निजी स्कुलहरुको ब्रम्हलुटमा सरकार निरीह

१ कक्षामा भर्ना गर्न डेढ लाख


९ बैशाख २०७५, आईतवार
ullens

काठमाडौं, ९ बैशाख । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भाषणमा शिक्षाको पहुँच सबैमा हुनुपर्ने कुरा गर्छन् तर ब्यवहारमा निजी स्कुलको मनपरी रोक्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्री पोखरेलले दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएका छन् । १० बर्षे जनयुद्धमा बोर्डिङ स्कुल खारेज गरी सबैलाई एकै खालको शिक्षा दिने नीति लागू गर्ने भनेर जनता आकर्षित गरेको माओवादी केन्द्र अहिले निजी शैक्षिक माफियाको पक्षपोषणमा केन्द्रित छ । माओवादीका उच्चनेताले लगानी गरेका बोर्डिङ स्कुलले नै मनपरी शुल्क लिइरहेका छन् ।

ullens
शिक्षा ऐन, नियमावलीलाई चुनौती दिंदै निजी स्कुलहरुले मनोमानी तबरले शुल्क बढाएका छन् । माओवादी केन्द्रकै नेता पोखरेल शिक्षामन्त्री भएको बेला निजी स्कुलहरुले यही बर्ष विगतमा भन्दा पनि अचाक्ली शुल्कबृद्धि गरेका छन् ।

एक कक्षामा भर्नाका लागि मात्र अभिभावकहरुले १ लाख भन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । एक कक्षामा भर्ना गर्न युल्नेस, रातोबंगला, प्रिमियर, पाठशाला, ब्रिटिस स्कुलमा कम्तीमा १ लाखदेखि डेढ लाख तिर्नुपर्छ । मासिक शुल्क ३० देखि ५० हजारसम्म छ । ग्यालेक्सी, जेम्स, एलआरआई, चाँदबाग जस्ता स्कुलमा १ कक्षामा बच्चा पढाउन बर्षमा कम्तीमा १ लाख ५० हजार तिर्नुपर्छ । सरकारले तोकेको मजदुरको न्यूनतम तलव ९ हजार ७ सय हो । सरकारले तोकेको तलवले एउटा मजदुरको तलवले उसको एक सन्तानलाई पढाउन पनि पुग्दैन । यस्तो ब्रम्हलुट मच्चाउन सरकारले बोर्डिङहरुलाई किन छुट दिइरहेको छ ?

अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्–‘सरकारको स्वीकृतिबेगर पैसा उठाउनु गैरकानुनी हो । निजी स्कुलहरुले सरकारको स्वीकृतिबेगर नै मनपरी शुल्क उठाएर बेथितिको पराकाष्टा नै देखाएका छन् । सरकार वा माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय निकायले २०७५ सालको लागि निजी स्कुलहरुको शुल्क तोकेको छैन ।’ भण्डारीले भने–निजी स्कुलले मनोमानी ढंगले शुल्क लिनुमा सरकारकै कमजोरी हो । उसले नियमन गर्न नसक्नुको परिणाम हो । सरकारको स्वीकृतिबेगर उठाएको शुल्क फिर्ता गर्नसक्नुपर्छ । अनिमात्र सरकार भएको महसुस हुन्छ ।’
काठमाडौं उपत्यका तीन जिल्लाका क वर्गका स्कुलका लागि २०७४ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्धारण गरेको शुल्क प्राथमिकतहका लागि २ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ, निम्न माध्यमिक तहका २ हजार ७ सय, माध्यमिक तहका लागि ३ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ तोकेको थियो । ग वर्गका स्कुलहरुका लागि २०७४ मा प्राथमिकतहमा १ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ, निम्न माध्यमिकमा १ हजार ८ सय र माध्यमिकमा २ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ तोकेको थियो । ग वर्गको ५० प्रतिशत बढी क वर्गका स्कुलले लिन पाउँछन् । २०७४ मा सरकारले तोकेको त्यो शुल्क कुनै पनि स्कुलले लागू नगरे पनि सरकारले केही कारबाही गर्नसकेन । २०७५ मा सरकारले शुल्क तोकेकै छैन ।
दुई तिहाई अभिभावकको भेला गरी जति पनि शुल्क लिन पाउने भन्ने कुरामा टेकेर युलनेस, रातोबंगला जस्ता स्कुलले मनपरी शुल्क उठाउने गरेका छन् । दुई तिहाई अभिभावकहरुको भेलाको नाममा मनपरी शुल्क उठाउन छुट छैन, अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले भने, २ महिना बराबरको मासिक शुल्क बराबर मात्र भर्ना शुल्क लिन नपाउने ब्यवस्था छ । तर ६ महिनाको शुल्क भन्दा बढी भर्ना शुल्क बोर्डिङ स्कुलहरुले अभिभावकहरुबाट असुली गर्दैआएका छन् ।
निजी स्कुलहरुको ब्रम्हलुट रोक्न सरकार असफल हुनुको कारण हरेक पार्टीका नेताहरुले तिनका आफन्तहरुको नाममा स्कुल चलाएका कारण पनि हो । युलनेस स्कुल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती डा.आरजु देउवाको हो ।

