३३ ब्राण्डका दूधमा भेटियो कोलिफर्म, कोलिफर्म भेटिएका डेरी कुन–कुन ?
काठमाडौं, ११ असार । तपाईलाई दूध हालेको चिया बढी मनपर्छ ? यदि यसो हो भने तपाईले एक पटक सोच्ने बेला आएको छ ।
उपत्यकाका अधिकांश उत्पादकले उत्पादन गर्दै आएको दूधमा कोलिफर्मको मात्र उच्च पाइएको छ ।विभिन्न दूधको ४२ नमूनामध्ये एउटै ब्याच नं. नदोहोरिने गरी परीक्षण गरिएका ३६ नमूनामध्ये ३३ वटामा शरीरलाई हानी गर्ने सूक्ष्म जीवाणु कोलिफर्म भेटिएको छ ।
कोलिर्फम हुनुको मुख्य कारण सरसफाईको कमी, सुरक्षा संयत्र पालना नहुनु, दूध प्रशोधन गर्ने मेसिन लगायतबाट उब्जने फोहोर रहेको छ ।
बालाजुस्थित दूग्ध विकास संस्थान (डिडीसी), काभ्रेको एलिसाजरगल्फु विनायक डेरी, बालकोटको अनमोल, काभ्रेकै अर्पण र जय श्री कृष्ण डेरीलगायतका उद्योगहरुमा कोलिफर्म भेटिएको हो । हप्तादिनअघि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको नेतृत्वमा राजधानीमा गरिएको अनुगमनमा विस्तृत रुपमा सूक्ष्म जीवाणुको अध्ययन गर्न २५ दूध प्रशोधन उद्योगका ४२ ब्राण्डका दूधका नमुना संकलन गरी केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला परीक्षणको लागि पठाइएको थियो ।
आइतबार मन्त्रलायले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ३ दूधको नमूना बाहेक ३३ दूधको नमूनामा कोलिफर्म भेतिएको सार्वजनिक गरिएको छ । अनुगमन अबधिमै भएको परिक्षणको क्रममा १७ नमूनामा चिल्लो वस्तु(फ्याट)मा कमि, ९ नमूनामा चिल्लो बाहेकको ठोस वस्तु (एसएनएफ) मा कमि र ४० नमूनामा सोडा(न्युट्रलाइजर) पाइएको थियो । दूधमा फ्याट नभए पोषण तत्व प्राप्त हुदैन । सोडा(न्युट्रलाइजर) ले मानव सरीरले क्षति गर्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले दोषी डेरी उद्योगलाई कारबाही गर्न विभागलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । ‘मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नगरेको दूध उद्योगलाई अवश्य कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्थीले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए । ‘हाल अनुसन्धानको रुपमा अध्ययन भइरहको छ,’ उनले भने ‘अब खाद्य ऐन अनुसार नमूना संकल गर्दै कारबाही अघि बढाइनेछ ।’
विभागको अनुसार उद्योगले गरेको दोषको आधारमा हालको खाद्य ऐन अनुसार बढीमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना साथै एक वर्षसम्मको जेल तोकिएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय उक्त खाद्य ऐन शंसोधन परिमार्जन भइसकेको अवस्था छ । परिमार्जित ऐन भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेछ । जसअनुसार ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकेकिएको विभागको प्रवक्ता वस्थीको भनाइ छ ।
