वाम गठबन्धनले दक्षिणपन्थी खेमामा महाभूकम्प 

- श्याम श्रेष्ठ

नेपाली राजनीति अहिले एमाले र माओवादीको वामपन्थी गठबन्धनले निकै तरंगित छ । यो अस्वाभाविक होइन । एमाले एक्लैले स्थानीय तहको चुनावमा बहुमत हासिल गरेको परिप्रेक्ष्यमा माओवादी पनि मिसिएपछि कतै प्रतिनिधिसभाको चुनावमा वाम गठबन्धनले दुईतिहाइ नै ल्याउने त होइन ? अझ एमाले र माओवादी दुवै प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीको पक्षमा रहेका दल हुनाले कतै दुईथरि मिलेर प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीको एजेन्डा चुनावी घोषणापत्रमा राखे भने राजनीतिक स्थिरताका लागि काकाकुल बनिरहेको नेपाली जनमत पूरै उल्टिएर उतै लाग्ने त होइन ? यही पराजयको त्रासका कारण वाम गठबन्धनबाट दक्षिणपन्थी खेमामा महाभूकम्प आएकोमा धेरै माथापच्ची गर्नुपर्दैन ।नत्र पहिलो संविधानसभा चुनाव ०६४ को मुखैमा कांग्रेसका विभाजित दुई हिस्सा मिले । कसैको पेट पोलेन । नेपालका वामपन्थी दललगायत सबैले यसमा सदभाव प्रकट गरे । केही महिनाअघि मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अलग–अलग दल एकताबद्ध भए । यसबाट कसैको टाउको दुखेन । हालै पाँच–६ वटा मधेसी दल मिलेर राजपा बन्यो । राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले हालै मात्र चुनावी गठबन्धन गरे । यसमा कसैको तीतो प्रतिक्रिया आएन । तर, जब एमाले र माओवादीले नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा चुनावको मुखैमा चुनावी गठबन्धन र चुनावपछि पार्टी एकतासमेत गर्ने घोषणा गर्नासाथ नेपाली राजनीतिमा महाभूकम्प गयो । कांग्रेस नेताले यसलाई ‘लोकतन्त्रमाथि अनिष्ट’ को संकेत भनेर प्रतिक्रिया दिए ।

कतिपयले वाम गठबन्धनले नेपाललाई अधिनायकवादतिर लाने संकेत गरे ।यसबाट प्रश्न पैदा भएको छ– कांग्रेसलगायत अरू सबै दक्षिणपन्थी दलले जतिपटक र जोजोसित पार्टी एकता गरे पनि हुने, चुनावी गठबन्धन गरे पनि हुने, तर वामपन्थी दलचाहिँ किन मिल्न नहुने ? किन उनीहरूले चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने ? अरू सबै दल एकताबद्ध हुँदा त्यो लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत हुने, तर वामपन्थी एकताबद्ध हुँदा त्यो किन लोकतन्त्रका लागि ‘अनिष्ट’ हुने ? नेपाली राजनीति वामपन्थी एकताप्रति कति पूर्वाग्रही छ, त्यो वाम एकताको प्रतिक्रियामा हालै कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्व तह र केही बौद्धिक तहबाट आएको तीतो अभिव्यक्तिबाट छर्लंग देखिन्छ । एउटै मुद्दामा अलग–अलग संस्थालाई फरक–फरक व्यवहार लोकतान्त्रिक संस्कृतिको लक्षण कदापि होइन ।

नेपाली राजनीतिमा कसको बाहुल्य र एकता हुँदा नेपालको लोकतन्त्रमा अनिष्ट हुने गरेको र देश अधिनायकवादतिर जाने गरेको छ भन्ने पुष्टि गर्न नेपालको पछिल्लो इतिहास नियाले पर्याप्त हुन्छ । कांग्रेस सर्वा्धिक बलियो हुँदा नै नेपाली राजनीति अनिष्ट र अधिनायकवादतिर गएको एकपछि अर्को ऐतिहासिक तथ्य भेटिन्छ । उदाहरणका लागि, ०१७ सालमा संसद्मा कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत हुँदा नै राजा महेन्द्रको सैनिक कुबाट नेपाली राजनीति पञ्चायती अधिनायकवादतिर लम्केको थियो । ०५९ सालमा संसद्मा कांग्रेसको प्रस्ट बहुमत हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छँदाखाँदाको निर्वा्चित प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तह विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई चाँदीको किस्तीमा राखेर राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा बुझाएका थिए । त्यसपछि विघटित निर्वा्चित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्था्पित हुन आधा दशक लामो जनआन्दोलन गर्नुर्पयो भने निर्वा्चित स्थानीय तह आउन सत्र वर्ष कुर्नुर्पयो ।वामपन्थीहरू पहिलो संविधानसभामा ६२ प्रतिशतको बहुमतमा थिए । तर, त्यो वाम बाहुल्य संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन नसके पनि त्यसबाट नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य समाप्त भएर सत्ताशक्ति भुइँ तहमा जाने संघीय राज्य प्रणाली आयो । राज्यको पनि धर्म हुने प्रणाली समाप्त भएर नेपाल धर्म्निरपेक्ष राज्य बन्यो । समावेशी लोकतन्त्र नेपाली संविधानको मुख्य विशेषता बन्यो ।

दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको नयाँ संविधानमा रहेको सम्पूर्णजसो मुख्य खाका त्यही वामपन्थी बाहुल्य भएको पहिलो संविधानसभाले कोरेको हो । यो जगजाहेर छ, पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा त्यति धेरै वामपन्थी नहुँदा हुन् त नेपालको नयाँ संविधान यति धेरै प्रगतिशील र गणतान्त्रिक हुने नै थिएन । हरेक नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट वासको हक, गाँसको हक, रोजगारीको हक, माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको हक, आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको हक, वृद्ध र बालबालिका, असहाय र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षाको हकजस्तो समाजवादी चरित्रको हक त्यही वामपन्थी बाहुल्य भएको संविधानसभाले सुनिश्चित गरेको हो । महिला र दलितका लागि नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक सम्पत्तिलगायत हरेक मामिलामा त्यति धेरै समानता र समावेशी सहभागिताको हक वामपन्थी बाहुल्य भएको संविधानसभाकै परिणाम हो । नेपाली प्रतिनिधिसभामा महिला ३३ प्रतिशतको अनुपातमा पुग्ने र दलित ७–८ प्रतिशतको अनुपातमा पुग्ने ऐतिहासिक घटना पनि त्यही वाम बाहुल्य संविधानसभाको प्रतिफल हो ।त्यसो भनेर मैले केवल वामपन्थीले मात्र नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, लोककल्याणकारी राज्य ल्याए भन्न खोजेको होइन । यसमा कांग्रेसको पनि उत्तिकै समर्थन, सहमति र सहकार्य थियो । वामपन्थी र कांग्रेसको एकता र सहकार्यबाटै ती उपलब्धि हासिल भएका थिए । भन्न खोजेको के मात्र हो भने पृष्ठभूमिमा एकथरि वामपन्थीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष हुने थिएन भने यति सजिलै यति छिटो शान्तिपूर्ण ढंगले नेपालमा गणतन्त्र आउन सम्भव हुने थिएन, न त समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादी चरित्रका एजेन्डा नयाँ संविधानमा त्यति धेरै अनुपातमा पर्न सम्भव थियो । यी नेपाली वामपन्थीले नै नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरेका र पछि राजनीतिक परिस्थितिको बाध्यताले दक्षिणपन्थीलगायत सबैले अपनाएका एजेन्डा हुन् ।कांग्रेसको बाहुल्य भएको नयाँ संविधानको उत्कृष्ट मोडेल २०४८ को संविधान हो भने वामपन्थी बाहुल्य भएको नयाँ संविधानको मोडेल ०७२ को नयाँ संविधान हो । यो भन्नु कुनै अत्युक्ति हुँदैन कि ०४८ र ०७२ सालका दुई संविधानबीच समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादी एजेन्डामा जति गुणात्मक अन्तर छ, त्यो स्पष्ट रूपमा संविधानसभामा वामपन्थी बाहुल्य हुनुको कारणले पैदा भएको नतिजा हो ।
फेरि अहिले एकताबद्ध हुने घोषणा गरेका वामपन्थीहरू नाममा ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ भए पनि सांस्कृतिक रूपमा धेरै मात्रामा पुँजीवादीकरण भइसकेका र दक्षिणपन्थी कांग्रेसको सापेक्षतामा अलि बढी प्रगतिशील र रेडिकल पार्टी मात्रै हुन् । नेपाली मतदाता धेरै मात्रामा कम्युनिस्टप्रेमी भएकाले जनमनोविज्ञान बुझेर उनीहरूले अहिले पनि ब्रान्ड नेमका रूपमा कम्युनिस्ट नाम राखिरहेको र केही समाजवादी एजेन्डा पनि अंगीकार गरिरहेको तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । तथापि जगजाहेर छ, उनीहरू विचार र व्यवहारमा कुनै पनि बुर्जुवा पार्टीसरह बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, नागरिकको आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार, बुर्जुवा सम्पत्तिको हदैसम्म संरक्षणलाई समेत स्विकारेर, धेरै पैसा हुनेले मात्र चुनाव लड्न र जित्न पाउने खालको निर्वाचन र मतदानमार्फत सरकारमा जाने बाटो रोजिसकेका लोकतान्त्रिक समाजवादी वामपन्थी हुन् ।

