यातायात सिण्डिकेट एक बहस : वर्तमान र भविष्य

---

नयाँ पेज

२० जेष्ठ २०७५, आईतवार

-अजयकुमार राई

लगभग २०७४ चैत मध्यदेखि बैशाख महिना अवधिभर सिण्डिकेट शब्द नेपाली जनजनमा छायो र दैनिकजसो सञ्चार माध्यमहरुमा प्रमुख समाचारका रुपमा छाईरहयो । त्यो शव्दसँगै यातायात शव्दावली पनि जोडिएर आईरहयो र सरकारले यातायात क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्था तथा त्यस पेशामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अपराधी सरह व्यवहार गरिरह्यो, के उनीहरु लुटेरा, ठग, फटाहा नै हुन त ? त्यस क्षेत्रले लामो समयदेखि मुलुकलाई दिएको योगदानका बारेमा कहिंकतै सकारात्मक कुरा सुन्न पाइएन मात्र नकारात्मक कुराहरु मात्र आईरह्यो । के त्यस क्षेत्रबाट अहिलेसम्म नकारात्मक कार्यहरु मात्र भईरहेका हुन् त प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । के उनीहरुले गरेका सकारात्मक कुराका खबर चाँही पर्याप्त मात्रामा आउन सकेन । तर, राज्यबाट नै अनागरिक झैं लखेट्न लागेपछि जस्तोसुकै प्रयास गरे पनि सम्भव नहुने रहेछ ।

अहिले प्रचलित यातायात सञ्चालन पद्धति त हिजोको दिनमा राज्यले नै यस प्रकारले आऊ र व्यवसाय गर भनेर लगाएको हो भन्ने हेक्का सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले सत्ताको उन्मादमा बिर्सेकै हो जस्तो लाग्दछ । अहिले केही समयका लागि यो बहस मत्थर भएको भए पनि केही समयपछि यो मुद्दा फेरि उठने नै छ । किनकी भताभुङ्ग पार्दै गर्दा यसको सञ्चालन पद्धतिको व्यवस्थापनलाई लिएर  सरकार आफैमा अन्यौलग्रस्त देखिन्छ । तर, जुन ढङ्गले सरकार प्रस्तुत भयो त्यो चाँही अहिलेको राजनैतिक परिपाटी सुहाउँदो चाँही नभएकै हो ।

निर्णय सरकारले नै गर्ने हो त्यसमा दुईमत भएन । तर, यत्रो ठूलो मुद्दालाई स्थापित गर्नका लागि सरोकारवालाहरुसँग बहस, छलफल चाँही गर्नु पर्दैन थियो त सरकारले ? जुन शासन व्यवस्था फाल्नका लागि हामी सबै लड्यौ र अहिलेको यो गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक व्यवस्था जो सञ्चालनमा छ के त्यसले बहुमत छ भन्ने आधार तथा दम्भमा यही पद्धतिबाट सञ्चालन हुन भनेको हो त ? संविधान ल्याउँदै गर्दा ती ठूला राजनैतिक दलहरुले सिण्डिकेट लगायो भनेर अन्य बाँकी दलहरुले आवाज उठाएकै हुन त ? आफूहरुले गरेको त्यो सिण्डिकेट चाँही राम्रो थियो भन्न नहिच्किचाउने र त्यसैको जगमा आजको सरकार गठन भएको चाँही सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले बिर्से जस्तो छ ।

सिण्डिकेट भन्नाले आफ्नो पेशा व्यवसाय सञ्चालन संरक्षणका लागि व्यवसायीहरुको एक समूह हो भन्ने बुझिन्छ । तर, त्यहाँभित्र ‘कार्टेलिङ्ग’ भयो भने चाँही समस्या हो ।

आफ्नो लगानी तथा त्यहाँ कार्यरत मजदुर श्रमिकहरुको संरक्षणका लागि आवाज उठाउँदा विना पूर्जी पक्राउ परी हिरासतमा बस्नु पर्ने र निर्देशित एक ढङ्गको कागजमा हस्ताक्षर गराउने परिपाटीले यो सरकारको नियत के हो सबैले बुझन जरुरी छ । रह्यो सिण्डिकेटको कुरा, सिण्डिकेट भन्नाले आफ्नो पेशा व्यवसाय सञ्चालन संरक्षणका लागि व्यवसायीहरुको एक समूह हो भन्ने बुझिन्छ । तर, त्यहाँभित्र ‘कार्टेलिङ्ग’ भयो भने चाँही समस्या हो । त्यो चाँही कहाँ समस्या छ । छलफल, बहसबाट समाधान गर्नु पथ्र्यो न कि एकलौटी सर्वसत्तावाद ढङ्गको निर्णयबाट ।