प्रिमियर स्कुल एमालेका नेता सुवास नेम्वाङकी भान्जीको हो । रातोबंगला स्कुल कनकमणि दीक्षितकी श्रीमती शान्ता दीक्षितले संचालन गर्दछिन् । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्, हरेक महंगा बोर्डिङ स्कुल नेता वा तिनका आफन्तका छन् । जुन स्कुलले जे जति अभिभावक ठगी गरे पनि कानुन लाग्दैन भन्ने गुनासो छ । आरजु संचालक रहेको युलनेस स्कुलको भर्नाशुल्क नै रु. १ लाख ५० हजार छ । रातोबंगलाको भर्ना शुल्क रु. १ लाख ७ सय छ । ग्यालेक्सीको भर्ना शुल्क ५९ हजार ४५ छ । यी तीन प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । पाठशालाको त्यत्तिकै चर्को छ ।
स्कुलको ठगी
स्कुलहरुको नियमन गरी मनपरी शुल्क लिनेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागको हो । तर शिक्षाका नाममा अभिभावकहरुसँग चर्को शुल्क लिने र भर्नादेखि अन्य शीर्षक राखेर ठगी गर्नेमाथि शिक्षा मन्त्रालय र विभागले केही नगरेपछि २ महिनाअघि आपूर्ति ब्यवस्थापन विभागले अनुगमन गरेको थियो ।

rato bangala
रातो बंगला स्कुल पाटनढोका ।

विभागले २ महिनाअघि अभिभावकहरुसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको गुनासोपछि १६ वटा ठूला स्कुलमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा स्कुलहरुले अभिभावकहरुसँग लिनै नपाइने शुल्क लिएको पाइएको थियो । नियम विपरीत भर्ना शुल्कदेखि विभिन्न शुल्क लिएकाले विभागले ठगीमा कारबाही अगाडि बढाएकै बेलामा विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको सरुवा भएको छ । महानिर्देशक दाहाल दुई हप्ताअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएका छन् ।

विभागले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको युल्नेस स्कुल सातदोबाटोदेखि कनकमणि दीक्षितकी श्रीमती शान्ता दीक्षितले संचालन गरेको पाटनढोकाको रातोबंगला स्कुलसम्मको अनुगमन गरेको थियो ।
बानेश्वरको पाठशाला एजुकेशन फाउन्डेसन, ललितपुर धापाखेलको जेम्स स्कुल, खुमलटारको प्रिमियर स्कुल, नयाँबानेश्वरको नोबेल एकेडेमीमा पनि अनुगमनका क्रममा लिनै नपाइने शीर्षकमा शुल्क लिएको पाइएपछि ठगीमा कारबाही अगाडि बढाएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा एउटै स्कुलले बार्षिक ५ करोड रुपैयाँसम्म भर्नाशुल्क लिएको पाइएको थियो । यसरी नीति नियम विपरीत अभिभावकहरुसँग कानुन विपरीत शुल्क लिएर स्कुल संचालकहरुले हाइड्रोपावरमा लगानी गरेको समेत पाइएको विभागले बताएको थियो । यसरी भर्नादेखि विभिन्न शुल्कका नाममा ठगी गर्ने १६ स्कुलहरुलाई पनि ठगीमा मुद्दा चलाउन प्रहरी परिसर काठमाडौं र ललितपुरमा पठाए पनि नेता र पहुँचवालाहरुको विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा नै मुद्दा दर्ता गरेन । उल्टै शैक्षिक माफियादेखि १ करोडको गाडी १ करोड ५२ लाखमा बिक्री गरी सतप्रतिशत नाफा खानेहरुको डिजाइनमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले महानिर्देशक दाहालको सरुवा गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७