नेपालका ३१५ कानून संविधानसँग अमिल्दो
काठमाडौं, ५ असार । संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ३१५ वटा कानुन पुनरावलोकन, संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर, कुनै पनि मन्त्रालय अहिलेसम्म संविधानसँग अमिल्दा कानून संशोधन वा परिमार्जन गर्नेतिर केन्द्रित भएका छैनन् । नगर विकास समिति ऐन २०४५ अहिले कायम छ ।
नयाँ संरचनापछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन वटा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नगर विकास ऐन परिमार्जन, संशोधन वा खारेजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो एउटा ऐन मात्र होइन, अन्य धेरै कानूनहरु पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
