प्रधानमन्त्री ओली ५ असारमा चीन जाँदै, एजेण्डामा के–के छन् ?
काठमाडौं, ३० जेठ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना देखिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउँदो असार ५ गते छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा निस्किँदैछन् ।
नेपालको विकासको साझेदार बन्दै आइरहेको ओलीको चीन भ्रमण अहिले सबैको चासोको विषय बनिरहेको छ । केहि समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमण गराएका ओली चीन–नेपालको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुका साथै विकासमा हातेमालो गर्न आह्वान गर्नका लागि चीन भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा आएसँगै नागरिकको अपेक्षा पनि चुलिएको छ । अझ अहिले बनेको स्थिर सरकारले देशको समृद्धि गर्न सक्ने सपना नागरिकले देखेका छन् । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको दावी गरिरहेका बेला अहिले नागरिकले देश विकास चाहेका छन् । यहि परिप्रेक्ष्यमा हुन लागेको ओलीको भ्रमण नागरिक तहमा पनि चासोको विषय बनिरहेको छ । ओलीको चीन भ्रमणमा दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग तथा समन्वयसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर एजेण्डा बन्ने निश्चित भईसकेको छ ।
१) रसुवागढी र मितेरी पुल निर्माण सम्झौता–
चीन भ्रमणमा तातोपानीस्थित मितेरी पुल र रसुवागढीमा स्याफ्रुबेंसी जोड्ने पुल निर्माणको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता हुने निश्चित छ । यसका लागि चीन सरकारले नै चीन जोड्ने पुल बनाई दिने प्रस्ताव नेपाल समक्ष गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई आइतबार सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ । यस्तै, रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्मको १८ किलोमिटर सडक निर्माणबारे पनि सम्झौता हुने सम्भावना रहेको सडक विभाग, पुल महाशाखा प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले जानकारी दिएका छन् ।
२) उर्जा सहकार्य–
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समझदारीपत्रको मस्यौदालाई पारित गरेको छ । बैठकले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न समझदारी गर्ने अख्तियारी ऊर्जामन्त्रीलाई दिएको छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि नेपाली पक्षबाट सबै तयारी पूरा भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । समझदारीको मस्यौदाबारे नेपाल र चीनका जलस्रोत तथा ऊर्जा हेर्ने विभिन्न तहका निकायहरूबीच यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।
३) गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रशारण लाइन–
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका अनुसार गल्छी–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन आयोजनाबारे पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा छलफल हुनेछ । उक्त आयोजनाबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको स्टेट ग्रिडबीच छलफल र सम्भाव्यता (प्रारम्भिक) अध्ययन समेत भइसकेको छ । सम्बन्धित निकायले आवश्यक देखे प्रक्रिया अघि बढ्ने ऊर्जाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकाले डिपिआर तयारीसम्बन्धी थप प्रगति हुन सक्छ । त्यस्तै, कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर, मध्यपहाडी करिडोर, बुटवल–अत्तरिया ७६५ केभी प्रशारण लाइन पनि एजेण्डामा समावेश छन् ।
४) अरुण जलविद्युत् आयोजना–
ओलीको चीन भ्रमणमा उपहार स्वरुप ४५० मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । यो आयोजनालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत निर्माणको प्रस्ताव गरिसकेको छ । त्यस्तै, नलसिंहगाड ४१० मेगावाट, तमोर ७६२ मेगावाट, सुनकोसी तेस्रो ५३० मेगावाट, सुनकोसी दोस्रो १११० मेगावाट र नौमुरे २४५ मेगावाट आयोजना समेत प्रस्ताव गरिएका छन् ।
५) व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल–
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमा नेपाल–चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्ने समझदारी गरिएको छ । अहिले उक्त सम्झौताको प्रोटोकल तयार पारिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवि सैंजूले जानकारी दिएका छन् । ‘दुई देशबीच व्यापार पारवहन कस्तो हुने, के–कस्ता छुट सुविधा उपलब्ध गराउने, कुनकुन नाका प्रयोग गर्ने, कुन–कुन बन्दरगाहमा पहुँच दिने भन्नेलगायत विषय सम्झौतामा समेटिने छन्,’ उनले भने, ‘चीन भ्रमणअघि नै हाम्रो तर्फबाट प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिनेछौँ ।’ यसका अलावा नेपाल र चीनबीचको व्यापार वृद्धि, बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, तातोपानी नाका पुनः सञ्चालन, व्यापार पूर्वाधार विकासलगायत विषयलाई समेत सरकारले एजेण्डा बनाएको उनी बताउँछन् ।
६) ढुवानी सुविधा र नाका थप्ने–
चीनसँगको हिमाली क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विकास, निर्माण तथा सामान ढुवानीसम्बन्धी पूरानो सम्झौतालाई अझ स्तरोन्नति गर्ने र नाका थप गर्ने विषय पनि भ्रमणको एजेण्डा बन्न जनाइएको छ । त्यसबारे छलफल गर्न सोमबार नै मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलको नेतृत्वमा एक टोली चीन गएको छ ।
७) काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माण–
रेल विभागका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको रेलमार्ग निर्माणको समझदारी हुने सम्भावना छ । नेपाल र चीन जोड्ने उक्त रेलमार्गमा पछिल्लो समय पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गत स्थलगत काम पूरा भइसकेको छ । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गलाई चिनियाँ टोलीले अध्ययन सकेको हो । केरुङदेखि काठमाडौंसम्म ७५ देखि १ सय किलोमिटर लम्बाई रहने अनुमान गरिएको उक्त रेलमार्ग अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन १५ भदौसम्ममा बुझाउने तयारी छ ।
८) रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग–
आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डिपिआर तयार गरी निर्माण शुरु गर्ने योजना सरकारको छ । आगामी आवको बजेटमा समेटिएको उक्त घोषणाअनुसार अध्ययनको काम थालनी गर्नुपर्ने छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेण्डा बन्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गलाई नै काठमाडौंदेखि पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनी जोड्ने सरकारको योजना छ । प्रारम्भिक अध्ययनसमेत नभएकाले चीनसँग प्रारम्भिक (पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता) अध्ययन र त्यसपछि डिपिआर तयारीका लागि चीनसँग सहयोग माग्ने सरकारको तयारी छ ।
९) निजी क्षेत्रबीच ४० अर्बको संयुक्त लगानी सम्झौता–
ओलीको चीन भ्रमणमा दुई मुलुकका निजी क्षेत्रबीच नेपालमा ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेबारे समझदारी हुने भएको छ । चीन भ्रमणको अवसर पारेर कम्तीमा तीन जलविद्युत् परियोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारी हुने निश्चित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिएका छन् । तीन जलविद्युत् परियोजना बाहेक पनि सिमेन्टलगायत अन्य उद्योगमा समेत संयुक्त लगानीको सम्झौता हुन सक्ने उनले दावी गरे ।
१०) बिप्पा नेपाल र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता–
ओलीको चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण प्रत्याभूति सम्झौता (बिप्पा) लाई नेपालले प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, चीनले भने बिप्पालाई भन्दा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । चीनले ०६९ सालमै बिप्पाको मस्यौदा पठाएको थियो । बिप्पा सम्झौताको मस्यौदा आदान–प्रदानसमेत भइसकेको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
