पूर्व भीआइपीका घरमा खटाइएका ८७ सुरक्षाकर्मी फिर्ता


३ बैशाख २०७५, सोमबार
Nepal Police

काठमाडौं, ३ बैसाख : पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूको निजी सुरक्षा र अन्य प्रयोजनमा खटिएका ८७ जना सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरिएको छ । यसरी फिर्ता हुनेहरुमा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) सम्मका छन् । गृह मन्त्रालयले सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएसँगै उनीहरु फिर्ता भएका हुन् ।Nepal Police

गृह मन्त्रालयको नीतिभन्दा बाहिर रहेर पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले निजी सुरक्षागार्डदेखि अन्य प्रयोजनका लागिसमेत प्रहरी राखेकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) मनोज न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले कति सुरक्षा राख्न पाउने भन्नेसम्बन्धी नीति तय गरेको हुन्छ, त्यही नीति विपरीत राखेका प्रहरीहरूलाई फिर्ता बोलाएका हौं, उनीहरूको दरबन्दी भएकै ठाउँतिर पठाउने तरारी गरेका छौं ।’ फिर्ता भएकाहरूमा ५७ सुरक्षा गार्डका रूपमा रहेका थिए, भने ३० जना निजी सवारी चालकका रूपमा काम गर्दै आएका थिए ।

यसरी गृहमन्त्रालयको नीतिविपरीत कति प्रहरी सुरक्षाका लागि खटिएका छन् भन्ने पूरा तथ्यांक आइनसकेको पनि उनले बताएका छन् । छानबिन गरेर यकिन विवरण प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालयले तोकेकै समय सीमामा उनीहरू सबैलाई फिर्ता गरिसक्ने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । पहुँचकै भरमा पूर्व(विशिष्ट व्याक्तिहरूले सुरक्षाकर्मीलाई घरमा कामदारको रूपमा राख्नेदेखि सुरक्षा खतरा नभएकाहरूले पनि प्रहरीलाई पिएसओको रूपमा राख्ने गरेका थिए ।

यसरी सुरक्षा शक्ति राख्नेहरूमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्वमन्त्री तथा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरू समेत रहेका प्रवक्ता न्यौपाने बताए । गृह मन्त्रालयले निजी सुरक्षा गार्डका रूपमा रहेका सशस्त्र प्रहरीलाईसमेत फिर्ता बोलाउन सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयलाई पनि निर्देशन दिइसकेको छ । चैत १९ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ अन्तर्गत सुरक्षा बाहेक अन्य प्रयोजनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई वैशाख मसान्तभित्र फिर्ता बोलाउन समयसीमा तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७