नेपाली सेनाको बदमासीको फेहरिस्त : महालेखाले औँल्याएको चार ‘बदमासी’
काठमाडाैं, ११ बैशाख । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै जारी गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सुशासनको आवरणमा भइरहेका अनौठा अनियमितताको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई बुझाएर सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनमा सरकारी निकायका बदमासी छाताछुल्ल त गरेको छ नै सबैभन्दा अनुशासित मानिने सुरक्षा संगठन भित्रका बदमासीसमेत सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भित्रका बदमासीको फेहरिस्तभन्दा नेपाली सेनाको फेहरिस्त निक्कै लामो छ ।
राष्ट्रिय सेना व्यापारमुखी भइरहेको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेला सार्वजनिक भएको विवरणले सेनाभित्रको आर्थिक अनुशासनहीनता औँल्याएको हो । यसले सैनिक नेतृत्वलाई संगठनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न चर्को दबाब बढाएको छ । यहाँ महालेखाले औँल्याएको यस्तै चार वटा बदमासी उल्लेख छ ।
हेलिकप्टर खरिद शंकास्पद
अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरी प्रबन्ध तथा सम्भाररथी विभागलाई हेलिकोप्टर किन्न एक अर्ब ६८ करोड दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै खास उत्पादक कम्पनीबाट निर्मित सामान खरिद गर्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्न नहुने र नियमावलीमा चालु वा अघिल्ला वर्षमा खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय वा अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र ढुवानी खर्च समेतको आधार लिई लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सेनाले एउटा मिडियम हेलिकोप्टर किन्न इटालीको एक कम्पनीले उपलब्ध गराएको मूल्यलाई मात्र आधार लिई १ करोड ४० लाख युरोको लागत अनुमान स्वीकृत गरी सूचीकृत हुन सूचना माग गर्दा ६ देशका कम्पनी सूचीकृत भएका थिए ।
सूचीकृत सबै कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरेकोमा लागत अनुमानको लागि मूल्यसूची उपलब्ध गराउने इटालीको एक कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेस गरेकाले निजसँग १ करोड ३९ लाख ८४ हजार युरोमा खरिद सम्झौता गरी प्रतीतपत्र खोलेको छ ।
नेपाल सरकारले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिस्पर्धा सुनिश्चितता हुने गरी खरिद गर्न स्वीकृति दिएकामा एक मात्र प्रस्ताव पेस भएको र सोही बोलपत्र स्वीकृत भएकाले प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
हेलिकोप्टर खरिद गर्ने निर्णय भएपछि हेलिकोप्टरको सञ्चालन क्षमता बढाउन अतिरिक्त उपकरण आवश्यक रहेको भनी हेलिकोप्टर खरिद गरी वचत हुने ३ लाख ८६ हजार युरोमा चार किसिमका उपकरण कम्पनीबाट खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो ।
हेलिकोप्टरको लागतअनुमान तयार गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरणसमेत समावेश गरी खरिद गर्नुपर्नेमा भेरिएसन गरी खरिद गरिएकाले ती उपकरणहरु आवश्यक भएरनभएको समेत नदेखिएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
बोलपत्र पेस गर्दा स्थानीय एजेन्ट नभएको भनेर छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रारम्भमा कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट नभएको उल्लेख गरी बोलपत्र पेस गरे पनि बोलपत्र साथ पेस भएका कागजात परीक्षण गर्दा वाणिज्य विभागको २०७३ असोज १६ को पत्रअनुसार काठमाडौंस्थित एक फर्मले इटालीस्थित उक्त कम्पनीको एजेन्ट भई काम गरेको देखिएको थियो ।
‘उक्त एजेन्टले पाउने कमिसन, मुद्रा, करचुक्ता प्रमाण आदि संलग्न गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरु पर्याप्त अध्ययन र परीक्षण गरेको देखिएन । यसमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’
नेपाली सेनाको विपद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न ३१ लाख ९० हजार युरोको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र माग गर्दा फ्रान्स र अमेरिकाको हेलिकोप्टर निर्माता कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।
कम कबोल गर्ने फ्रान्सको कम्पनीको तर्फबाट सिंगापुरस्थित एक एजेन्टले कबोल गरेको २५ लाख ६७ हजार युरो ९१९।५४ प्रतिशत० घटी कबोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ असार १६ मा एउटा मिडियम र दुई वटा लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वीकृति दिएकोमा दुई वटा लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेकोमा एउटा मात्र खरिद ग¥यो र अर्को हेलिकप्टर किन्न पुनः आर्थिक प्रस्ताव माग गरेर अमेरिकाको वेल हेलिकप्टर कम्पनीबाट ३८ लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
‘नेपाली सेनाको सिफारिसमा रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तोकिएको भन्दा फरक स्पेसिफिकेसनको हेलिकोप्टर खरिद गरेको मनासिब देखिएन,’ महालेखाको निष्कर्ष छ ।
आफूखुसी भवन
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १४९ मा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्ने अनुमति नलिई कसैले पनि भवन निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ । नेपाली सेनाले भवन बनाउँदा कानुन मिचेर अनुमति नै नलिएको महालेखाले सार्वजनिक गरिदिएको छ ।
ऐनअनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवनको नक्सासहित नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको मुख्यालय भवनलगायत आन्तरिक निर्माणका अन्य सबै भवनको नगरपालिकाबाट अनुमति लिएको देखिएन ।
‘भवन निर्माण गर्दा स्थानीय निकायको अनुमति नलिँदा कानुनको पालना नहुने एवं भवन तोकिएको मापदण्डअनुसार निर्माण भएको सुनिश्चित नहुने हुँदा कानुनबमोजिम अनुमति लिई मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
गुणस्तर परीक्षण बेगरको बिस्कुट
सेनाका लागि आवश्यक हाइ इनर्जी बिस्कुट र कन्डेन्स मिल्क २०७२ माघ १ देखि २०७५ पुससम्म आपूर्ति गर्ने गरी एक बिस्कुट उद्योग र एक दुग्ध व्यवसायीसँग ३८ करोड ६४ हजार र १६ करोड ९८ लाखमा सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार हाल नमुनाको रुपमा पेस भएको हाई इनर्जी बिस्कुटको गुणस्तर निरन्तर रुपमा कायम राख्न आपूर्तिकर्ताले आफ्नै खर्चमा प्रत्येक ४÷४ महिनामा स्वदेशस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र विदेशस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र खरिदकर्ताले आवश्यकताअनुसार आकस्मिक गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्ने नियम छ ।
हाई इनर्जी बिस्कुट र स्विटेन्ड कन्डेन्स मिल्कको आपूर्तिकर्ताले भने यो वर्ष स्वदेश तथा विदेशको प्रयोगशालामा गुणस्तर परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेस नगरेको र कार्यालयले समेत गुणस्तर परीक्षण नगराई सेनालाई बिस्कुट खुवाइरहेको महालेखाले खुलासा गरेको छ ।
कामै नभई भुक्तानी
महालेखाले औँल्याएको अर्को बदमासी छाउनीस्थित सेनाको अस्पतालबारे हो । प्रतिवेदनअनुसार छाउनीमा रहेको वीरेन्द्र अस्पतालमा २ वटा लिफ्ट जडान गर्न १ करोड ४ लाखको लागत अनुमानमा गरी एक करोड २ लाखमा सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७४ असार मसान्तमा काम सक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
सहमतिअनुसार असार २५ मा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो, जसमा १ करोड १५ लाख भुक्तानी पनि भयो । पुस २५ मा निरीक्षण गर्दा भने काम अझै भइरहेको देखियो । महालेखाले निर्माण कार्य सम्पन्न नभै कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने र भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
धर्म प्रचार गर्न स्वीकृति
नेपालको संविधानले धर्म परिवर्तनको गतिविधिमा रोक लगाए पनि समाज कल्याण मन्त्रालयले नै धर्म परिर्वतनलाई लक्षित गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्थालाई अनुमति दिएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकले यस्तो बदमासी खुलाएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ पादरीलाई प्रशिक्षित गर्दै सबै हिन्दूलाई पादरीमा रुपान्तरण गर्ने विषय पृष्ठभूमिमा उल्लेख भएको भिजन नेसनल्स नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त गरी सन् २००८ देखि सञ्चालनमा रहेको मर्सिमिसन हिमालयज नामक संस्थाले समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति पाएको हो ।
सो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्थासँग सन् २०१५र१६ को लागि १ करोड ८ लाख र २०१६र१७ को लागि १ करोड ९ लाखको सम्झौता गरेको थियो । समाज कल्याण परिषद्सँग मर्सी तालिम केन्द्र परियोजना स्वीकृतिका लागि पेस गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावको सिरियल नम्बर ७ मा चर्चसँग आबद्ध युवालाई ग्रामीण तथा हिमालय क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रशिक्षित गर्ने, बाइबलको ज्ञान फैलाउने तथा स्थानीय चर्चमा नेतृत्व विकास गर्ने, हिमाली जिल्लाका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा अल्पकालीन मोबाइल बाइबल तालिम सञ्चालन गर्नको लागि सक्षम प्रशिक्षक तयार गर्ने कार्य उल्लेख छ ।
उक्त संस्थाको २०७१र७२ को प्रगति प्रतिवेदनमा ६ महिने बाइबल तालिमबाट १० जना दीक्षित भएको, घुम्ती बाइबल तालिमबाट ३०० पास्टरलाई तालिम दिइएको उल्लेख छ । यस्तै काम गर्ने अर्को संस्थालाई समेत परिषद्ले स्विकृति दिएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तीन जिल्लाका सीमान्तकृत समूहको जीवनस्तर सुधार एवं दिगो जीवनयापनको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न १४ जून २०१३ मा परिषद्सँग ५ करोड २३ लाख ७० हजारको परियोजना सम्झौता गरेको टियर फन्ड, बेलायतको संस्थागत उद्देश्यमा संसारभरका मानिसलाई गरिबी, पीडा र रोगबाट मुक्ति दिलाउँदै क्रिश्चियन शिक्षा र ज्ञानको प्रचार गर्ने उल्लेख छ ।
सो गैरसरकारी संस्थासँग कार्य गर्ने स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग १६ जुलाई २०१३ मा भएको सम्झौतापत्रमा क्रिश्चियनको अस्तित्व कायम गर्न र अनुयायीबीच एकता कायम गर्न क्रिश्चियन कर्मचारी भर्ना गर्न प्रतिबद्ध गराएको देखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । महालेखाले ‘यस्ता संस्थाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिँदा तटस्थ हुने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
–शुक्रबार साप्ताहिकबाट