अतः नेपालको प्रतिनिधिसभामा वामपन्थी बाहुल्य हुँदा यो अधिनायकवाद र अनिष्टतिर लम्किन्छ भन्ने धारणा राख्नु नीलो आकाशबाट चट्याङ बर्सन्छ कि भन्ने अनुमान जस्तो मात्र हो ।कतिपयलाई माओवादी र एमालेको अहिलेको मिलन अत्यन्त आकस्मिक र आश्चर्यजनक लागिरहेको देखिन्छ । यथार्थ त्यस्तो होइन । माओवादीको हिजोको जस्तो निख्खर रातो वैचारिक रङ यथावत् रहेको भए पनि यो पार्टी एकता वा गठबन्धन सम्भव हुने थिएन । एमालेको वैचारिक रङ पूरै पहेँलो भएको भए पनि यो मिलन सम्भव हुने थिएन । माओवादीको वैचारिक रङ एक दशकको सत्ताभोगको प्रयोगबाट रातोबाट रूपान्तरित भएर खैरो भएकाले र एमालेको वैचारिक रङ पूरै पहेँलो नभएर उसमा पनि थोरै कैलोपन बाँकी रहेकाले यो मिलन सम्भव भएको हो ।उनीहरू दुईबीचको गठबन्धन र एकता प्रयास पनि यो पहिलो होइन, चौथो हो । ०६५ मा पहिलो संविधानसभालगत्तै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छान्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बन्ने, राष्ट्रपति माधवकुमार नेपाल बन्ने गरी आचारसंहितालगायत तीनवटा अलग–अलग विषयमा सम्झौतापत्रसमेत तयार भइसकेको स्थिति थियो, जसमा केवल हस्ताक्षर मात्र हुन बाँकी थियो । दक्षिणपन्थी मिलाउन भने भूमिका नै खेल्ने तर वामपन्थी मिल्दा औधि टाउको दुख्ने कुनै बलियो छिमेकीले आफ्नो गुप्तचर संयन्त्रमार्फत यसलाई अन्तिम घडीमा तुहाइदिएको थियो । दोस्रोपटक झलनाथ खनाललाई प्रम बनाउने गरी दुईथरिबीच सत्ता गठबन्धन बनेको थियो, जुन लामो समय चलेन । तेस्रोपटक केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने गरी दुईथरिबीच सत्ता–गठन्धन भएको थियो, तर माओवादीलाई सत्ताको पालो सुम्पने विषयमा मत नमिल्दा विफल भयो । पछिल्लो त विगतका सबै विफलताको जगमा उभिएर गरिएको चौथो गठबन्धन र एकता मात्रै हो ।

अतः यो कुनै अप्रत्यासित र आश्चर्यजनक घटना होइन, जस्तो कि ठान्ने गरिएको छ।चुनावमा कांग्रेसी हात हँसिया–हथौडामा छाप लाउन त्यत्तिविधि तयार हुँदा रहेनछन् भन्ने माओवादी निष्कर्ष र माओवादीले धेरै ठाउँमा जित्न नसके पनि धेरै ठाउँमा एमालेलाई हराउन सक्छन् भन्ने एमाले निष्कर्षको परिप्रेक्ष्यमा सम्भवतः अहिलेका लागि चुनावी गठबन्धन र चुनावपछि पार्टी एकताको घोषणा भएको देखिन्छ । चुनावी गठबन्धन सफल भएमा र यसमा कायम गरिएको सहमति दुवैतर्फबाट इमानदारीपूर्वक लागू भएमा यो गठबन्धन पार्टी एकतामा परिणत हुने सम्भावना व्यापक हुनेछ । अन्यथा, कुनै पनि पक्षबाट यसमा तलमाथि भएमा यो गठबन्धन पार्टी एकतामा रूपान्तरित हुने सम्भावना निकै क्षीण हुने देखिन्छ । त्यस्तो तलमाथि हुने सम्भावना भने दुवैतिर ठाउँठाउँमा देखिन्छ । अवसर मात्र खोज्ने आकांक्षी धेरै भएकाले, चरित्र र पार्टी अनुशासन दुवैतिर कमजोर भएकाले चुनावी गठबन्धन आफैँ पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

अझ त्योभन्दा ज्यादा पार्टी एकता चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । बागी उम्मेदवार दुवैतिर देखापरिसकेका छन् । केन्द्रमा सहमति भए पनि तल कार्यान्वयन नगर्ने र चुनावका वेला चुप बसिदिने सम्भावना पनि ठाउँठाउँमा देखिन्छ । दुवैतिर पार्टी एकताको विरोधमा बागी स्वर मुखरित भएका छन् । तिनको संख्या भने ठूलो र निर्णायक देखिन्न ।परन्तु नेपालमा भएको यो वाम गठबन्धन र एकता नेपालको इतिहास र समग्र एसियामै ऐतिहासिक र अतुलनीय हो । जुन पार्टी जुन हालतमा भए पनि यसले नेपालको समग्र राजनीतिलाई प्रगतिशील दिशामा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियावादी राजनीति एक हदसम्म कमजोर पार्नेछ । तसर्थ यसलाई कुनै पनि हालतमा सफल पार्नुपर्छ भन्ने भावना भने दुवै पार्टीमा नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता तहसम्म र बौद्धिक समुदायमा समेत अत्यधिक मात्रामा देखिन्छ । यो एकताबाट दुवै पार्टीमा ठूलो ऊर्जा र उत्साह सञ्चार भएको देखिएको छ । यही ऊर्जाका कारण यो गठबन्धन सबै चुनौती झेलेर अघि बढ्ने सम्भावना ज्यादा छ ।

-नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया