न्यायालय दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन, नेतृत्व शून्य भएका बेला बिचौलियाको बढ्यो चलखेल
काठमाडौं, ७ जेठ । विवादित प्रधानन्यायाशीश गोपाल पराजुली न्यायपरिषद्को पत्रबाट गत फागुन ३० मा बहिर्गमन भएपछि न्यायपालिका दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । 
ज्येष्ठताका आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी लिएका छन् । लामो समय संवैधानिक परिषद्ले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा न्यायपालिका नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो छ ।
दुई महिनाको अवधिमा संवैधानिक परिषदको अध्यक्षसहित पदेन भूमिकाका पदाधिकारीहरुले समेत बैठक र सिफारिसका लागि पहल नगरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले न्यायालयमा नेतृत्व कसरी ल्याउने भन्दा पनि राजनीतिक चलखेल गर्ने विचौलियाहरुको बिगबिगी बढिरहेको स्रोतको दावी छ । सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘पद रिक्त हुना साथ संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको भए यस्तो चलचखेल हुन पाउँदैन थियो ।’ रिक्तताकै फाइदा उठाउने समूहले विचाराधीन मुद्दालाई देखाएर प्रभावित पार्ने प्रयास गरिररहेको उनी बताउँछन् ।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले व्यक्तिगत विवरण लुकाएका कारण आकस्मिक रूपमा अवकाश पाएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा पनि पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्रै पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ढिलोमा वैशाख पहिलो साताभित्र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भइसक्नुपर्ने थियो । तर, संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिफारिस होइन बैठक नै बोलाउन सकेका छैनन् ।
महिनौंदेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुँदा न्यायकर्मीको निष्पक्षता र निर्भिकतामा पनि प्रभाव पर्ने कानूनका जानकार बताउँछन् । यस्तै अवस्थाको अन्त्य गर्न संविधानको धारा २८३ मा रहेको ‘संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी व्यवस्थामा संवैधानिक पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै सिफारिसको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।’
