भूकम्पपछिको ३ वर्ष : पुनर्निर्माणको आसमै बित्यो


१२ बैशाख २०७५, बुधबार
dharahara

काठमाडौँ , १२ बैशाख ।  २०७२ वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पमा घरबास गुमाएका परिवारलाई सरकारले ३ लाख रुपैयाँ घर निर्माण अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो । त्यति रकमबाट पीडितले घर बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाखसम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । बैंकहरूको उदासीनता र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण २ प्रतिशत ब्याजमा दिने घोषणा गरिएको सहुलियत ऋण सुविधा अधिकांशले लिनै सकेनन् । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा यज्ञ बञ्जाडेले लेखेका छन् ।dharahara

भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म पीडितहरूको ठूलो संख्या अझै टहरामै छ । कतिपयले निर्माण सुरु गरे पनि रकम जोहो गर्न नसकेर अल्झिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्च नाफा नहुने देखेर यस्तो ऋण प्रवाहमा आनाकानी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनसम्ममा करिब ८ सय पीडितलाई सवा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र सहुलियत दरको आवास कर्जा प्रवाह भएको छ । पीडित परिवार संख्याका आधारमा यो संख्या अति न्यून हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पको९ महिनापछि पुनर्निर्माण शिलान्यास गरेको ऐतिहासिक रानीपोखरी

पीडितहरूको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि बैंकहरू जिम्मेवार बनेनन् । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक (२०७४ चैत) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुन : परिपत्र गरी सहुलियत दरको आवास कर्जा प्रवाहमा आनाकानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत ऋण प्रवाह गर्नै नचाहेको र यसबारे जानकारी लिन आएका सेवाग्राहीमाथि राम्रो व्यवहारसमेत नदेखाएको गुनासो आएपछि पुनस् यस्तो निर्देशन दिनुपरेको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ ।

अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री छँदा केपी ओलीले पुनर्निर्माण अभियान सुरु गरेको बुङमतीस्थित रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर क्षेत्र

‘केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाअन्तर्गतका शाखाका सम्बन्धित कर्मचारीहरूले सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधाबारे आफूलाई जानकारी नभएको वा यस्तो सुविधा आफ्नो बैंकले प्रवाह नगरेको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउने गरेको उजुरी प्राप्त भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसकारण सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना शाखाहरूमार्फत जिम्मेवार ढंगबाट सम्बन्धित पक्षसमक्ष पेस हुने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार यो सुविधा पाउनेमा अधिकांश सहरका टाठाबाठा, उद्योगी व्यापारी र उच्च सरकारी अधिकारी छन् । जो भूकम्पपीडित भए पनि आफ्नै पहल वा स्रोतले घर निर्माण गर्ने क्षमता राख्छन् । आम्दानीको स्रोत नभएका पीडितहरूले सहुलियत दरको ऋण पाउन सकेका छैनन् ।

गत फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘केही पहुँचवाला र सहरी क्षेत्रमा बस्नेले यो सुविधा पाए पनि अधिकांश पीडितको बिचल्ली छ,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेबापत राष्ट्र बैंकबाट शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन् । बैंकहरूलाई घाटा लाग्दैन । सरकारको कार्यक्रममा सहयोग गर्न आग्रह गरिए पनि बैंकहरूले सरकारको आग्रहलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । भूकम्पबाट करिब ८ लाख घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकामा अधिकांश अझै निर्माण भएका छैनन् ।

सहुलियत ऋणका लागि आवश्यक कागजातसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था गएर कर्जा लिन र नपाइएमा सिधै राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पीडितलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म यस्ता उजुरीमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था कारबाहीमा परेका छैनन् । न ऋण पाउँदा पीडितले भोग्नुपर्ने सास्ती नै घटेको छ । सुपथ दरको कर्जासम्बन्धी नीतिमा व्यावहारिक कठिनाइ रहेकाले अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन नसकेको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुपथ दरको आवास कर्जासम्बन्धी कार्यविधिले तोकेबमोजिम मापदण्ड अधिकांश पीडितले पूरा गर्न नसकेकाले समस्या आएको हो । ‘अधिकांश पीडितको जग्गामा मोटरबाटो पुगेको छैन भने पीडितको आम्दानीको स्रोतले पनि थेग्दैन,’ एक बैंकरले भने । मापदण्ड नपुगेका ऋणीलाई ऋण दिएर जोखिम उठाउन नचाहेको बंैकरहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७