नेपाली श्रमिकमाथिको शोषण विरुद्ध ‘वार–पार’को लडाईँमा मन्त्री विष्ट
पुर्व श्रम स्वीकृति खारेज, तत्कालका लागि मलेसिया जान बन्द
काठमाडौं, १२ जेठ : रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट नेपाली श्रमिकमाथि भइरहेको शोषण विरुद्ध ‘वार–पार’को लडाईँमा उत्रिएका छन् । वैदेसिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरुको लागि लिइने पूर्व श्रम स्वीकृति बन्द गरेर मन्त्री विष्ट वारपारमा उत्रिएका हुन् । नेपाली श्रमिकमाथि शोषण गर्न बनाइएको संयन्त्र र संरचना खारेज गरेर नीति मलेसियाले नसच्याएसम्म नयाँ श्रमिक समेत नपठाउने सरकारले नीति अख्तियार गरेको हो ।
श्रम मन्त्रालयले बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई आर्थिक भार पार्ने काम गरिरहेको भन्दै जिएसजी, माइग्राम, बायोमेट्रिक, ओएससी लगायतका संस्थाहरु खारेज गरेपछि पुर्व श्रम स्वीकृति बन्द भएको हो । नेपाली श्रमिकमाथिको शोषण जारी राखेपछि सरकारले त्यसलाई सच्चाउन ‘कडा’ कदम चालेको हो । मलेसियन सरकारले यसलाई गम्भिर रुपमा लिएर सच्चाउन पर्ने मन्त्री विष्टले बताए ।
यसअघि मलेसियाले भिसा प्रक्रियाका नाममा अनेकौं प्रक्रिया र संयन्त्र खडा गरेर नेपाली श्रमिकमाथि पाइलैपिच्छे शोषण गर्दै आएको थियो । यस्ता संयन्त्र खडा गर्नमा नेपालकै ठुला गिरोह र तस्करहरु संग्लन थिए । उनीहरु विरुद्ध पनि श्रम मन्त्रालय निर्मम ढंगले उत्रिएको छ । जिएसजी, माइग्राम, बायोमेट्रिक, ओएससी लगायतका नामबाट स्थापना गरिएका संयन्त्रलाई मात्रै मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यो सेवा दिने बहानामा श्रमिकसँग वार्षिक रूपमा एक अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी नेपाल कामदारबाट लुट मच्चाइरहेका थिए ।
बायोमेट्रिकका नाममा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारसँग बढी रकम लिने ३५ संस्थाका ४२ जनालाई पक्राउ गरेर सरकारले मुद्दा चलाइरहेको छ । तर, बायोमेट्रिकका मुख्य योजनाकार कैलाश खड्का भने अझै फरार छन् । नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य समेत रहेका खड्का कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा लुकेर बसेको अनुमान छ ।
यस्तो थियो लुट
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघसँग आवद्ध रहेका तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष प्रविण तिवारी, अध्यक्ष कैलाश खड्काको विशेष पहलमा उनीहरूसँग आवद्ध ३७ वटा स्वास्थ्य संस्था र तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिका सभापति प्रभु साह, समितिका सदस्यहरू जीतेन्द्र देव, चुँडामणि जङ्गली प्रलोभनमा परी बायोमेट्रिक लगाएका थिए । २०१३ सम्म मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले भिसा शुल्कबापत ७ सय रुपैयाँ मात्रै बुझाउनु पथ्र्यो । तर, यसपछि मलेसिया र नेपालका गिरोह मिलेर एकपछि अर्को संयन्त्र बनाइयो, जुन संयन्त्रका कारण नेपाली कामदारहरुमाथि बार्षिक अरबौं लिइयो । १ नोभेम्बर २०१३ देखि मलेसियाले भीएलएन नेपालमार्फत भिसा लगाउन निवेदन पेस गर्नुपर्ने प्राबधान बनाइयो । भीएलएनको नाममा ३ हजार २ सय रुपैयाँ सेवाशुल्क लिइयो । यसपछि राहदानी संकलन गर्नका लागि अर्को संयन्त्र बनाइयो ।
यसका लागि १५ सेप्टेम्बर २०१६ देखि ‘वान स्टेप सेन्टर’ (ओएससी) खडा भयो । यसका लागि अर्को ३ हजार २ सय ओएससीलाई बुझाउनुपर्ने गैरकानुनी नियम बनाइयो । १ मे २०१६ मा माइग्राम्स खडा भयो । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकिएको स्वास्थ्य संस्था जानुअघि अनलाइनमार्फत नाम दर्ता गर्न भन्दै माइग्राम्सको व्यवस्था गरियो । जसबापत मलेसियास्थित मे बैंकमा एक सय २५ रिंगेट तिरेपछि मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने नियम बनाइयो ।
श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत २ सय ३४ स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाएनन् । मलेसिया सरकारसँग साझेदारी गरेको वेस्टिनेट एसडीएन.वीएचडी कम्पनीले सूचीकृतमध्येका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकार दिइयो र सिन्डिकेट कायम गरियो । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ४ हजार ५ सय रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको थियो ।
मलेसियाले खडा गरेको अर्को विवादास्पद संयन्त्र हो, ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ लाई नेपालमा लागु गराउने जीएसजी सर्भिसका गोबिन्द थपलिया पनि फरार छन् । मलेसियामा कालोसूचीमा परेका कामदार छुटाउन भन्दै यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । यसबापत कामदारले ३ हजार २ सय रुपैयाँ सेवाशुल्क तिरदै आएका छन् ।
