नेकपाको खल्तीमा संसदका १५ समिति, को–को छन् समितिमा ?
काठमाडौं, ३० जेठ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गठन हुने १५ वटा समितिका सभापति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य सबै समितिमा नेकपाले सभापति पाउने भएको छ । तर, प्रत्येक समितिमा नेकपाको बहुमत पुग्ने भएपछि सहमतिको आधारमा कुनै दललाई सभापति दिन सक्ने एमाले नेता भानुभक्त ढकाल बताउँछन् ।
‘संख्याबाट एमालेले सभापति पाउने भए पनि सहमतिबाट अन्य दललाई सभापति दिन सकिन्छ तर, अहिले त्यसबारे कुरा भएको छैन,’ ढकालले भने । सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दलको हुने भएका कारण यो समिति कांग्रेसले पाउने छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली पारित भएकाले दुबै सभाले संसदीय समिति गठनको तयारी गरिरहेका छन् भने दुवै सभाको संयुक्त बैठक नबसेका कारण संयुक्त नियमावली पारित भएको छैन । प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा ४ समिति रहने छन् ।
संयुक्तसभाका दुई समिति रहने छन् ।
संयुक्त समितिमा संसदीय सुनुवाइ समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्यवन तथा अनुगमन समिति रहने छन् । सुुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय र निर्देशक समितिमा रहने सदस्यको संसदले संख्या तोक्ने छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले समितिमा २७ जनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक समितिमा नेकपाका १६ सदस्य रहने भएकाले कुनै पनि समितिमा बहुमत पुग्नका लागि नेकपाको आवश्यक पर्दछ । राष्ट्रियसभा नियमावलीले राष्ट्रियसभा समितिमा १५ जनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक समितिमा नेकपाका १० जना सदस्य हुने भएकाले नेकपाबिना राष्ट्रियसभाका कुनै समितिमा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन।
प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित २७५ सदस्यमध्ये १७४ सदस्य नेकपाको छ । राष्ट्रियसभाका ५९ जना सदस्यमध्ये ३९ जना नेकपाको छ । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ ले सभापतिको सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । एमाले आफैंले सभापति खोजेमा १६ सभापति पाउने छ । यिनको सुविधा राज्यमन्त्री सरह हुनेछ । नियमावलीमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा १० समिति घटाउन माग गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, सार्वजनिक लेखा समिति रहने छन् । भने राष्ट्रियसभाका समितिमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति छन् ।
