गोर्खाहरुको दुई सय वर्षको इतिहास अब उपलब्धी उन्मुख : उपराष्ट्रपति पुन
काठमाडौं, १३ बैसाख । उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन ‘पासाङ’ले गोर्खा सैनिकहरुको दुई सय वर्षको इतिहास उपलब्धी उन्मुख रहेको बताएका छन् । गोर्खा भूतपूर्व संनिक संघ (गेसो)का प्रतिनिधि मण्डलले बिहिबार गरेको भेटवार्ता पछि उपराष्ट्रपति पुनले ‘गोर्खा प्राविधिक समिती’ले प्रतिवेदन बुझाउनु उपलब्धी उत्मुख भएको बताएका हुन् ।
उपराष्ट्रपति पुनले प्रतिवेदन ऐतिहासिक दस्तावेज भएको बताउँदै यसलाई सरकारले पनि चासो र गम्भिरताका साथ हेरिरहेको बताए । उनले आफू पनि गेसोको सबै खाले मुद्दाहरुप्रति जानकार रहेको बताउँदै व्यक्तिगत रुपमा पनि गेसोको मुद्दालाई आफूले विभिन्न निकाय र क्षेत्रमा र्पुयाउन सक्दो पहल गर्ने वचन दिएका छन् । उपराष्ट्रपति पुनले गोर्खाहरुको दुई सय वर्षको इतिहास अव उपलब्धीतिर उन्मुख भइरहेको बताउँदै गोर्खाहरुको लामो संघर्षका वावजुद उपलब्धी हात पर्दै गएको बताएका छन् ।
गोर्खाहरुको पछिल्लो उपलब्धि बारे जानकारी दिन गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका थिए । उनीहरुले गोर्खाहरुले उठाउँदै आएका मुद्दा र उपलब्धी बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
गेसाको टोलीले उपराष्ट्रपति पुनलाई गोर्खाहरुको समस्या समाधानका समितीले नेपाल–बेलायत सरकारबीच बुझाएको प्रतिवेदन बारे जानकारी गराएका थिए । भने वार्ताबारे तयार भएको ऐतिहासिक प्रतिवेदन उपराष्ट्रपति पुनलाई हस्तान्तरण गरे ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै गेसोका अध्यक्ष राईले गोर्खाहरुको मुद्दा मात्र गोर्खाहरुको नभएर सिङ्गो नेपालको मुद्दा भएकाले सरकारले गेसोले उठाएको मुद्दामा गम्भिरता दिन आग्रह गरेका थिए ।
गेसोको प्रतिवेदन बुझ्दै उपराष्ट्रपति पुनले गेसोले उठाउँदै आएका सबै मुद्दा जायज भएको बताउँदै गेसोको मुद्दा सरकारको पनि भएको बताएका थिए ।
भेटघाट कार्यक्रममा गेसोका अध्यक्ष कृष्णकुमार राई, उपसभापति मणि किरात वान्तवा, महासचिव दशरथ राई, कोषाध्यक्ष देवीमाया पुन, विष्णु याक्सो, सुनिता गुरुङ्ग, कृष्ण सुब्बा र वीरध्वज राईलगायतको सहभागिता थियो ।
यसअघि भूतपूर्व गाेर्खाहरूकाे टाेली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर गाेर्खाहरूकाे तर्फबाट गेसाे सभापति कृ्ष्ण कुमार रार्इले समितीले तयार गरेकाे प्रतिवेदन बुझाउनुका साथै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारसँग ठोस पहलकदमी र वार्ता गरिदिन आग्रह गरेको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले गाेर्खाहरूकाे मुद्दा सरकारको पनि मुद्दा भएको बताउँदै समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक सबै कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
के हो, प्राबिधिक समिति के छ प्रतिवेदनमा ?
गोर्खाहरुले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै २०४६ सालयता आन्दोलन र अभियान जारी राखेका छन् । गेसोको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका कारण गोर्खाहरुको केही मुद्दा सम्बोधन भएको थियो । २००९ मा गोर्डन ब्राउन नेतृत्वको तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका तथा सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई ब्रिटेनमा आएर बसोबास गर्न अनुमति दिएको थियो ।
कार्यरत गोर्खा सैनिकहरुको हकमा समानता दिइएको थियो । गेसोको यो अभियानमा ब्रिटिस अभिनेत्री जोआना लुम्ले र ब्रिटिस सांसदहरुको दबाबपछि तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरुलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको हो । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएको थिएन ।
तिनै माग सम्बोधनका लागि गेसोलगायत गोर्खाहरुका बिभिन्न संगठनहरुले आन्दोलन र अभियान जारी राखेका थिए । तर, उनीहरु बिभाजित थिए । २८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिलाई गोर्खाहरुले ऐतिहासिक भनेका थिए ।
