सरकारी जागिरमा एक पटक मात्र आरक्षण, निजी स्कुल पढ्नेले नपाउने, कुन समुदायलाई कति आरक्षण ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, ३१ जेठ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एक व्यक्तिले एक पटक मात्र आरक्षण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएका छन् । ‘संघीय निजामति ऐन २०७५’ मा एक व्यक्तिले जिवनमा एक पटक मात्र आरक्षणको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
ऐनको दफा १५ देखि २५ सम्म आरइक्षणको व्यवस्थासम्बन्धी गरिएको छ । ऐनको दफा १५ मा आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले एक पटक मात्र पाउनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै दफा १६ मा एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी समूहबाट आरक्षणको सुविधा लिन पाउने रहेछ भने निजले त्यस्ता समुहहरु मध्येबाट रोजेको कुनै एउटा समूहबाट आरक्षण सुविधा लिन सक्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघिको निजामति ऐन २०४९ मा आरक्षणको सुविधा जति पटक पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । नयाँ ऐनमा मन्त्रालयले आदीवासी जनजाति, मधेसी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारु, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र, र मुस्लिमलाई आरक्षण सुविधा दिइएको छ ।
प्रस्तावित ऐन अनुसार कुल विज्ञापनको ४५ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी ५० प्रतिशत महिला र बाँकी ५० प्रतिशत पुन शत प्रतिशत मानी आरक्षण कोटा छुट्याइएको छ । यस ऐनमा मुस्लिमलाई समेत ३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी महिला आरक्षणलाई निम्नानुसार विभाजन गरिएको छ । 
निजामति कर्मचारी ऐन संशोधित २०४९ मा ३३ प्रतिशत रहेको महिला आरक्षणलाई ५० प्रतिशत बनाइएको छ ।
दफा १७ अनुसार आरक्षण सुविधा स्वदेशी सरकारी, सामूदायिक वा प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिमको ‘क’ ‘ख’ श्रेणी बाहेकको संस्थागत विद्यालयबाट आधारभूत, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको उम्मेदवारले मात्र प्राप्त गर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । महँगा निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका व्यक्तिले अब आरक्षणको सुविधा लिन पाउने छैनन् ।
