जनप्रतिनिधि शासक हुन् कि नागरिकका सेवक ?
बासुदेव पौडेल
जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तहमा आउलान र जनताको चाहना अनुसारका काम हुनेछन् भन्ने जनताका आशा अहिले निराशामा परिणत हुन थालेको छ । अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरुले उल्लेख्य काम देखाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको काम पहिला भन्दा झन विवादित हुदै गएको छ ।
जनप्रतिनिधि भनेका शासक होइन नागरिकका सेवक हुन् । यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्न अति आवश्यक छ । संघीयता र लोकतन्त्रमा हरेक कामका लागि नागरिक संवाद, छलफल, सहमति, रायसुझाव आदि लिन सक्नुपर्दछ । साथै सुशासन, पारदर्शिता,नागरिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण तथा भ्र्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियान चलाउन सक्नुपर्दछ । शून्य बेरुजु कायम गरी उदाहरणीय कार्य गरी नागरिक मैत्री व्यवहारको विकास गर्न सक्नुपर्दछ ।
तर जनप्रतिनिधि नागरिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा आफू केन्द्रित हुँदै गएको र काम कारवाहीमा जनप्रतिनिधिहरुले नीतिगत कार्य बनाई अवको पाँच बर्षमा आफ्नो स्थानीय तह कस्तो बनाउने भन्नुको साटो आफूले कसरी आर्थिक लाभ लिने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको महसुस हुँदै गएको छ ।
न्यायिक समितिबाट स्थानीय नागरिकले सर्वसुलभ न्याय प्राप्त गर्नेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाट आशा लिएका पीडितहरु पनि झन प्रत्याडित हुन गइरहेको महसुस गर्न थालेका छन् । न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख नै पीडित भएको, कानुनको जानकारी लिन नसक्ने औठाछाप भएको, बजेट प्रस्तुत गर्ने उपप्रमुखको आयव्यय तथा स्रोत अनुमान के हो भन्ने सम्म जानकारी नभएको र योजना अनुगमन भनेको के हो दायरा तथा जिम्मेवारी समेतको बोध नभएकाहरुलाई थुप्रै भारी बोकाएर लिगलिग कोटको दौडमा सहभागी गराइएको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनुसार सवै ऐन कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको तर नागरिक मैत्री होइन आपूm अनुकुल कानुन बनाइरहेका छन् । शिक्षा ऐनमा शिक्षालाई नै कमजोर बनाउने गरी स्थानीय कानुन बनाई व्यवस्था गरिएका र थुप्रै उजुरीहरु अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका धेरै उदाहरण बन्दै गएका छन् भने कर लगाउने, राजश्व उठाउने विषय पनि अध्ययन नै नगरी काम भएको र जनगुनासो बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ ले दिएका एकल अधिकार र साझा अधिकारलाई आफूखुसी व्याख्या गरी प्रमुखको जिम्मेवारी भनेको सवै म नै हुँ भन्नेसम्मका विषय बन्दै गएका छन् । उपप्रमुख र प्रमुखबीचका थुप्रै द्वन्द्व भएका हामी सुनिरहेका, भोगेका र देखेका पनि छौं । कार्यालयका प्रमुखलाई हाजिर गर्न नदिने, संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाउने, निमित्त कार्यालय प्रमुख बनाई भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, प्रशासनिक कार्य सवै प्रमुख उपप्रमुखबाट गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कानुनले नमिल्ले विषयमा कार्य गर्न दवाव दिने र मैले भनेको नमाने फिर्ता पठाउछु भन्ने एवं नमान्दा संघीय सरकारले त्यस्ता कार्यालय प्रमुखलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन नगरी जनप्रतिनिधिले जे गरे त्यही ठिक भनी बलीको बोका बनेका उदाहरण बाहिर आइसकेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले आफै भर्ना गरेका करारका र आफ्नो अनुकूल ल्याएका प्राविधिकहरुसँग मिलेर डोमी (कृत्रिम) उपभोक्ता समिति बनाउने, आफ्ना कार्यकर्ता लगाई गुणस्तरहीन कार्य गराउने, कामै