनले विगतमा बनाएको राष्ट्रिय हितको छवी यस पटक पनि कायमै राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको पहिलो सम्वोधन र राराबाट गरेको सम्वोधनले देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जाने अपेक्षा नागरिकको छ । मुलुकको समृद्धिको नारा लिएर सरकारको नेतृत् वगर्न आएका ओलीको बोली व्यवहारमै कार्यान्वयन हुँदै गएको खण्डमा नेपालले छोटो समयमै फड्को मार्न सक्ने अपेक्षा नागरिकको छ ।

दुई महिना, चार कदम

सचिवालय : प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय सानो र छरितो बनाएर राज्यकोषबाट हुने खर्च न्यूनिकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । झण्डै सय जनासम्मलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमै राखेर भीड देखाउने प्रवृत्ति अहिलेलाई रोकेका छन् । उनले सचिवालय २७ देखि २८ सदस्यीयसम्म बनाउने निर्णय गरेका छन् ।
यसअघि ठूलो सचिवालय बनाउने चलन रहेकामा यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले सानो सचिवालय बनाउने निर्णय गरेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ४५ देखि ४७ सदस्यीयसम्म हुने गरेको थियो । तर, अनौपचारिक रुपमा सय बढी त सचिवालयमै रहन्थे । पहिलो कार्यकाल जस्तो सिंहदरवारमा सल्लाहकार र विज्ञका नेमप्लेट देखिंदैनन् । बालुवाटार पनि सुनसान छ । अर्कोतिर कतिपय सचिवालय सदस्यको पद घटुवा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् : ओलीले सरकारमा युवा र विवादमुक्त अनुहारलाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराएका छन् । लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, शेरबहादुर तामाङलगायतका नेतालाई मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन् । पहिलो कार्यकालमा ६–६ जना उपप्रधानमन्त्री राखेका ओलीले दोस्रो कार्यकालमा उपप्रधानमन्त्री भएका ईश्वर पोखरेललाई मन्त्रीमा झारेका छन् ।

सचिव सरुवा : प्रधानमन्त्रीले आफुखुसी मन्त्रीले सचिव छानेर लैजाने प्रथा अन्त्य गरेका छन् । सचिवसँग सेटिङ मिलाएर राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहिन गरेका छन् । सचिव आफ्नै तजबिजीले सरुवा गरेका प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदार माओवादीले असन्तुष्टि देखाउँदा पनि मतलव गरेनन् ।

सिण्डिकेट अन्त्य : यातायातको विकृतिको रुपमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको क्रम शुरु भएको छ । यातायात व्यवसायीको कडा विरोधकाबीच सरकारले सिण्डिकेट अन्त्यमा सम्झौता गरेन । अरनिको राजमार्गमा गुड्ने बस व्यवसायीको सिन्डिकेटबिरुद्ध सरकारले शुरु गरेको कार्वाहीसँगै देशभरका सवारी रुटमा यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट तोडिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कायविधि निर्देशिका संशोधन गरी यातायात समितिको सिफारिसमा रुट परमिट लिने व्यवस्था हटाएपछि देशभर निश्चित कम्पनीको निश्चित यातायात मात्र चल्न पाउने नियम तोडिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्