आयल निगमको जग्गा कब्जा गर्दै चौधरी ग्रुप

काठमाडौं, ३० बैशाख । नेपाल आयल निगमले तेल भण्डारणका लागि देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको विवाद कायमै छ । त्यही जग्गा खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । एकातिर जग्गा खरिदमा घोटाला प्रकरण टुंगो लागेको छैन भने अर्कोतिर निगमकै नाममा भएको जग्गाको खोजनीति भने हुन सकेको छैन । निगमले आफ्नो नाममा भएको जग्गाको बारेमा खोजीनीति नै गर्न नसक्दा ती जग्गा बेबारिसे अवस्थामा रहेका छन् ।

सरकारले निजीकरण गरेको ल्यूब आयल लिमिटेड खरिद गर्ने चौधरी ग्रुपले आयल निगमको जग्गामा दाबी गरेको छ । अमलेखगंजमा आयल निगमको नाममा रहेको १२ विघा भन्दा बढी जग्गा चौधरी ग्रुपले अतिक्रमण गरेको छ । अमलेखगंजमा निगमको क्षेत्रीय डिपो छ । अब भारतको रक्सौलबाट पाइपलाइन अमलेखगंजसम्म आएमा निगमलाई जग्गा अपुग हुन्छ । तर निगमको नाममा रहेको जग्गा पनि ल्यूब आयलको हो भन्दै चौधरी ग्रुपले दाबी गरेपछि पाइपलाइनका लागि जग्गा नै नपुग्ने भएको छ ।

ल्यूब आयल निजीकरण गर्दा भवन भएको जग्गा उसको हुने एउटा बुँदामा उल्लेख छ । तर चौधरी ग्रुपले भवनले चर्चेबाहेकको जग्गामा पनि दाबी गरेपछि अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । निगमको संचालक समितिका केही सदस्यहरुलाई नै प्रभावमा पारी चौधरी ग्रुपले बोर्ड बैठकमा ल्यूब आयलको भवन बाहेकको जग्गा पनि उसकै हुनुपर्ने लबिङ गरिरहेको समाचार छ । एक महिनाअघि बसेको निगमको बोर्ड बैठकमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा गएका सहसचिव गणेश पाण्डे(हाल सरुवा) ले ल्यूब आयलको भवनमात्र होइन, त्यस वरिपरिको जग्गा पनि चौधरी ग्रुपकै हुने पक्षमा राय प्रकट गरेका थिए ।

नेपाल आयल निगम अमलेखगंज डिपोका प्रमुख प्रदीप यादवका अनुसार ल्यूब आयलको भवनबाहेक २ बिगाहा भन्दा बढी जग्गा छ । उक्त जग्गा निगमको हुनुपर्छ, यादवले भने, तर चौधरी ग्रुपले निगमलाई उक्त जग्गामा पर्खाल लगाएर घेर्न दिएको छैन । सबैतिर पर्खाल लगाए पनि ल्यूब आयलको दिशामा पर्खाल लगाउन रोकिएको उनले बताए ।
विश्वका अरबपति धनाढ्य मध्येका नेपालका एक मात्र अरबपति बिनोद चौधरी आयल निगमको जग्गा कब्जा गर्न अर्थमन्त्रालयका बहालवला सहसचिवलाई आर्थिक प्रभावमा पारेको तथ्य खुल्न आएको छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने बताइरहँदा चौधरी भने विदेशमा उद्योग स्थापना गरेको भन्दै नेपालका बँचेखुचेकासंस्थानहरु जसरी हुन्छ टाट पल्टाएर भारतीय योजना र निर्देशनमा लागेका छन् । यस्ता काममा आर्थिक प्रलोभनमा परेर केही कर्मचारीहरु उनलाई साथ दिएका छन् । भ्याट छलीकाण्ड मिलाउन तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई सानेपामा घर किनिदिएका चौधरीले अर्थमन्त्रालयका संस्थान महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद पाण्डेलाई नै अग्रिम एक करोड रुपैयाँको प्रलोभन दिइसकेको स्रोतको दाबी छ । तर पाण्डे अर्थबाट केही दिनअघि सरुवा भइसकेका छन् ।
चौधरी परिवारका करण चौधरी प्रवन्ध निर्देशक रहेको ल्यूव आयल रहेको जग्गा नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा रहेको छ ।
चौधरी ग्रुपका प्रमुख विनोद चौधरीले नेपाल सरकारका विभिन्न ओहोदामा काम गरेका सहसचिव र उपसचिवहरुलाई सेवनिवृत भएपछि काम गर्न सजिलो हुने भएकाले जागिर दिने गरेका छन् । त्यही माध्यमले कर्मचारीहरुलाई घुस र कमिसनको लेनदेन गर्न पनि चौधरीलाई सहज हुने गरेको छ ।
चौधरी ग्रुपका महाप्रवन्धक एम आर पन्त पनि सेवानिवृत उपसचिव हुन् । पटक पटक राजश्व ठगी र अन्य घट्नामा संलग्न रहँदापनि चौधरी भने पहुँचकै भरमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । चौधरी ग्रुपकै निर्देशक तथा अरुण चौधरीको पनामा पेपर्स काण्डमा नाम मुछिएको छ । जबकि पाकिस्तानका निवर्तमान प्रधानमन्त्री नवाव शरिफको पनामा पेपर्समा नाम मुछिएपछि अदालतबाटै अयोग्य घोषणा गरेपनि पदबाट राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्