नभएको कृत्रिम बिल र मूल्याङ्कन बनाई भुक्तानी दिन कार्यालय प्रमुख र लेखाप्रमुखलाई दवाव दिने, भुक्तानी नगरे अनेक डर,धाक धम्की दिने र संघीय सरकारलाई यो व्यक्ति ठिक भएन भन्ने फिर्ता पठाउन र अन्यत्र सरुवा गर्नसम्म डेलिगेसन जाने गरेका उदाहरणहरु छताछुल्ल भएका छन् । विगतका भुक्तानी दिन बाकी छ भनेर कानुन बमोजिंम नरहेका फाइलको भुक्तानी दिन दबाब दिने, त्यस्ता विगतमा काम भएका भनिएका योजनाहरु अनुगमन गर्न जादा माटो पुरेको बाढी आयो बगायो भन्ने गैरजिम्मेवारी जवाफ दिने, वडा कार्यालयले माग गरेका सवै सामान तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक ऐन नियमले मिल्दैन भनेमा कानुन हामीले बनाउने हो भन्ने अनि जवर्जस्ती उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यसको भागीदार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखा प्रमुखले भोग्नुपर्ने । यस्ता विषयमा अनेक दवाव दिने थुप्रै तितो सत्य भेटिएका छन् । साथै इन्धनको प्रयोग र सवारी साधनको प्रयोगमा झनै लाजमर्दो अवस्था देखिन्छ । आफूखुसी इन्धन भर्ने, सवै जनप्रतिनिधिहरुलाई जुन शीर्षकको बजेट भए पनि पहिला सवारी खरिद गर्नुपर्ने, कार्यालयको काममा भन्दा निजी र व्यक्तिगत कार्यमा सवारी प्रयोग गर्ने, कानुनी प्रकृया पूरा नगरी खरिद गर्ने, इन्धनको लगबुक नभर्र्ने, नया सवारी साधनलाई पनि मर्मत गराउनुपर्ने, पान, भ्याटका वील नल्याई रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिने, आफ्नो निजी सवारी भएकाले जसो गर्दा पनि हुने भन्ने महत्वाकांक्षा बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने नकारात्मक अवस्थाको सृजना र बृद्धि भएको छ ।
आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर दबाब खप्न नसकेर कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख बिदा लिएर भाग्नुपरेको अवस्था पनि देखिएको छ । व्यापक रुपमा जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुन गइरहेका गुनासा बढ्दै गएका छन् । संघीय सरकारले कर्मचारीलाई खटाएकोमा काम गर्न अप्ठेरो छ, फिर्ता पठाएको छ भन्दा उच्च प्राथमिकता दिएर त्यस्ता कर्मचारीको मनोवल बढाउने कार्य गरेको भए केही हदसम्म नियन्त्रण हुने थियो । तर संघीय सरकारले पनि वास्तविकता बुझ्नतर्फ गएन र यसले विकराल रुप लिने संभावना देखिएको छ जसले गर्दा संघीयता नै धरापमा पर्ने हो कि भन्नेमा आम जनमानसमा चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय तहले छलफल नगरी र मापदण्ड नै नबनाई आफूअनुकुल कानुन बनाउँदा कतै विपक्षी दल त कतै स्थानीय नागरिक विरोधमा उत्रिएका छन् । नगरसभामामै सहभागी जनप्रतिनिधिहरुका कुरा पनि बाझिएका छन् । जनप्रतिनिधि भनेका शासक होइन नागरिकका सेवक हुन् । यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्न अति आवश्यक छ । आफैं र म नै सवै हु भन्ने विषयले जनप्रतिनिधिहरुमा मनोवल बढ्दै गएको हुँदा संघीयता के हुने भन्ने ब्यापक चिन्ता र चासो सर्वत्र छ ।
कर्मचारीहरुमा निकै निराशा बढ्दै गएको छ । “खाए खा नखाए घिच“ भन्ने उखान जस्तै कर्मचारी वृत्तमा फैलिएको छ । कर्मचारीहरु स्थानीय तहले नै मनोमानी ढंगले सूचना प्रकाशन गरेर वा नगरी करारमा आफैं भर्ना गरेका छन् र पछि ती करारका कर्मचारीबाट मात्र कार्य गराउँदा के हुने, जिम्मेवारी को बन्ने, साहसिक कर्मचारीको संरक्षण संघीय सरकारले कसरी हुने, कर्मचारीहरुको मनोवल कसरी बढाउने र संघीयतालाई कसरी जोगाइराख्ने एवं नागरिकका आशालाई कसरी पुरा गर्ने विद्यमान बहुमत प्राप्त संघीय सरकार र नियमनकारी निकाय समयमा नै सचेत हुन सकोस् भन्ने शुभकामना छ ।
(उल्लेखित विषय स्थानीय तहमा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीहरुका भोगाई र अनुभवमा आधारित छ । )