भाडा सरकारले तोक्ने, रुट मौजुदा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम यातायात व्यवस्थापन समितिले दिने भनेपछि सरकारले के खालको पद्दति सञ्चालन गर्न खोजेको हो स्पष्ट बुझिएन । त्यसर्थ यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कहाँ थियो र अहिले कहाँ भत्कायो यो स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

सिण्डिकेट अनत्यका कुरा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको ‘स्क्याण्डल’ मात्र हो । विना योजना लहडका भरमा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको एक्सन मात्र हो ।

गत बैशाख २४ गते सोमबार यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको ५ बुंदे कागजका आधारमा केही मौजुदा सञ्चालन पद्दतिमा कहींकतै तात्विक भिन्नता छैन । यो त खाली सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको ‘स्क्याण्डल’ मात्र हो । विना योजना लहडका भरमा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको एक्सन मात्र हो । मौजुदा पद्दति अनुसार सञ्चालित संघ संस्थाहरुमा कार्यरत हजारौं यातायात कर्मचारीको रोजगारीका विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्दैन ? आज खाता रोक्का गरेर दुर्घटनामा हुने उपचार प्रक्रियालाई जटिल बनाइएको छ ।

त्यस्तै हजारौं यातायात श्रमिकहरुको पारिश्रमिक पनि रोक्का गरिएको छ । संघ संस्थामा कार्यरत हजारौं कर्मचारी र लाखौं स्वरोजगार श्रमिकहरुको भविष्यमाथि सरकारले खेलवाड गरिरहेको छ । विना योजना सिण्डिकेटको नाममा भईरहेको सरकारको यो गतिविधिबाट मुलुकको नागरिकहरुको पूँजी ध्वस्त हुँदै गर्दा र यातायात श्रमिक, कर्मचारीहरुको रोजगारी गुम्दै गर्दा कसैबाट चुँई पनि आवाज नआउँदा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरु कस्तो खालको शासन व्यवस्थाका लागि हिजो गाडीको सिसा फुटाइएछ र प्रहरीको दमन खेपिएछ भनेर प्रश्न सबैसँग गरिरहेका छन् ।

ट्रेड युनियनहरुले पटक–पटक युनियनहरुलाई मुद्दाहरुमा तथा छलफल प्रक्रियामा समावेश गराउने भन्दै गर्दा त्यहाँ न त रोजगारविहीन यातायात श्रमिकहरुका बारेमा त्यो ५ बुंदेले बोल्न सकेको छ र समस्या समाधानार्थ उच्चस्तरीय समिति बनाउँदै गर्दा न त त्यहाँ श्रमिकको प्रतिनिधित्वको कुरा उठाइएको छ । न त समितिलाई दिइएको कार्यविधिमा मौजुदा संस्थाहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुका बारेमा एजेण्डा नै राखिएको छ ।

सरकारले मौजुदा पद्दतिलाई सिण्डिकेटका नाममा एकलौटी पाराले ध्वस्त गर्दै गर्दा ती श्रमिक, कर्मचारीहरुका बारेमा विकल्प चाँही दिनु पर्दैन ? आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन गर्ने हो त्यसको खाँका चाँही प्रस्तुत गर्नु पर्दैन ।सिण्डिकेट तोड्ने नाममा विदेशी दातृ संस्था, गाडी बेच्ने कम्पनीहरु, ठूला–ठूला व्यवसायिक घरानाहरुको पनि पर्दा पछाडिबाट चलखेल भईरहेको पनि सुन्नमा आईरहेको छ ।  

त्यसर्थ यो सबै प्रक्रिया कसका लागि गर्न खोजेको वर्तमान सरकारले त्यो बुझन कठिन भएको छ । सरकारले मौजुदा पद्दतिलाई सिण्डिकेटका नाममा एकलौटी पाराले ध्वस्त गर्दै गर्दा ती श्रमिक, कर्मचारीहरुका बारेमा विकल्प चाँही दिनु पर्दैन ? आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन गर्ने हो त्यसको खाँका चाँही प्रस्तुत गर्नु पर्दैन ? अहिले सिण्डिकेट तोड्ने नाममा विदेशी दातृ संस्था, गाडी बेच्ने कम्पनीहरु, ठूला–ठूला व्यवसायिक घरानाहरुको पनि पर्दा पछाडिबाट चलखेल भईरहेको पनि सुन्नमा आईरहेको छ । तथापी त्यो कालान्तरमा देखिएला नै ।

अहिले पनि काठमाडौंको सिनामंगलदेखि सामाखुशी रुटमा एशियन डेभलपमेण्ट बैंकले त्यहाँको १७ वटा ठूला बसहरुका लागि ८० प्रतिशत रकम मात्र ५ प्रतिशत व्याजमा लगानी गरिरहेको छ । त्यस परियोजनामा सरकार पनि संलग्न छ र त्यहाँ १७ देखि बाहेकका अन्य गाडी सञ्चालन गर्न पाइन्न । अब भनौं त्यो सिण्डिकेट हो कि कार्टेलिङ्ग हो ? अहिले बजारमा आएको कुरा अनुसार ती व्यवसायिक घरानाहरुले विदेशी बैंकहरुबाट ५ प्रतिशत व्याजमा लगानी गरी यातायात सञ्चालन गर्ने हो । अहिलेका साना पूँजीबाट सञ्चालन गरिरहेको स्वरोजगार श्रमिकहरुले खाडी मुलुक नगई सुखै छैन जुन सरकारले चाँही रहेको अनुभूति हुन्छ । त्यसर्थ अहिलेको आफूलाई श्रमिक पक्षीय सर्वहाराको ठान्ने सरकारले कसका पक्षमा काम गर्न चाँहिरहेको छ त्यो घाम जस्तै छर्लङ्ग देखिएको छ ।

मौजुदा सञ्चालन पद्दतिमा कहिं समस्या छ भने आपसी सहमति, समझदारी, छलफल र बहसका आधारमा समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्छ । त्यसमा दुईमत नै छैन ।  नेपालको यातायात व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण र व्यवस्थित गर्ने हो भने सरकार, यातायात व्यवसायी र त्यस क्षेत्रका मजदुर संगठनहरुले साझा धारणा नबनाइकन हुन्न । यो क्षेत्र नितान्त प्राविधिक क्षेत्र हो । विना तयारी गरेका कारणले सरकारले कसरी अबका दिनमा अगाडि बढ्ने भन्ने खाँका ल्याउन नसकेका कारणले हप्तौं भईसक्दा पनि कार्यदलले पूर्णता पनि पाएको छैन् ।

०४६ सालपछिको सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई टेक्दै प्रालिको धारणा ल्यायो र काठमाडौंमा ठूला–ठूला संख्याको सरकारी छुटमा टयाक्सी क्याबहरु खुले । तर, ती दीर्घकालीन हुन सकेनन् । आज ती क्याब कम्पनीहरु कहाँ गए ? सरकारी परिभाषा अनुसार प्रालिहरु मिलेर भोलि सिण्डिकेट चाँही हुन्न भन्ने ग्यारेण्टी के छ ?

अब अर्को कोणबाट हेरौं, जुन ढङ्गले कम्पनीबाट यातायात सञ्चालन भयो भने यस क्षेत्रमा राम राज्य हुन्छ भनेर जति प्रचार गरिएको छ, के कम्पनीमा जाँदा चाँही गज्जब ढङ्गले नेपालको यातायात व्यवस्थित र आधुनिक हुन्छ त ? हुन्थ्यो भने ०४६ सालपछिको सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई टेक्दै प्रालिको धारणा ल्यायो र काठमाडौंमा ठूला–ठूला संख्याको सरकारी छुटमा टयाक्सी क्याबहरु खुले । तर, ती दीर्घकालीन हुन सकेनन् । आज ती क्याब कम्पनीहरु कहाँ गए ? सरकारी परिभाषा अनुसार प्रालिहरु मिलेर भोलि सिण्डिकेट हुन्न भन्ने ग्यारेण्टी  के छ ?  त्यसर्थ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यातायात क्षेत्रमा त्यो ढङ्गबाट जान सकिन्न भनेर उदाहरण देखाईसकेको अवस्था हो । तथापी प्रालि दर्ता गरेर सवारीसाधनहरु सञ्चालन भई नै रहेको हो ।

अब रह्यो व्यापकरुपमा विभागबाट जारी गरिएको कार्यविधि निर्देशिकामा मजदुरको नियुक्ति पत्र उल्लेख गरिएकाले त्यो श्रमिकको हितमा छ भनेर प्रचार गरिएको छ । त्यो बकम्फुसे गफ हो । त्यो नियुक्ति पत्रको प्रावधान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ मै व्यवस्था छ । त्यो कुनै नौलो कुरा भएन र अहिलेको विश्वको श्रम बजार हेर्दा रोजगारीहरु जति औपचारिक क्षेत्रबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा गईरहेको छ । आजको मितिमा नियुक्तिपत्र गौण हो । गत भाद्रमा सामाजिक सुरक्षा ऐन आईसकेको अवस्थामा मात्र सरकारले यातायात श्रमिकहरुको सरकारी निकायमा पञ्जीकरण र त्यसका आधारमा सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समावेश गरी दिए पर्याप्त हुन्छ ।

(लेखक नेपाल यातायात मजदुर संघका प्रमुख सल्लाहकार एव  विदेश विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ)